शान्ति शम्झौताको डेढ दशक हर्ष न बिष्मात

भुपेन्द्र केसी

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका वेला सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतले मंसीर ४ को निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मिलीजुली सत्ताका लागि एकआपसमा भोट साटासाट गर्ने प्रयत्न गरे तर असफल भए । माओवादी ज्यादतिको कारण कांग्रेस कार्यकर्ताले यो चुनावमा माओवादीलाई स्विकार गर्न सकेनन ।

माओवादीले द्वन्द्वकालमा समाजको खम्बाका रुपमा रहेका कांग्रेस समर्थक तथा कार्यकर्ताहरूलाई काटेको, मारेको, कुटेको, लुटेको, भगाएको सर्वविदितै छ। कति नागरिक कांग्रेस भएकै कारण र कति नागरिक माओवादी भएकै कारण मारिए। शहरिया नागरिकलाई माओवादिले सिआईडिको नाममा दुख दियो त गाउँले नागरिकलाई राज्यबाट माओवादिलाई आवास र गासमा सहयोग गरेको नाममा दुख दिईरहे ।

पीडित लाखौं कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले पीडाको सम्बोधन गर्न मातृ पार्टी र सरकारसँग माग गरिरहे। द्वन्द्वकालमा काटिएका, मारिएका, बेपता पारिएका, लुटिएका, अंगभंग पारिएका, बलात्कृत भएका, विस्थापित कार्यकर्ता, समर्थक तथा आम नागरिकमाथि राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका ज्यादति र अन्यायको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी इमान्दारिता र प्राथमिकतामा कहिले परेन।
यसबीचमा सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरेको माओवादी र कॉंग्रेसले मिलीजुली पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे।

शान्ति शम्झौता भएको ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिक सर्वाजनिक गर्ने, ६ महीनाभित्र सत्य निरुपण आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालीन अपराध पीडितलाई न्याय दिने शान्ति सम्झौताको प्रतिवद्धता र प्रावधान सम्झौता हस्ताक्षरकर्ता दाहाल स्वयंले उल्लंघन गरे ।

पीडितलाई न्याय दिनुको साटो थप पीडा दिने, यो वा त्यो बहानामा न्यायमा आलटाल गर्दै पीडितलाई थकाउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने रणनीति अँगाले। द्वन्द्वका नाममा पीडित बनाइएका कांग्रेसका हजारौं कार्यकर्ता, समर्थक तथा आम नागरिक शान्ति सम्झौताको १७ वर्षसम्म पनि पीडा र अन्यायमा पिल्सिरहे, उपेक्षित भइरहे।

जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसद्को गएको पाँच वर्षे अवधिमा द्वन्दपीडितको पीडा–व्यथा सम्बोधन र न्यायबारे एक दिन पनि बहस भएन। मिलिजुलि सरकारमा बस्ने र सत्ताको चरम दुरूपयोग गर्ने बाहेक अरू कुनै खालका राम्रा काम हुन सकेन । आठ–आठ वर्षपछि संसदमा दर्ता भई संसदको मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको आयोग ऐन संशोधन प्रस्ताव माओवादीको अवरोधसँगै २०७९ असोजमा त्यत्तिकै तुहियो। यसले द्वन्द्वका घाउहरूमाथि झनै नुनचुक छरे।

एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा माओवादी नेताले द्वन्द्वपीडितको न्यायको सम्बन्धमा असाध्यै असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। सत्तामा बसेर मोजमस्ती गरिरहेका उनले ‘जनवादी क्रान्ति’ सफल नभएको जिकिर गरे। पीडितलाई न्याय दिने वेला भएको छैन रे! हातमा सत्ताको डाडुपन्यु लिएर न्याय र न्यायिक प्रक्रियाको अवरोध गरेको माओवादीले अरुले न्यायको कुरा उठाए भनेर आक्रोश व्यक्त गर्न मिल्छ? माओवादी पीडितको न्यायमा अवरोधक बन्दै आएका छन ।

द्वन्द्वका नाममा मान्छे काट्ने व्यक्ति, पीडक र न्यायका अवरोधकलाई जबर्जस्त काँधमा बोकेर हिंड्ने तर हत्याको कानून बमोजिम न्यायिक निरुपण गर भन्ने कुरा सैह्य नहुने, कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई उपयोग मात्र गर्ने तर संरक्षण र अन्यायको सम्बोधनलाई पूर्णत बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले पीडामाथि पीडा दिएको छ।

गणतन्त्र आएको १७ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन । दशकौं सम्म मिलीजुली सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरूमा कुनै ग्लानि वा जिम्मेवारिबोध छैन। कार्यकर्ता, समर्थक तथा आमनागरिकको द्वन्द्वको पीडा र अन्यायमाथि राजनैतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरका नेता/कार्यकर्ताहरू असंवेदनशील रहेका छन्।

आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थक तथा आम नागरिकमाथिको ज्यादति सम्बोधन गर्नमा कांग्रेस संवेदनशील भएको भए बिसौं वर्षसम्म कार्यकर्ता पीडित भएर बस्नुपर्ने नै थिएन ।

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published.