पुजा शर्मा
नेपालमा नीतिगत रुपमा हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाली महिलाहरुको लामो संघर्ष, त्याग तथा बलिदानबाट यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो ।
जनसंख्याको हिसाबमा नेपालमा महिलाहरुको संख्या आधा भन्दा बढी छ । तर, अहिले महिलाहरुले ३३ प्रतिशत सहभागितामा चित्त बुझाउनु परेको छ । राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता निकै न्यून भइरहेको अवस्थामा ३३ प्रतिशत सहभागितालाई हामीले उपलब्धि मुलक मान्नैपर्छ । हामीले यसमा मात्रै चित्त बुझाएर हुँदैन । अब पुरुष सरह हरेक क्षेत्रमा बराबरी हिस्सेदारी खोज्नुपर्दछ ।
नेपालमा राष्ट्रपति देखि प्रधानन्याधिश र सभामुखसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व पनि भयो । मन्त्रिहरु पनि धेरै महिलाहरु हुनुभयो । महिला सहभागिता क्रमशः बढेको यथार्थ हो । तर, हामीले भुल्न नहुने कुरा के हो भने महिलाहरुको सहभागिताले मात्रै पुग्दैन ।
निर्णायक ठाउँमा महिलाको निर्णय कत्तिको कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने कुरा मुख्य नै हो । महिलाई पद दिएर निर्णयको सबै चावि पुरुषले राख्ने काम भइरहेको छ ।
कमिटीमा ३३ प्रतिशत पुग्नै पर्ने वाध्यताले महिलालाई सहभागि गराइएको छ कि पार्टीका मुख्य पदहरुमा पनि महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसलाई हामीले हेर्नैपर्छ । पार्टीहरुले आफ्ना पदाधिकारी, स्थानीय समिति वा सचिवालयमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।
अब हामीले नीति निर्माण गर्ने तहमा नै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हुन त तीनै तहका सरकारहरुमा महिला सहभागिताको सुनिश्चित गरिएको छ । अब सरकारमा मात्रै होइन अन्य हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कागजमा महिलालाई अधिकार दिएर मात्रै हुँदैन व्यवहारीक रुपमा महिलाहरुलाई अधिकार दिन आवश्यक छ ।
२००७ साल साल देखिका सबै संघर्षहरुमा महिलाहरुको सहभागिता पुरुष सरह नै रह्यो । अहिले नेपालका तीन ओटा ठूला राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन नजिक आइसकेका छन् । ती पार्टीहरुमा महिलाहरुको सहभागिता कस्तो तहमा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएर हेनुपर्छ ।
कमिटीमा ३३ प्रतिशत पुग्नै पर्ने वाध्यताले महिलालाई सहभागि गराइएको छ कि पार्टीका मुख्य पदहरुमा पनि महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसलाई हामीले हेर्नैपर्छ । पार्टीहरुले आफ्ना पदाधिकारी, स्थानीय समिति वा सचिवालयमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।
सरकार गठन हुँदा देखाउनलाई एक÷दुई जना महिलालाई मन्त्रि बनाउने होइन । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु महिलालाई दिन जरुरी छ । हाम्रो नेपाली समाज लामो समय देखि पितृसत्तात्मक चिन्तनबाट ग्रसित छ ।
अहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने गलत दृष्टिकोण छ । यसलाई हामीले चिर्न जरुरी छ । महिलाहरु गर्भ देखि नै असुरक्षित छन् । उनीहरुलाई विद्यालय, कार्यालय होस् या समाजबाट असुरक्षा प्रदान गर्ने काम भएको छ । यसलाई रोक्नका लागि महिलाहरु पनि संघर्षमा आउन जरुरी छ ।
