सविन प्रियासन
घोराही उपमहानगरपालिकाले मालपोत करमा गरिएको कटौती वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक सन्दर्भमा अत्यन्तै स्वागतयोग्य र सन्देशमूलक निर्णय हो । गत वर्ष नगरपालिकाले मालपोत करमा अचानक वृद्धि गर्दा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको थियो । गरिब, मध्यमवर्गीय र ज्यालादारी समुदायमाथि त्यसले प्रत्यक्ष भार थोपरेको थियो । यही जनगुनासोको भावनालाई आत्मसात् गर्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी कर दरमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नु जनमुखी शासनप्रति देखिएको एक जिम्मेवार प्रतिबद्धता हो । नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जनताबाट उठेको आवाजलाई बेवास्ता नगरी त्यसको सम्बोधन गर्न खोज्नु जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वबोधको प्रमाण हो । स्थानीय तहमा प्रायः देखिने “निर्णय गरेपछि जनताको आवाज नसुन्ने” प्रवृत्तिलाई तोड्दै नगरपालिकाले जनगुनासोका आधारमा निर्णय पुनरावलोकन गर्नु एक स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
मालपोत कर जस्तो विषय प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । जमीनको कित्ता किनबेच गर्ने, धितो राख्ने वा पुख्र्यौली सम्पत्तिको कानुनी प्रक्रिया मिलाउने कार्यमा मालपोत करले ठूलो भूमिका खेल्छ । यही सन्दर्भमा करको अस्वाभाविक वृद्धि गर्दा त्यसको प्रभाव आम जनताको आर्थिक स्वतन्त्रता र पहुँचमा प्रतिकूल असर पर्छ । यो कटौतीले खासगरी मध्यम वर्गीय र निम्न आय भएका नागरिकलाई केही राहत दिनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । समाजमा करप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन राज्यका निकायहरूले कर प्रणालीलाई न्यायोचित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । जनतालाई बिना परामर्श अत्यधिक कर लगाउनु राज्य र जनताबीचको सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याउने काम हो । त्यसैले कर दर पुनरावलोकन गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, भविष्यमा कुनै पनि कर नीति बनाउँदा जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, व्यवसायी, नागरिक समाज र विज्ञहरूको सहकार्यमा पारदर्शी रूपमा छलफल हुन जरुरी छ ।
यस निर्णयले स्थानीय सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा जनभावनाको स्थान कति महत्वपूर्ण छ भन्ने पनि देखाएको छ । जनताको आवाजलाई सुन्ने, त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्ने अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रको आत्मा जीवित रहन्छ । यद्यपि, कर घटाउनुको साथै उपमहानगरपालिकाले राजस्वको अन्य वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा लाग्नुपर्छ । जनताको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, विकास कार्य र नियमित प्रशासनिक सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले कर घटाएर राजस्व संकलन घट्ने हो भने वैकल्पिक उपायमा गम्भीर सोच आवश्यक छ । कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भने त्यसको न्यायोचित निर्धारण गर्नु राज्यको धर्म हो । घोराही उपमहानगरपालिकाले यो सन्तुलन कायम गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा स्थानीय तहमा नीति निर्माणको हरेक चरण जनसहभागितामा आधारित हुनेछ र यस्तो निर्णयले अन्य स्थानीय तहलाई पनि प्रेरणा दिनेछ ।
