पाण्डव शर्मा
दाङ दक्षिण एशीयाको सबैभन्दा ठूलो उपत्यका भएको जिल्ला हो । भौगोलिक हिसाबले दाङ विविधतायुक्त रहेको छ । दाङ उपत्यका, देउखुरी उपत्यका, तुई उपत्यका गरेर तीन ओटा उपत्यका रहेका छन् । महाभार श्रीङ्खला र चुरे पहाडले दाङ घेरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको दाङलाई मुलुककै राजधानी बन्न लायक जिल्ला भनेर पनि चर्चा गरिने गर्छ । दाङ जति सुन्दर छ त्यति नै कुरुपताहरु देखा पर्न थालेका छन् ।

दाङमा विशेष गरेर पहाडी जिल्लाहरु रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्यूठान लगायबाट बसाईसराई गरेर आउने क्रम बढिरहेको छ । दाङमा शहरीकरण पनि तीब्र ढंगले भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरु पनि विस्तारै शहरउन्मुख भइरहेका छन् । शहरीकरण हुनु राम्रो पक्ष हो । यसले समाजमा विभिन्न फाइदाहरु निम्त्याउने गर्दछ । सरकारलाई पनि जनताहरु समक्ष आफ्नो सेवा प्रभाव गर्न सजिलो हुन्छ । रोजगारीका अवसरहरु सृजान हुन्छन् । आम नागरिकको जीवन शैली सुधार गर्न शहरले विशिष्ट योगदान पु¥याउँछ नै । तर, अव्यवस्थितरुपमा भइरहेको शहरीकरणले दाङलाई कुरुप मात्र होइन भविष्यमा निकै चुनौति थपिने देखिन्छ ।

अहिले जथाभावी जग्गाको खण्डिकरण भइरहेको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहहरुलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । हाम्रा स्थानीय धेरैजसो स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । जग्गाको वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहहरुले पनि व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । अहिले धमाधम खेतीयोग्य जमिन नाश भइरहेको छ । बस्तिको विकास योजनाबद्ध भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा जथाभावी भइरहेको छ । यसले खेतियोग्य जमिन मात्र नाश गरेको छैन ।  शहरीकरणको विस्तारलाई समेत चुनौति थपेको छ । आगामी दिनमा ती स्थानहरुमा आधारभूत पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ नै ।

व्यवस्थित विकासका लागि खेतियोग्य क्षेत्र, आवास क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, वन क्षेत्र, खुला क्षेत्र छुट्याउन आवश्यक छ । तर, हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो गर्न सकेकै छैनौं । देशकै दुई ओटा ठूला उपमहानगरपालिका घोराही र तुलसीपुरमै हेर्ने हो भने मुख्य बजार क्षेत्रमा खुला क्षेत्र नै छैन । १९९० पछि २०७२ सालको भूकम्पबाट हामीले पाठ सिक्नै सकेका छैनौं । यदी भूकम्प गईहाल्यो भने ठूलो धनजनको क्षति हुने देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गाहरु धमाधम मासिन थालेका छन् । यसले भविष्यमा हामीले ठूलै संकट व्यहोर्ने निश्चित छ । यसतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।

दाङको विकासको प्रमुख आधार भनेकै कृषि हो । हामीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउन जरुरी छ । साथै हामीले विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको लुम्बिनी र प्युठानको स्वर्गद्धवारी मन्दिरलाई जोड्न सक्नुपर्छ । यसका लागि दाङको धारपानीमा रहको पाण्डवेश्वर महादेवको मन्दिरलाई अझ विकास गर्नुपर्छ । हुन त धारपानीमा पछिल्लो एक दशकमा उल्लेख्य प्रगति गर्नुपर्छ । हामीले लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई एक दिन मात्र दाङमा बसालेर स्वर्गद्धवारी पठाउन सकियो भने यहाँको होटल व्यवसाय निकै फष्टाउने छ । यसबाट रोजगारीका अवसरहरु थप श्रीजना हुन सक्छन् ।

मुलुकको विकासका लागि औद्योगीकरण अपरिहार्य हो । तर, उद्योग धन्दाको विकास गर्दा हामीले मानवीय पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ । दाङमा सञ्चालन भइरहेका दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग घोराही सिमेन्ट र सोनापुर सिमेन्ट बजार देखि निकै नजिक छन् । यी दुबै उद्योगले सयौं विगाह खेतियोग्य जमिनको नाश गरेका छन् । यी उद्योगले दाङका लागि फाइदा भन्दा घाटा गरेका छन् । यी उद्योगहरुलाई बस्ति देखि टाढा या दाङकै कुने पहाडी भूभाग (जहाँ बस्तिको विकास नभएको होस्) मा सार्नु पर्दछ । अहिले नेपालमा प्रदूषित शहरहरु मध्ये दाङ उच्च जोखिम भएको जिल्लामा पर्दछ ।

औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना हुन नसक्दा जथाभावी बस्ति र खेतियोग्य जमिनमा अन्य उद्योगधन्दाहरु पनि स्थापना भइरहेका छन् । यसले निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्दा जमिन खरिदमै बढी लगानी डुवाउनुपर्ने अवस्था छ । साथै बस्ति र शहरको बीचमा उद्योग स्थापना हुँदा प्रदूषणले जनताको स्वास्थ्यमा निकै असर गरिरहेको छ । यदी औद्योगीक क्षेत्रको विकास हुन सकेको खण्डमा एकै ठाउँमा उद्योग धन्दाहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि झण्झट व्यहोर्नुपर्दैन । राज्यले आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भएकाले सडक, विद्यूत, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई निकै राहत हुने देखिन्छ ।

ग्रामीण बस्तिहरुमा पनि अहिले तीब्र ढंगले ठूलाठूला भवनहरु बनिरहेका छन् । खेतियोग्य जमिनको बिचभागमा भवनहरु निर्माण भइरहेका छन् । यसलाई रोक्नका लागि हाम्रा स्थानीय सरकारले एकीकृत बस्तिको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले जनताकै लगानिमा ल्याण्डपुलिङ विधिबाट काम गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणमा छुट्टै लगानी पनि आवश्यक पर्दैन । एकै ठाउँमा बस्ति भयो भने खेतियोग्य जमिन नाश हुँदैन ।
हाम्रो खेति प्रणाली पनि निकै निर्वाह मुखि देखिन्छ । अब चक्लाबन्दिको योजना नल्याउने हो भने अबको १० वर्ष भित्र हामी खाद्यन्नमा पुरै परनिर्भर हुने खतरा छ ।

दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा अहिले राजधानी आएको छ । अब राजधानी क्षेत्रमा हामीले करीब एक सय वर्ष पछि पनि काम लाग्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्छ । हाम्रा विकासका योजनाहरु तत्कालको समस्या समाधानका लागि मात्रै गरिदै आएका छन् । यसले अहिले गरेको विकास केही वर्ष पछि भत्काउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसले राज्यलाई आर्थिक भार बढिरहेको छ ।

विकासको प्रमुख आधार सडक सञ्जाल नै हो । सडक सञ्जाल विनाको विकास सम्भव नै छैन भन्न सकिन्छ । दाङमा सडक सञ्जालको राम्रै विकास भएको छ । तर, ती सडकहरु परम्परागत ढंगले चलनचल्तिको आधारमा निर्माण भएका छन् । छोटो दूरीमा पुग्न सकिने ठाउँहरु पनि घुमाउरो सडकका कारण धेरै समय लाग्ने भएको छ । यसले हाम्रो समयको बरबाद गरिरहेको छ । साथसाथै इन्धनको खपत पनि बढाएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गले दाङ उपत्यकालाई नछुने भएकाले दाङ राष्ट्रिय राजमार्गबाट अलि वञ्चित भएको जस्तो देखिन्छ । छिमेकी जिल्लाहरुबाट पनि काठमाडौं जाने वैकल्पिक बाटोको प्रयोग बढेको छ । यसले दाङ लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन । यसका लागि रोप्ला, सल्यान, रुकुम, प्यूठान जोड्ने सडकहरुको स्तरबृद्धि गर्नुपर्छ ।

दाङ कर्णालीसँग जोड्ने प्रमुख सडक भनेको दाङ–सुर्खेत सडक खण्ड हो । यो खण्ड पूरा हुन सकेमा कर्णालीका अधिकांश जिल्लाबाट काठमाडौं जाने गाडीहरु दाङ उपत्यका भएर आउतजाउत गर्ने छन् । यसले दाङ पश्चिम नेपालको केन्द्र बनाउन सहयोग पु¥याउ छ ।

दाङको विकासको अर्को सम्भावनवा भनेको शैक्षिक केन्द्र हो । दाङमा नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय रहेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आंगीक क्याम्पसको रुपमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस छ । राप्ती अञ्चलमै पहिलो इञ्जिनियरिङ कलेजको रुपमा घोराही इञ्जिनियरिङ कलेज स्थापनाको चरणमा छ । यहीँ स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको छ । ठूप्रै प्राविधिक शिक्षालयहरु खुलेका छन् । यी सबै शैक्षिक संस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा र समयानुकुल नयाँ विषयहरु थप गर्ने हो विद्यार्थीहरुको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ दाङ ।

ठूप्रै सम्भावना भए पनि दाङ पछाडी परेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण हो । हामीसँग स्पष्ट गुरुयोजना नहुँनु । हामी माझ भएका सम्पत्तिको हामीले महत्व नै बुझेका छैनौं । नियामक निकायहरुले समय गुजार्ने काम मात्र गइररहेका छन् । विकास त भइरहेको छ । तर, ती विकास कुनै स्पष्ट दीर्घकालीन योजनासँग भन्दा पनि टुक्रै र भवितव्यको आधारमा भइरहेको छ । दाङको विकासका लागि सरकारले सबै क्षेत्रलाई एकीकृत योजनामा ल्याएर काम गर्न उच्चस्तरीय दाङ विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालयको समन्वयको अभावमा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।