कमलमणि थापा
लेखसारः
नेपालको संविधानको धारा 226 को उपधारा (2) मा स्थानीय तहको कानून निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया सम्बन्धित प्रदेशले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। सोहि बमोजिम केहि प्रदेशहरुले स्थानीय तहको कानून निर्माण सम्बन्धी कानून बनाई लागू गरेको पाईन्छ। स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा उल्लिखित बिषयमा तथा अन्य बिषयमा ऐन बनाउन सक्ने र त्यस्तो अधिकार नगर सभा र गाउँ सभाले गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रत्यायोजित विधायन अन्तरगत स्थानीय कार्यपालिकाले नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। स्थानीय तहको ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई पूर्व विधायिकी, विधायिकी र उत्तरविधायिकी गरी तीन चरणमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ।
बिषय प्रवेशः
राज्य वा सरकार सञ्चालानका लागि महत्वपूर्ण औजार नै कानून हो। राज्य सञ्चालन गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया एवं प्रष्ट, न्याय र तर्क संगत मापदण्डको आधारमा गरिनु पर्दछ। राज्यको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त बमोजिम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी ती निकायहरुको अधिकार तोकिएको हुन्छ। यी मध्ये कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको हुन्छ। आम नागरिकको अपेक्षा र चाहाना पुरा गर्नका लागि कानूनको शासन र न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि सोहि अनुरुपको कानून निर्माण र समयको माग बमोजिम संसोधन गर्दै त्यसको परिपालना गर्दै जानु पर्दछ।
नेपालको सन्दर्भमा (कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, 2010) को दफा 2(9) बमोजिम “कानून भन्नाले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनु पर्दछ”। सामान्यतया कानून भन्नाले सङ्घीय कानून, प्रदेश कानून, स्थानीय कानून, अध्यादेश, अदालतबाट प्रतिपादित नजिर, सरकार तथा अन्य अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी भएका निर्देशिका, कार्यविधि, परिपत्र, निर्णय आदि पर्दछन्।
लामो बलिदानी र सङ्घर्ष पश्चात संविधान सभा मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भैसके पछि नेपालकोद राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था भएको छ (धारा 56(2))। राज्यशक्तिको बाँडफाँटको बिषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम संविधानको अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार, अनुसूची 6 मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको साझा अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा 221 बमोजिम स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा रहने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा 226(1) ले गाउँ सभा र नगर सभाले संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा उल्लेखित बिषयहरुमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ भनि व्यवस्था गरेको छ भने सोहि धाराको उपधारा (2) मा स्थानीय तहको कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। केहि प्रदेशहरुले ऐन निर्माण समेत गरिसकेका छन् भने केहि प्रदेशहरुले ऐन बनाएका छैनन्।
स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुः
संविधान, सङ्घीय कानून, प्रदेश कानून,
कानूनको स्वच्छता, न्यायपूर्ण तथा तर्क संगतता,
सर्वोच्च अदलतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त वा भएको आदेश,
सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले यस्तै बिषयमा गरेको आधारभुत कानूनको ब्याख्या,
नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिवद्धता,
सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्माण गरेको अन्य स्थानीय कानूनसँगको अनुकुलता,
सिमाना जोडिएको अर्को स्थानीय तहको साझा चासो र हितको बिषय,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय।
स्थानीय तहको कानून निर्माणका चरणहरुः
पूर्व विधायिकी चरणः स्थानीय तहले गाउँ सभा वा नगर सभामा विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु अघिको प्रक्रिया पूर्व विधायिकी चरण हो। कुनै पनि स्थानीय तहले कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा गर्नु अघि सङ्घीय र प्रदेश तहका कानून लगायतका बिषयमा विचार गरी अवधारणापत्र तयार गर्नु पर्दछ। त्यस्तो अवधारणापत्रमा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने कारण, सङ्घीय र प्रदेश कानूनको स्थिति तथा अपेक्षा गरिएको उपलब्धि आदि उल्लेख गर्नु पर्दछ। अवधारणापत्र बमोजिम मस्यौदा तयार गर्न कार्यपालिकाले एक कानून तर्जुमा समिति गठन गर्ने र सो समितिले स्थानीय स्तरमा सुझाव सङ्कलन गरी मस्यौदा तयार गर्नु पर्दछ। कुनै विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि त्यस्तो मस्यौदालाई सभामा विधेयकको रुपमा पेस गर्न स्वीकृतिका लागि अध्यक्ष वा प्रमुखले कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्दछ। कानून तर्जुमा समितिले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा कार्यपालिकाबाट स्विकृत भएपछि गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ।
चित्रः स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाः
विधायिकी चरणः
कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको विधेयकको मस्यौदा स्थानीय सभामा पेस भएपछि ऐन निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ, यो चरणलाई विधायिकी चरण भनिन्छ। विधेयक मस्यौदा सभामा पेस गर्दा तपसिलका विवरणहरु पेस गर्नुपर्दछ।
विधेयकको उद्देश्य र कारण सहितको विवरण,
विधेयक ऐन बनेपछि आर्थिक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसको खर्च व्यहोर्ने स्रोत खुलाईएको विवरण सहित आर्थिक टिप्पणी,
कुनै विधेयकमा कानून बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अधिकार अन्तरगत बनाईने कानूनको प्रकृति र सिमा तथा त्यसबाट पर्ने सक्ने प्रभाव सम्बन्धी टिप्पणी,
संसोधन विधेयकको हकमा संसोधन गर्नु परेको आधार र कारण सहितको तीन महल विवरण।
विधेयकको मस्यौदाको साथै माथि उल्लेखित विवरण संलग्न गरी सभाको सचिवलाई सूचना दिनुपर्नेछ।
सभामा विधेयकको मस्यौदा पेस गर्न सभाप्रमुखले त्यस्तो विधेयकको मस्यौदा सभामा पेस गर्न सूचना प्राप्त भएको कम्तीमा दुई दिन पछिको दिन तोक्नेछ। त्यस्तो विधेयक पेस हुने दिन भन्दा कम्तिमा दुई दिन पछिको दिन तोक्नेछ। त्यस्तो विधेयक पेस हुने दिन भन्दा दुई दिन अगावै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
कुनै सदस्यले विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहेमा निजले विधेयक पेस हुनुभन्दा एक दिन अगावै सभाको सचिवलाई सूचना दिनुपर्नेछ।
तोकिएको दिन सभा प्रमुखले विरोधको सूचना प्राप्त भएको भए निज सदस्यलाई र नभएको भए विधेयक पेस गर्ने अनुमति माग्ने सदस्यलाई क्रमश वक्तव्य दिने अनुमति दिनेछ। तत्पश्चात छलफल हुन नदिई विधेयक बैठकको निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्नेछ।
विधेयक उपर संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यलाई सामान्यतया छलफल समाप्त भएको 48 घण्टा समय दिनुपर्नेछ। संसोधनको विवरण सदस्यहरुलाई सचिवले उपलब्ध गराउनेछ।
विधेयकमा संसोधनको अवधि समाप्त भए पछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमा दफावार छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ वा विधेयकको बिषयवस्तुको महत्वको कारणबाट विधेयकलाई सभाको विधेयक समितिमा पठाईयोस भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ।
विधेयक समितिमा विधेयक उपर छलफल पश्चात समितिको निर्णय प्रतिवेदन तयार गरी समितिको प्रमुख वा निजले तोकेको सदस्यले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेस गर्नेछ।
उत्तरविधायिकी चरणः
सभाबाट पारित प्रमाणिकरणका लागि तयार पारिएको विधेयकको पहिलो र अन्तीम पृष्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद समेत उल्लेख गरी अन्य प्रत्येक पृष्ठमा हस्ताक्षर गरी सभा प्रमुखले प्रमाणिकरण गर्नेछ। त्यसरी प्रमाणिकरण गर्दा मिति र विधेयकको पृष्ठ सङ्ख्या समेत खुलाउनुपर्छ। विधेयक प्रमाणिकरण भए पछि ऐनको रुपमा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र सो ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने आवश्यक नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै गाउपालिका वा नगरपालिकाले बनाएका कानून प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि यसै चरणमा पर्दछ। यस चरण अन्तरगत निम्न कार्यहरु गर्नुपर्दछ।
प्रमाणिकरण भएको विधेयकको 1 प्रति सभाको अभिलेखमा राखि अर्को 1-1 प्रति सम्बन्धित कार्यपालिकाको कार्यालय, प्रदेशको कानून सम्बन्धी बिषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्दछ।
प्रमाणिकरण भएको ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी पालिकाको वेब साईटमा समेत राख्नु पर्दछ।
सभाको सचिवले विधेयक दर्ताको अभिलेख एवं सभाले बनाएको ऐनको एकिकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्दछ।
निश्कर्षः
कानून निर्माण निश्चित सिद्धान्त एवं संवैधानिक तथा कानूनी दायरा भित्र रहि गरिने एक महत्वपूर्ण र जटिल प्रक्रिया हो। स्थानीय तहमा कानून निर्माणको अभ्यास अझै पूर्ण भईसकेको छैन। विभिन्न परामर्शदाताबाट कानून निर्माण गर्ने प्रवृत्ती भएकाले स्थानीय तहको मर्म र भावना कानून बन्नुको सट्टा अर्को कुनै पालिकाबाट साभार गरिने हुनाले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ भने पालिकाको अनावश्यक खर्च समेत बढेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्माण गरेका नमुना कानूनहरु पनि कतिपय त्रुटिपूर्ण भेटिएका छन्। अभ्यासको माध्यमबाट अझ परिष्कृत हुदै गएको छ। कानून निर्माणमा संलग्न पक्षहरु स्थानीय कार्यपालिका, सभाका सदस्य, सभाका सचिव समेत पनि क्रमश अभ्यस्त हुँदै जाने र जनभावनालाई समेट्दै थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने कानूनहरु निर्माण हुनेछन् भनि विश्वास गर्न सकिन्छ।
सन्दर्भ सामग्रीः
नेपालको संविधान,
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074
स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2075 गण्डकी प्रदेश।
नामः कमलमणि थापा
पदः प्रशासकीय अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौँ)
कार्यालयः धर्मदेवी नगरपालिका, सङ्खुवासभा।
सम्पर्क नं. 9849154757
