सर्जन गौतम
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शक्ति सन्तुलनले बनेको वर्ल्ड अर्डर भत्किएको छ । साम्राज्यवाद, आफ्ना अधिक उत्पादन र त्यस्स्ले पैदा गरेको आर्थिक मन्दीको समस्या मात्र होइन, डेटाको बढ्दो व्यापरमा आकर्षणका कारण उत्पन्न भएको उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी नगर्ने प्रवृत्ति अर्थात् विऔद्योगिकिरण( deindustralization) का कारण समेत उत्पन्न भएको वित्तीय क्षेत्रको विघटनका समस्या समाधान गर्न युद्धमा कुदेको छ । युक्रेन, भेनुजुयला र पछिल्लो इरान आक्रमण यसैका कडी हुन् ।
यसको समाधान विश्वव्यापी रुपमा साम्राज्यवादविरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रको प्रतिरोध नै हो, तर अहिलेको शक्तिसन्तुलनमा त्यसप्रकारको प्रतिरोधको लहर पनि निकै नै कमजोर छ । त्यस्तो क्रान्ति गर्न सामान्यत: साम्राज्यवादले दिदैन । मार्क्सले भनेजस्तो पुँजीवादको चरम विकास भएर मात्रै समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्नेमा किन पिछडिएको रुसमा क्रान्ति सुरु गरेको भन्ने प्रश्नमा लेनिनले के भनेका थिए भने सामान्य अवस्थामा साम्राज्यवादले क्रान्ति हुन दिदैन । अन्तरविरोध पत्ता लगाएर क्रान्ति गरिहाल्नुपर्छ ।
लेनिनले प्रथम विश्वयुद्धमा युरोपका साम्राज्यवादी राष्ट्रहरुको अन्तरविरोधकोबीचमा क्रान्ति गरेका थिए । चाहे चाइनाको क्रान्ति भन्नुस् वा भारतको स्वतन्त्रता दोस्रो विश्वयुद्धको साम्राज्यवादी अन्तरविरोधका परिणाम हुन् । क्युवा र भियतनामजस्ता पछिल्ला क्रान्ति पनि रुस र अमेरिकाकोबीचको शक्तिसन्तुलनका उपज हुन् । यसक्रममा अमेरिकालाई रुसले आणविक हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी समेत दिन परेको थियो । यही अन्तरविरोध चिन्ने कलालाई त लेनिनले ‘ ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ भनेका हुन् ।
नेपालमा भएका पछिल्ला गतिविधिमा पनि यसप्रकारको साम्राज्यवादी राष्ट्रका भूराजनीतिक स्वार्थहरु मिसिएको कुरो प्रष्टै छ ।
नेपालसँग साम्राज्यवादी राष्ट्रसँग प्रतिरोध गर्ने राजनीतिक र सैन्य क्षमता नभएको, विश्वव्यापी राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको लहर पनि नचलेको र विश्वका साम्राज्यवादी राष्ट्रहरुको अन्तरविरोध सन्तुलनको चरणमा पुगेको वा शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधको रुपमा प्रकट नभएको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको कार्यभार नै मुख्य भएर आएको छ ।
प्रतिरोध आन्दोलन वा सैन्य क्षमताले सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न कठिन हुँदा कुशल परराष्ट्र नीतिका आधारमा त्यो काम गर्ने कोसिस गर्नु पर्छ ।विगतमा सैन्य क्षमता नभएपनि कुशल परराष्ट्र नीतिले जोगिएका राष्ट्रहरुको उदाहरण छ ।
स्विट्जरल्याण्ड १८१५ देखि नै तटस्थताको नीति लिएर सबै खालका अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप वा युद्धबाट जोगिएको छ । जबकि प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको मुख्य केन्द्र नै युरोप थियो ।
सानो भूगोल र नगण्य प्राकृतिक स्रोत भएको सिंगापुरले ‘सबैको साथी, कसैको शत्रु नबन्ने’ नीतिलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छ । सन् १९४८ मा आफ्नो सेना नै खारेज गरेको कोस्टारिकाले ‘ शान्तिको लोकतन्त्र’ कायम गरेर र क्षेत्रीय विवादमा मध्यस्थता गरेर आफूलाई जोगाएको छ ।
नेपालले पनि विगतमा आफूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलनको सदस्य भएर र चीन र भारतबीच समदुरी कायम गरेर आफ्नो राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सफल भएको हो ।
तर पछिल्लो समयमा यात साम्राज्यवादी शक्तिहरूको प्यादा बनेर अराजकता मच्चाउने र अर्कोतिर राष्ट्रिय क्षमता भन्दा बढी उत्तेजक कुटनीति अगाडि बढाउने शक्ति हावी भएका छन् । यसका दूरगामी नकारात्मक परिणाम हावी हुने भएकोले निर्वाचनमा भोट हाल्दा सही र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउन सक्ने शक्तिलाई रोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
जसले उत्तेजना वा अराजकताको आधारमा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा नीतिहरू अगाडि बढाओस् । अन्यथा अबका केही वर्ष थप कष्टकर र अनिश्चयमा बित्ने अवस्था छ ।
तस्विर : बेल्ग्रेडमा सम्पन्न असंलग्न आन्दोलनको पहिलो शिखर सम्मेलन जसमा नेपालले पनि सदस्यका रूपमा भाग लिएको थियो ।
