घोराही, २१ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थी तथा पत्रकारहरूका लागि प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको तथा छात्रवृत्ति पाइररहेका पत्रकारहरूलाई अन्ततः छात्रवृत्ति नपाउने सूचना सार्वजनिक गरेको विषयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघ लुम्बिनी प्रदेश महासचिव पाण्डव शर्माले विज्ञप्ती जारी गरेर पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग कुनै परामर्श नगरी प्रदेश सरकारले एकपक्षीय रूपमा कार्यविधि संशोधन गरेको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति तथा विरोध जनाएको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्थालाई उल्ट्याउने गरी गरिएको संशोधनले पत्रकारिता अध्ययन गरिरहेका तथा अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको महासङ्घको ठहर छ ।
यसअघि देशभरिका जुनसुकै मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थामा पत्रकारिता अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा संशोधित कार्यविधिले प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्थामा मात्र अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, पहिले सबै पत्रकारहरूले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले क्लस्टरका आधारमा मात्र आवेदन दिन सकिने प्रावधान थपिएको भन्दै यसले पत्रकारहरूबीच विभेद सिर्जना गर्नुका साथै अवसरमा पहुँच सीमित बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधि संशोधन नगर्न तथा थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गर्न महासङ्घले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी ढङ्गले निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । कार्यविधि संशोधन गरेर पत्रकारहरूलाई अन्योलमा राख्ने र अन्ततः छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गर्ने कार्यले प्रदेश सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको महासङ्घले जनाएको छ ।
सम्बद्ध संस्था तथा विषय विज्ञहरूको परामर्शबिना कार्यविधि निर्माण गर्ने, आफूखुसी संशोधन गर्ने तथा पत्रकारहरूलाई छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गराउने कार्यमा कर्मचारी तथा जिम्मेवार अधिकारी नै संलग्न देखिनुले सिङ्गो प्रदेश सरकारको मिडियाप्रतिको धारणामाथि प्रश्न उठाएको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घले सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छुट्याइएको बजेट अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
साथै, उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, पुरानै कार्यविधिलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा पत्रकारहरूको हकहितविपरीत भएका निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै अन्यथा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । सरकारले गर्ने राम्रो काममा साथ र गलत कदमविरुद्ध खबरदारी जारी रहने महासङ्घले जनाएको छ ।
