चेतना अनलाइन
काठमाडौं, १८ साउन । नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै विशेष परिस्थितिमा बहुविवाह गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि देशभरका महिला संगठनहरूले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
विभिन्न महिला संगठनहरूले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याउन खोजिरहेको सो संशोधन प्रस्तावले महिलाहरूलाई अझै ठूलो असमानता, उत्पीडन र हिंसाको सिकार बनाउने स्पष्ट सङ्केत दिएको बताएका छन् । उनीहरूले यो कदम संविधान २०७२ को मर्म विपरीत रहेको, महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताको सैद्धान्तिक आधारमै प्रहार गर्ने खालको भएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको र २०७५ सालको भदौ १ गतेदेखि पूर्णरूपमा निषेध गरिएको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा गर्न पाउने गरी कानून ल्याउन लागेको पाइएको छ । उक्त मस्यौदामा भएको व्यवस्थाले महिलाहरूलाई अझै असमानता र उत्पीडनमा पार्ने र महिला हिंसा बढाउने देखिन्छ । महिलाहरू विरुद्ध ल्याउन लागिएको प्रतिगामी कानूनप्रति नेपालका महिला संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
उनीहरूले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने प्रयास संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस प्रकारको संशोधन महिलाहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले, नेपालको संविधान २०७२ को मर्म अनुसार नभएको विभेदपूर्ण कानून नल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं। अन्यथा, हामी संघर्षमा जान वाध्य हुनेछौं ।”
विज्ञप्तिमार्फत महिला संगठनहरूले कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै लैङ्गिक समता, मानव अधिकार र न्यायको सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बहुविवाह जस्तो गैरकानुनी, सामाजिक, नैतिक र संवैधानिक दृष्टिले अस्वीकार्य व्यवहारलाई पुनः वैधता दिने प्रयास गर्नु स्वयं राज्यद्वारा प्रायोजित महिला हिंसा भएको उनीहरूको ठहर छ ।
यस संयुक्त विज्ञप्तिमा महिला आन्दोलनसँग जोडिएका विभिन्न संगठनका नेतृहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा मेनका पोखरेल (अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ), अमृता थापा (अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी), मीना पुन (अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ), वन्धु चन्द (अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी), राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे (महासचिव, अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादी) र शारदा महत (सहसंयोजक, क्रान्तिकारी महिला संघ नेपाल) रहेका छन् ।
उनीहरूले बहुविवाहको कुनै पनि कानुनी स्वीकार्यता महिलाको अधिकार, आत्मसम्मान र समानताको विरुद्ध हुने भन्दै सरकारलाई तत्काल संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन स्पष्ट आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा महिलाको हकहित र समानताको रक्षाका लागि आवश्यक परे संघर्षमा जान पछि नपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
