पाण्डव शर्मा
घाेराही, २५ जेठ । घाेराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरूलाल चौधरीले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई विकासमैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय दाङले आयोजना गरेको “डिभिजन वन कार्यालय/सव डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहबीच अन्तरक्रिया/समन्वय बैठक” मा बोल्दै उहाँले वर्तमान कानुनले आवश्यकताभन्दा अवरोध सिर्जना गरिरहेको जनाउँदै यसको समयसापेक्ष संशोधन अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
नगरप्रमुख चौधरीले भनुभयो, “संसद्को प्रमुख काम कानून बनाउने हो । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरू आवश्यक कानुनी संशोधनमा गम्भीर देखिँदैनन् ।” उहाँले विकास जनताको आवश्यकता र मागको आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्तिलाई गलत करार गर्नुभयो ।
उहाँले वातावरण संरक्षणको मूल आधार वन भएको उल्लेख गर्दै वन संरक्षणसँगै त्यसको विवेकपूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “हामी बाँच्नका लागि वातावरण चाहिन्छ र त्यसका लागि वन आवश्यक छ,” चौधरीले भन्नुभयो, “तर, स्रोतको परिचालन स्थानीय जनताले गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”
नगरप्रमुख चौधरीले वनसम्बन्धी कानुनले कतिपय अवस्थामा आवश्यक कामसमेत अवरुद्ध गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पानी स्रोत संरक्षणमा समेत कानुनी अड्चन देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वन क्षेत्रलाई दण्ड, दवाव र रोकथामको माध्यम बनाउनुको सट्टा स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “वदमासी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नु पर्छ, तर वनको सदुपयोग गर्न सकिन्छ,” उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले सहकार्यकै माध्यमबाट मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो । “हामी सबैको साझा मिसन समृद्ध नेपाल निर्माण हो,” लम्सालले भन्नुभयो, “त्यसका लागि सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।”
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा डिभिजन वन अधिकृत बेसिन्द्रराज सुवेदीले समन्वय र साझेदारीलाई बलियो बनाउँदै वन संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले वनको संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन कायम राख्दा मात्र समावेशी र दिगो विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका सह-सचिव भूपबहादुर केसी र पूर्व हापुरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष डम्बरबहादुर सिरिसले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरू, स्रोतको सीमितता, र विकासका क्रममा उत्पन्न द्वन्द्वबारे धारणा राख्नुभएको थियो । दुवै वक्ताले वन पैदावार संरक्षणमा सामुदायिक वनको योगदान महत्त्वपूर्ण रहे पनि पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा वन अधिकृत पन्नालाल भट्टराईले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने सञ्चालन वरिष्ठ वन अधिकृत टेकनप्रसाद आचार्यले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा गोराही उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय वन उपभोक्ता, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको समेत उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
