नेपालगञ्ज, चैत २९ गते । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अगुवाइमा लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे सरोकारवालाहरूले अनुगमन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारको नेतृत्वमा विज्ञ, सरोकारवालासहितको टोलीले तीन दिनमा ६ जिल्लाका विभिन्न वनको अनुगमन गरी उपभोक्ताहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै आवश्यक राय लिएको छ ।
अनुगमनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउँदै सम्बद्ध सरोकारवालाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
टोलीले दाङको लमही–९ स्थित अमिलिया सामुदायिक वन, बाँकेको राप्ती सोनारी–२ स्थित जनमुखी सामुदायिक वन, शमशेरगञ्ज माथेवास चकला वन, बर्दियाको ठाकुबाबा नगरपालिका–३ स्थित खोदाउ सामुदायिक वन, कपिलवस्तुको शिवराज–३ स्थित देवीस्थान सामुदायिक वन, शिवराज–५ स्थित शिवराज साझेदारी वन, बुद्धभूमि–१० स्थित तिलौराकोट साझेदारी वन, रूपन्देहीको बुटवलस्थित शिवनगर सामुदायिक वन, सैनामैना–१० स्थित लुम्बिनी साझेदारी वन, कञ्चन सामुदायिक वन, नवलपरासीको रामग्रामस्थित बुद्धशान्ति साझेदारी वन आदिको अनुगमन गरेको थियो । साथै, त्यहाँस्थित डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, स्थानीयवासी लगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । अनुगमन गरिएका वनहरूमा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, चकला वन र संरक्षित वनहरू छन् ।
विरुवा उमार्ने, रोपण गर्ने, गोडमेल गर्ने, काँटछाँट गर्ने, हुर्काउने र उमेर पुगेका रूख कटान गर्ने लगायतका प्रणालीलाई वन संवर्द्धन प्रणाली भनिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित सो प्रणालीको अवस्था, प्रगति, चुनौती र अवसरको अध्ययनसँगै भावी रणनीति तयार गर्न पनि अनुगमन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले वन व्यवस्थापनले वनको समग्र संरक्षण, राज्यको आम्दानीमा वृद्धि, वन्यजन्तु संरक्षण, वातावरणीय सुधार र स्थानीयलाई रोजगारी लगायतका फाइदा र अवसर प्राप्त हुने बताउनुभयो ।
अनुगमन टोलीमा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति सांसद विश्वप्रेम पाठक, वन निर्देशनालयका महानिर्देशक यज्ञमूर्ति खनाल, योजना महाशाखा प्रमुख प्रभात सापकोटा, कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सदस्य, वन अधिकृत, पत्रकार लगायत रहेका थिए ।
