पाण्डव शर्मा
घोराही, २६ पुस । विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्मा लुम्बिनी प्रदेश उच्च जोखिममा देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विभिन्न खाले विपद्बाट १ सय ११ जनाको ज्यान गइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म विभिन्न ४ सय ९५ वटा घटनामा परी १ सय ११ जनाको ज्यान गएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा प्रमुख वरिष्ठ शाखा अधिकृत गंगाधर पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार यी घटनामा परी २ सय १९ जना घाइते भएका छन् भने १२ जना बेपत्ता भएका छन् ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी पानीमा डुबेर ८६ जनाको निधन भएको छ । विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्बाट ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
आगलागी, पानीमा डुबेर, बाढी, पहिरो, चट्याङ, जनावर आक्रमण, डुबान, खोलाले बगाई, विषाक्त खाद्य सेवनलगायतका विपद्बाट हुने गरेको क्षति न्यूनीकरण तथा राहत र उद्धारका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ ।
प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माणहरूमा विशेष ध्यान दिएको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश व्यवस्थापन ऐन बनिसकेको छ । प्रदेश आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, विपद् उद्धार खर्च सञ्चालन कार्यविधि, विपद्को सञ्चालन निर्देशिका, हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना लागू गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिले कानुन निर्माणमा जोड दिएको मन्त्रालयकी सचिव रेखा कडेलले जानकारी दिनुभएको छ । “कानुन नबनाइकन हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी अहिले संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमै रहेकाले सबैभन्दा पहिले नीतिगत सुधारको काम गर्नुपर्नेछ ।”
नीतिका सुधारसँगै प्रदेश सरकारले विपद्को क्षेत्रमा काम गर्न विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुगोस् भनेर विपद् सामग्री खरिदमा २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा प्रमुख वरिष्ठ शाखा अधिकृत गंगाधर पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेशले दुईवटा दमकल खरिदका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दमकल खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया शुरू भएको छ ।
प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुगोस् भनेर जोखिमको नक्साङ्कनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जोखिमको नक्साङ्कन गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी दिनमा थप बजेट विनियोजन गरिने पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ । “विपद्को जोखिम नक्साङ्कन गर्न सकियो भने हामीलाई क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा विपद् भइहालेमा पनि उद्धार तथा राहतका लागि काम गर्न सहयोग पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा आपत्कालीन आश्रय स्थल निर्माण गर्न थालेका छौँ । रेडक्रससँग समन्वय गरेर काम गरिनेछ । यसका लागि अहिलेलाई १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”
सरकारले विपद् भइसकेपछि आम नागरिकलाई राहत होस् भनेर बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर विपद् बीमाको नीति अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गरेको अनुभवलाई हेरेर बीमा पोलिसीमा अगाडि बढिने पाण्डेले बताउनुभएको छ । सुरुमा थोरै बजेट भए पनि सरकारले ल्याएको बीमाको नीति भविष्यमा निकै प्रभावकारी हुने उहाँको विश्वास छ ।
विपद्बाट राहत र उद्धारका लागि हेलिप्याड निर्माणका लागि पनि सरकारले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माणको कामलाई साथसाथै अगाडि बढाएको छ ।
यी सबै काम संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा गरिनेछ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ डा. बसन्तराज अधिकारीले सरकारले विज्ञानमा आधारित जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । यसको आधारमा जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अधिकारीले समुदायको सहभागितामा सरकार र सहयोगी संस्था मिलेर समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । यसैगरी, कानुनको पालना गर्न आवश्यक संयन्त्र तयारी गरी दण्ड र पुरस्कृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
