दाङ, १५ असोज । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले बिमा उपचार सेवाका कारण ऋणमा परेको भन्दै बिमा उपचार सेवा रोक्ने चेतावनी दिएको छ । सोमबार स्थानीय राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार तथा नागरिक समाजलाई प्रतिष्ठानमै बोलाएर आफू ऋणमा परेको भन्दै बिमितको उपचार गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिएको छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकास लामिछानेले बिमा उपचार सेवा तथा डायलासिस र सिकलसेल उपचारबापत सरकारले प्रतिष्ठानलाई १२ करोड १५ लाख ८४ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको बताउनुभयो ।
सरकारले भुक्तानी नदिँदा आफूहरूलाई औषधी सप्लायर्सहरुलाई पनि भुक्तानी दिन नसकेका कारण उपचार सामग्री नै नपाउने अवस्थाले उपचार रोकिने अवस्था आएको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा. श्याम लम्सालले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानले औषधी सप्लायर्सलाई मात्रै १३ करोड ४२ लाख ५ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानले रसायन तथा सर्जिकल एशोसिएसन दाङका अध्यक्ष बालकुमार घर्तीलाई मात्रै ६ करोड रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । घर्तीले प्रतिष्ठानले भुक्तानी नदिए सर्जिकल तथा रसायन अस्पताललाई दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बैंक ऋण बोकेर उपचार सामग्री उपलब्ध गराएको तर प्रतिष्ठानले ६ करोड बक्यौता राख्दा अब औषधीजन्य वस्तु अस्पताललाई दिन नसक्ने बताउनुभयो । आर्थिक समस्यालाई हल गर्न पहल गर्ने भन्दै दाङका राजनीतिक दलहरूले भने प्रतिष्ठानलाई सेवा नरोक्न आग्रह गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा, तुलसीपुरका मेयर टिकाराम खड्का, घोराहीकी उपमेयर हुमा डिसी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष शिवकुमार आचार्य, नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष प्रकाश सुवेदी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव विश्वराज आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष गणेश आचार्य, नेकपा विप्लवका जिल्ला इन्चार्ज सविन पोखरेल, नेकपा बहुमतका अमर खड्का, मानवअधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्मा, नागरिक समाज दाङका पूर्व संयोजक चन्द्रराज पन्त, सचिव नारायण श्रेष्ठ, मानवअधिकारकर्मी जयानन्द शर्मा, चिन्तामणि पौडेल, ज्येष्ठ नागरिक सरोकार केन्द्रका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डे, तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारी, विश्वराज न्यौपाने, पत्रकार शरद अधिकारी लगायतले उपचार रोकिन नहुने भन्दै रकम भुक्तानीका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
