सुशील खड्का
पृष्ठभूमी:
लोकतन्त्र जनताको शासनलाई अधिकार दिने राजनीतिक दर्शन तथा प्रणाली हो । लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, तत्व, चरित्र र संस्कारको अनुशरण नै सामान्य अर्थमा लोकतान्त्रीकरण हो । मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था मार्फत लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास भइरहेको सन्दर्भमा समाजका हरेक क्षेत्रको लोकतान्त्रीकरण आवश्यक रहन्छ । पुराना मान्यताबाट स्थापित हरेक संरचना, प्रणाली तथा क्षेत्रको लोकतान्त्रीकरण, लोकतान्त्रिक मुलुकको उन्नयन तथा व्यवस्थाको सवलिकरणका आधारभूत आवश्यकता हुन् । सेनाको लोकतान्त्रीकरण, समाजको लोकतान्त्रीकरण भने जस्तै कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण अत्यन्त गहन बहसको विषय हो । शासन प्रणाली तथा शासकीय प्रवाहलाई जनता सामु पुर्याउने महत्वपूर्ण भूमिकाको नेतृत्व गरिरहेको प्रणाली भएका कारण पनि कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण आजको आवश्यकताको विषय बन्न पुगेको छ ।
लोकतान्त्रिकरणको औचित्य:
– नेपालको कर्मचारीतन्त्रसँग जुन ऐतिहासिक अनुभव छ । स्थापित र अब्बल भनिएका धेरै जसो मान्यता, परिपाटी, सोच, दृष्टिकोण, चरित्र अहिलेको युग तथा जनताको अपेक्षासँग मेल नखाँदा कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको व्यापक आक्रोश बढेको पाइन्छ । जसका कारण कर्मचारीतन्त्रको युगानुकूल, समयसापेक्ष र बहुआयामिक परिवर्तनको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणको महत्व जनपक्षीय कर्मचारीतन्त्र निर्माणका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।
– जनता कर्मचारी खोज्दै आउने मान्यताको खारेज गर्दै, कर्मचारीतन्त्र जनतालाई सेवा गर्न पाउँदा प्रफुल्लित हुने अर्थात् कर्मचारीले जनता खोज्दै हिँडेको जस्तो अनुभूति गराउनु पर्ने जनमैत्री सेवा प्रवाहलाई स्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
– कर्मचारीतन्त्रको शासकीय संस्कारलाई रूपान्तरण गर्न, हाकिम शैलीको वर्खिलापमा सहभागितामूलक तथा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्न, मुलतः शासन व्यवस्था अनुकूल कर्मचारीतन्त्रको अर्थपूर्ण रूपान्तरण आवश्यक रहेको कारण नै लोकतान्त्रिकरणको महत्व रहेको छ ।
लोकतान्त्रिकरणको हालको अवस्था:
मूलतः २०४७ सालको परिवर्तन पछि कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास हुने कोसिस भएको पाइन्छ । Trade Union तथा पेशाकर्मी अभियानका रूपमा अगाडि देखिन्छ । कर्मचारीहरुको सामूहिक प्रणाली निर्माण गर्ने, पेशागत संगठन निर्माण गर्ने, कर्मचारीका माग र मुद्दाका सम्बोधन गराउन भूमिका खेल्ने, कर्मचारी कल्याणकारी मुद्दाहरू स्थापित गराउने, समावेशी कर्मचारीतन्त्र, कर्मचारीहरूको पक्ष सशक्त आवाज सुनिने एउटा वातावरण तयार भएको छ । यी यस्ता धेरै सकारात्मक कामहरू भएका छन् । यद्यपि कर्मचारी नेताका नाममा विचौलिया बन्ने, कर्मचारी आन्दोलन सेवाग्राही चाहना, मुलुकको हित भन्दा सदैव कर्मचारीको हितमा सर्वोपरी ठान्दै स्थापित हुँदा कर्मचारीतन्त्र निकै संकीर्ण, आफ्नो सरुवा बढुवा, वृद्धि विकासका लागि मात्रै मरिहत्ते गर्ने प्रणालीका रूपमा समाजमा हेरिरहेको तर्फ गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने स्थिति निर्माण भएको छ ।
यस्का अलावा कर्मचारीतन्त्रको संस्कार आज पनि हुकुमी शैली, चापलुसीगिरी, गोप्य जस्ता पञ्चायती निरंकुश शासनको जस्तो शैली विद्यमान रहनु हामी संस्कारमा लोकतान्त्रिक हुन नसकेको स्पष्ट पार्दछ । यसरी हेर्दा कर्मचारी सङ्गठन निर्माण, पेशागत अभियान सञ्चालनमा मात्रै कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण सीमित रहेको देखिन्छ । संगठित हुने अधिकार पाउने र त्यसको प्रयोगलाई मात्रै लोकतान्त्रिकरण मान्दा, शासन व्यवस्था रूपान्तरणसँगै हाम्रा शैली, व्यवहार, प्रवृत्ति, संस्कार, कार्यप्रणाली रूपान्तरण नहुँदा आज शासन व्यवस्था प्रति नै निराशा र आक्रोश फैलाएको छ । यसमा हामी गम्भीर र जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणका सवालहरू:
– सहभागितामूलक प्रणालीको निर्माण: एकल प्रवृत्ति-हाकिमी शैलीको विकल्पमा सामूहिक नेतृत्व, सहभागितामूलक निर्णय, समन्वयकारी कार्यप्रणालीको विकास हुनु पर्दछ ।
– कानूनी सेवा प्रवाह: हाकिमले कार्यालय सञ्चालन गर्ने होइन, कानूनले कार्यालय सञ्चालन हुनु पर्दछ । कानून भित्रका छिद्रहरू खोजेर सार्वजनिक ढुकुटीको खर्चमा जथाभावी गर्ने कुरा बन्द गरिनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका गैर कानूनी दबावलाई रणनीतिक प्रतिवाद गर्न कर्मचारीतन्त्रले जति ढिला गर्छ, मुलुक रूपान्तरणमा त्यत्ति नै क्षति पुगेको कुरा तर्फ सचेत रहनु पर्छ ।
– सम्पर्क बिन्दुको सेवा प्रवाह: कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण गराउँदा सिडिओ, प्रशासकीय प्रमुख, नगर प्रमुखहरू सम्पर्क बिन्दुका रूपमा मात्र रहनु पर्ने अनि यो सम्पर्क बिन्दुका व्यक्ति भनेका सेवाग्राही जनताको चाहना अनुसार काम गरिदिने र सम्पूर्ण प्रक्रिया जनताको चित्त बुझ्ने प्रकारले राखिदिने कार्य गर्नको लागि प्रयोग गरिनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा जनताको सम्पूर्ण प्रक्रिया सिद्दीने र समस्या समाधान हुने कार्यमा ढिलाइ हुने र कर्मचारीतन्त्रको औचित्य समाप्त भएर जाने अवस्था आउन सक्छ ।
– सेवा प्रवाहको सरलीकरण: सेवाप्रवाह कर्मचारीका जिम्मेवारी अनुसार रेखाङ्कित गर्नाले सेवा प्रवाहको समय सीमित गर्ने र नीतिगत र संरचनागत झन्झटबाट सेवा प्रवाहलाई टाढा राख्ने कार्य लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पहल हुनेछ ।
निष्कर्ष:
कर्मचारीतन्त्रलाई युगसापेक्ष र जनमैत्री बनाउनका लागि लोकतान्त्रिकरण गर्न आवश्यक छ । यसले जनताको सेवा प्रवाहलाई सरल, समयसापेक्ष र सहज बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । लोकतान्त्रिक कर्मचारीतन्त्रले मात्र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्षम हुनेछ । कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणले जनताको विश्वास जित्ने र मुलुकको शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने प्रमुख खम्बाका रूपमा काम गर्नेछ ।
(प्रशासकीय अधिकृत-चैनपुर नगरपालिका संखुवासभा)
