नेपालमा घट्दो प्रजनन दर, भविष्यमा आउन सक्छन् यस्ता चुनौति

पाण्डव शर्मा
जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकले नेपालको प्रजनन दर अघिल्लो सर्वेक्षणभन्दा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । यसअघि सन् २०१६ को सर्वेक्षणमा प्रतिमहिला जन्मदर २.३ थियो । नेपालमा प्रजन दर यस अघि देखि नै घट्न थालेको हो । पछिल्लो दशक यसको प्रभावहरु पनि देखिन थालेको छ ।

सन् २०११ मा नेपालको प्रजनन दर २.६ थियो । त्यसअघि सन् २००६ मा ३.१, सन् २००१ मा यो दर ४.१ र सन् १९९६ मा यो ४.६ थियो । यसरी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आगामी दिनमा प्रजनन दर अझ घट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो डेढ दशकको अन्तरालमा प्रजनन दर घट्दै गएर प्रतिस्थापन दरमा पुगेको देखिन्छ । प्रजनन दर घट्नुका विभिन्न कारणहरु छन् । नेपालमा प्रजन दर घट्नुको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी भएको कतिपय विज्ञहरुको तर्क छ । बच्चा जन्माउने उमेर समुहका युवा युवतिहरु धेरै समय रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा बस्ने भएकाले प्रजन दरमा ह्रास आएको देखिन्छ ।

पुँजीवादको विकासँगै बच्चा जन्मेसँगै उनीहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा र भरणपोषणमा बढी खर्च लाग्ने भएकाले धेरै मान्छेहरु धेरै बच्चा जन्माउन चाँहदैनन् । ढिलो विवाह पनि प्रजनन दर घट्नुको अर्को प्रमुख कारण हो । नेपालको कानूनले नै २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसो त नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै औषतरुपमा प्रजनन् दर घट्दो मात्रामा रहेको छ । सन् २००० मा विश्वको प्रजनन दर प्रतिमहिला २.७ थियो । जुन त्यति वेलाको ‘विस्थापन दर’ (निश्चित स्थानमा प्रतिमहिला कति बच्चा जन्मिँदा पुरानो पुस्तालाई नयाँ पुस्ताले विस्थापन गर्छ भन्ने दर) २.१ भन्दा बढी थियो । अहिले औसत प्रजनन दर २.३ छ र यो घट्दो क्रममा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका हिसाबले ठूला १५ देशको प्रजनन दर विस्थापन दरभन्दा कम छ । सन् २०३० सम्ममा पूर्वी र दक्षिण–पूर्वी एशियाका आधाभन्दा बढी मानिस ४० वर्षभन्दा माथिका हुने तथ्याङ्कशास्त्रीहरुले प्रक्षेपण गरेका छन् ।

प्रजनन दर घट्दै जाँदा विश्व समुदाय चिन्तित बनेको छ । कतिपय देशहरुले प्रजनन दर बढाउनका लागि नीतिगत सुधारहरु पनि गरिरहेका छन् । सिंगापुरले धेरै बच्चा जन्माउनेलाई अनुदान, कर फिर्ता र बाल स्याहार सुविधा दिने नीति ल्याएको छ, तर त्यहाँको प्रजनन दर १.० मात्र छ । चीनले एक सन्तान भन्ने नीति लिँदा त्यसले उत्पादकत्वमा असर पर्ने देख्दा नीतिमै परिवर्तन ल्याउनु परेको छ ।प्रजनन दर, एक महिलाले उनको प्रजनन वर्षहरूमा हुने अपेक्षा गरिएका बच्चाहरूको औसत संख्याको रूपमा परिभाषित गरिएको, एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय सूचक हो । जसले देशको जनसंख्या संरचना, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ ।

घट्दो प्रजनन दरले भविष्यमा नेपालमा वृद्ध जनसंख्या बढी हुने देखाउँछ । एक त नेपालमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना नहुँदा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसमा झन् प्रजनन दर नै घट्दा भविष्यमा नेपाल वृद्धाश्रममा परिणत हुने खतरा छ । विकशित मुलुकमा गएर बस्ने जो सुकै नागरिकको इच्छा रहन्छ नै । विकशित मुलुकहरुले आप्रवासी नीति अनुरुप उत्पादकशील जनशक्तिहरुलाई हाम्रो जस्तो कम विकशित मुलुकहरुबाट लगिरहेका छन् । यसले गर्दा हाम्रो जनशक्तिको श्रमले विकशित मुलुकहरु अँझ विकशित बन्दै जाने र हाम्रो मुलुक वृद्धाश्रम हुने खतरा छ । यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने देखिन्छ ।

सबैभन्दा पहिले, यसले निवृत्तिभरण र स्वास्थ्य सेवा जस्ता सामाजिक कल्याणकारी काममा राज्यलाई थप भार पर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा देशमै प्रजनन दर कम हुँदा केही वर्ष पछि वृद्धहरुको संख्या बढी हुने र युवाहरु कम हुने अवस्था आउँछ । त्यहिमा पनि युवाहरु विदेश पलायन भए भने हाम्रो देशभित्रै रहेर काम गर्ने श्रमशक्ति निकै न्यून हुन जान्छ । यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा बाधा पु¥याउँछ । नेपालमा रहेका उद्योगहरूले दक्ष कामदारहरू पाउन कठिन हुन सक्छ ।  जसले प्राविधिक विकास र नवप्रवर्तनमा बाधा पु¥याउन सक्छ । यसले, फलस्वरूप  विश्व बजारमा देशको प्रतिस्पर्धात्मकतालाई असर गर्छ ।

घट्दो प्रजनन दरका कारण जनसांख्यिकीय संरचनामा आएको परिवर्तनले गहिरो सामाजिक असर पारेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रभावहरू मध्ये एक परिवर्तन निर्भरता अनुपात हो । थोरै युवा मानिसहरूले ठूलो वृद्ध जनसंख्यालाई हेर्नुपर्ने वाध्यता आउन सक्छ । यो परिवर्तनले अन्तरपुस्ताको तनाव सिर्जना गर्न सक्छ । यसबाहेक, घट्दो प्रजनन दरले पारिवारिक गतिशीलता र सामाजिक मान्यताहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । विस्तारित परिवारहरूमा परम्परागतरुपमा भइरहेको संयुक्त परिवारको अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ ।

नेपालमा अहिले एक परिवारको अभ्यासन तीब्र रुपमा भइरहेको छ । केही स्थान र समुदायहरुमा संयुक्त परिवारको अभ्यास भए पनि आगामी दिनमा समाज एकल परिवारमा केन्द्रित हुने निश्चित छ । प्रजनन दर घट्दा श्रम बजार गहिरोरुपमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यी चुनौतिहरूसँग लड्न सरकार केही कदमहरु चाल्न जरुरी छ ।
नेपालले प्रजनन दरमा मात्रै चुनौति बोकेको छैन । असन्तुलित जंख्याको वितरणले पनि समस्या निम्त्याइरहेको छ । अहिले हिमाल र पहाडका बस्तिहरु रित्तिने क्रम बढेको छ । तराई तथा विशेष गरेर शहरी क्षेत्रहरुमा तीब्ररुपमा जनघनत्व बढीरहेको छ ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या तराईमा भएको देखिन्छ । जनसंख्याको ५३.६१, पहाडमा ४०.३१ र हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशतले बसोबास गर्ने २०७८ को जनगणानाले देखाएको छ । यो तथ्यांक अनुसार आधा भन्दा बढी धेरै नेपाली तराईमा बसोबास गर्ने गर्दछन् । नेपालको कुल भुगोलको २३ प्रतिशत क्षेत्रफल मात्र तराईमा रहेको छ । थोरै क्षेत्रफल भएको तराईमा अत्याधिक जनसंख्याको चाप हुनु राम्रो संकेत होइन ।
जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा १ सय ९८ जना मानिसहरू बसोबास गर्छन् ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४ सय ६० जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । सबैभन्दा धेरै जनघनत्व काठमाडौँ जिल्लामा ९५ हजार १ सय ६९ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा ३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । जनगणनाअनुसार देशका ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ । काठमाडौँमा २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ जना र सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङमा ५ हजार ६ सय ५८ जनाको बसोबास रहेको छ । मोरङ, रुपन्देही, झापा र सुनसरी क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्ला हुन् । कम जनसंख्या भएका जिल्लातर्फ मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा पर्छन् । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या वाग्मतीमा २०.९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ५.७९ प्रतिशत छ । यसै गरी मधेसमा दोस्रो ठुलो जनसंख्या रहेको छ । २०७८ सालमा जनसंख्या आकारको हिसाबले तेस्रो, चौथो, पाँचौँ र छैटौं प्रदेशमा क्रमशः कोसी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी छन् ।

नेपालमा घट्दो प्रजनन दरका प्रभावहरू जटिल र बहुआयामिक छन् । जसको असर अर्थशास्त्र, समाज, जनसांख्यिकी, श्रम बजार, नवप्रवर्तन र वातावरणमा फैलिएको छ । नीतिनिर्माताहरूले यस प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू र अवसरहरूलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्छ । दीगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न राज्यले उचित कदम चाल्नैपर्छ । घट्दो प्रजनन दर, जनसंख्याको असमान वितरण र तीब्र रुपमा भइरहेको युवा जनशक्ति विदेश पलायनलाई रोक्नका लागि राज्यले एकीकृत कदम चाल्न जरुरी छ ।

[reactionpoll]
प्रतिक्रिया 0

प्रतिकृया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *