भालुवाङ ९ साउन । लुम्बिनी प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले निर्माण व्यवासयीहरुको जायज माग सरकारले पुरा गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पाण्डेयले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘निर्माण व्यवसायीहरुका समस्याहरुलाई हामीले पनि नियालेका छौं, व्यवसायीहरुको जायज माग पुरा गर्न लुुम्बिनी प्रदेश सरकार सकारात्मक छ’,–मन्त्री पाण्डेयले थप्नुभयो–‘निर्माण क्षेत्रलाई अझ राम्रो र प्रभावकारी बनाउन सबैले इमान्दारिता देखाउनुपर्छ ।’
संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सामाजिक संघसंस्थाका प्रदेश संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन आफूहरुले विशेष योजना बनाएको बताउँदै मन्त्री पाण्डेयले निर्माण व्यवसायी, उद्योग वाणिज्यसंघ लगायतका संघसंस्थाहरुको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न आफूहरुले जग्गा दिने समेत तयारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायी महासंघलाई आफूले पाएको जिम्मेवारी शशक्तरुपमा पुरा गरेर सरकारको विकास निर्माणको कार्यलाई मूर्तरुप दिन सहयोगी भूमिका खेल्न समेत अनुरोध गर्नुभयो ।
निर्माण व्यवसाय महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र रानाको अगुवाईमा महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझी, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश हमाल, उपमहासचिव बिनय ज्ञवाली, प्रदेश सदस्य कुलबहादुर वलीलगायतको ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रदेश राजधानी पुगेको टोलीसँग विशेष कुरा गर्दै मन्त्री पाण्डेयले व्यवसायीहरुले जायज माग शान्तिपूर्ण तवरले उठाउने कुरामा आफू विश्वस्त भएको बताउनुभयो । सो अबसरमा निर्माण व्यवसायी महासंघले बाध्यात्मक अवस्थामा आन्दोलन गर्नु परेको बताउँदै महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीले आफूहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा रहेपनि सरकारले माग पुरा गर्न आनाकानी गरेमा कडा संघर्षका कार्यक्रमहरु ल्याइने बताउनुभयो ।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र रानाले निर्माण व्यवासयीहरुले काम सक्दा समेत अरबौ रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको, निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थाको काममा पनि म्याद थप नगरिएको, अत्याधिकरुपमा अप्रत्याशितरुपमा मूल्यबृद्धि हुँदा पनि मूल्य समायोजन नगरिएकाले बाध्य भएर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष रानाले सबै प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुले ज्ञापनपत्र मार्फत संघर्षको कार्यक्रम सुरु गरेको, साउन ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, साउन १४ गते सबै प्रदेश र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने समेत कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । त्यसपछि पनि माग पुरा नभएमा देशभर कडा संघर्ष गरिने अध्यक्ष रानाको भनाइँ छ ।
