दाङ, २२ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र सहित जसपा र जनमत पाटीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको छ ।
प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेससहित सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदहरुले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री लिला गिरीको राजीनामा माग गरेका छन् । लुम्बिनीमा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत लगायतका पार्टी मिलेर सरकार बनेको थियो । तर माओवादी केन्द्र जसपा र जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेसका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र दिइसकेका छन् ।
कांग्रेसका सांसद सुधाकर पाण्डेले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री सरकारमा बस्न नहुने बताउनुभयो । सांसद पाण्डेले अल्पमतमा परेको सरकारले संवैधानिक व्यस्था अनुसार बाटो खुला गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले ५३ सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री गिरीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले छिटो भन्दा छिटो सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गर्नुभयो ।
कांग्रेसका भुवनेश्वर चौधरी र बैजनाथ कलवारले पनि सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै संवैधानिक र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले छिटो भन्दा छिटो सरकार छोड्न उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद राजकुमार चौधरीले अल्पमतको सरकार लम्बिए अस्थिरता सिर्जना हुने बताउनुभयो । जसपाका सांसद भण्डारी लाल अहिरले लुम्बिनी सरकारले नैतिकताका आधारमा नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी भगवती घिमिरे अधिकारी, लोसपाका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेले पनि नैतिकता माथि प्रश्न उठेको भन्दै सम्मानजनक रुपमा सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेशमा मोबाइल एपमार्फत सुझाव सङ्कलन
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्दा धेरैभन्दा धेरै जनसहभागिता जुटाउने उद्देश्यले मोबाइल एप्लिकेसनबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत मत सर्वेक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ।
सबै प्रदेशवासीको धारणाको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेश सभाको कानुन निर्माणका क्रममा आफ्नो मत राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
अब प्रदेश सभामा विचाराधीन कानुनका मस्यौदामा सम्बन्धित विषयगत समितिका बाहेक अन्य प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनलाइनमार्फत सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन्। जनताको घरदैलोसम्म पुगेर धेरै राय, सल्लाह र सुझाव सङ्कलन गरी बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सहजता हुने अनुमान गरिएको छ।
विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूमाथि जनमत सर्वेक्षणका लागि सहयोग पु(याउन सो समितिमा नरहेका अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेतलाई कानुन निर्माणमा सहभागी गराउन लागिएको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश सभाका सूचना तथा सञ्चार शाखाका सूचना प्राविधिक विजयकुमार केसीले जनअपेक्षाअनुरूप जनमैत्री कानुन बनाउन र निर्णय गर्न सहज हुने बताउनुभयो। हाल कानुन निर्माणमा प्रदेश सभाका सदस्य र सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मात्र सहभागी गराइने गरिएकोमा अब मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत सर्वसाधारणले आफ्नो राय वा धारणा पठाउन पाउनेछन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको सो मोबाइल एप प्लेस्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने र सो एपको नाम ई–पोल लुम्बिनी एसेम्ब्ली रहेको छ।
मोबाइल एपबाट चार प्रकारका वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरूको व्यवस्था गरिएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विधेयकबारे आफ्नो राय सुझावसमेत राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
