सविन प्रियासन
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेकपा (एमाले) ले सधैं एक प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यो पार्टी नेपालको सबैभन्दा बलियो र प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति हो, जसले देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । भदौ २० गतेदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुन गइरहेको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन यो सन्दर्भमा अझ बढी महत्वपूर्ण छ । यो महाधिवेशनले पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त गरिसकेको छ, तर आर्थिक समृद्धि अझै पनि एक सपना नै बाँकी छ । अल्पविकसित मुलुकको रूपमा रहेको नेपाल क्रमशः विकासित मुलुक बन्ने बाटोमा लम्किरहेको छ, तर यो यात्रालाई सफल बनाउन परम्परागत सोच र शैली पर्याप्त छैनन् । अब नेपाललाई समृद्ध बनाउन उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास अनिवार्य शर्त हो । यस मानेमा, नेकपा एमालेले यो महाधिवेशनमार्फत मुलुकको समृद्धिको खाका विधानमै बलियो तरिकाले कोर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन, श्रम, रोजगार र सीप विकासका लागि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउन र मुलुकको परनिर्भरतालाई पूर्णरूपले समाप्त पार्न यो महाधिवेशनले प्रभावकारी निर्णयहरू लिनुपर्छ ।
नेकपा एमालेको ऐतिहासिक भूमिका, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, समृद्धिका लागि आवश्यक रणनीतिहरू र विधान महाधिवेशनको भूमिकालाई गहन विश्लेषण गर्न यहाँ खोजिएको छ । यो लेखको मुख्य उद्देश्य हो–नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले कसरी दिशाबोध गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नु ।
नेकपा एमालेको ऐतिहासिक भूमिका र नेपालको राजनीतिक परिवर्तन ः
–नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक प्रमुख हिस्सा हो, जसले २००७ सालको प्रजातन्त्र आन्दोलनदेखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्म महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । विशेष गरी, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू जस्तै माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली लगायतले राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । यो पार्टीले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको जग बसाल्न मद्दत गरेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त भइसकेका छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक अधिकारहरू जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ । नेकपा एमालेले यो संविधान निर्माणमा पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको थियो । पार्टीका नेताहरूले संविधानसभामा सक्रिय सहभागिता जनाएर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन योगदान दिए । यसले नेपाललाई राजनीतिक स्थिरताको दिशामा अगाडि बढाएको छ । तर, राजनीतिक परिवर्तन मात्रै पर्याप्त छैन । नेपाल अझै पनि आर्थिक रूपमा कमजोर छ । विश्व बैंकको वर्गीकरण अनुसार, नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा छ, जसबाट बाहिर निस्कनका लागि २०२६ सम्मको लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, पर्यटन र रेमिट्यान्सको मुख्य योगदान छ, तर औद्योगिक उत्पादन न्यून छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १३०० अमेरिकी डलर छ, जुन दक्षिण एसियाकै न्यून मध्ये एक हो । राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए पनि, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र गरिबी अझै पनि प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । नेकपा एमाले जस्तो बलियो पार्टीले यो अवस्थालाई बदल्न सक्छ, र यसका लागि विधान महाधिवेशन एक सुनौलो अवसर हो ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र समृद्धिका चुनौतीहरू ः
–नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासित मुलुक बन्ने बाटोमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको लक्ष्य अनुसार, नेपाल २०२६ सम्म गरिबीबाट ग्रेजुएट हुने तयारीमा छ । यसका लागि आर्थिक वृद्धिदर, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक कमजोरी सूचकांकमा सुधार आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विगतका वर्षहरूमा ४–७ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ, तर कोभिड–१९ महामारी र प्राकृतिक प्रकोपहरूले यसलाई प्रभावित पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसार, नेपालको १५औं योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) ले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको थियो, तर यो पूर्ण रूपमा हासिल भएको छैन ।
तर, मुलुकलाई विकसित बनाउन परम्परागत सोच र शैलीले पुग्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा आधारित छ, जसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या संलग्न छ, तर यसको जिडिपीमा योगदान मात्र २५ प्रतिशत छ । औद्योगिक क्षेत्र कमजोर छ, र सेवा क्षेत्रमा पर्यटन र रेमिट्यान्स प्रमुख छन् । रेमिट्यान्सले नेपालको जिडिपीको २५ प्रतिशत योगदान दिन्छ, जसले मुलुकलाई परनिर्भर बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या बढ्दो छ, तर यसले दिगो विकासलाई रोकेको छ । बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ, र युवा बेरोजगारी अझ उच्च छ ।
आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहुनुका प्रमुख कारणहरू हुन् – राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नीतिगत असंगति र पूर्वाधारको अभाव। नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ, तर लगानीको अभाव र नीतिगत स्पष्टताको कमीले यसलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । विश्व आर्थिक फोरमको अनुसार, नेपालको प्रतिस्पर्धी सूचकांकमा कमजोर स्थान छ । यस अवस्थामा, नेकपा एमाले जस्तो पार्टीले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास ः अनिवार्य शर्त ः
–अब नेपाललाई समृद्ध बनाउन उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास अनिवार्य छ । उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र भनेको हो – औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, प्रविधि आधारित उद्योग र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि, सरकारी नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, चीन र भियतनाम जस्ता देशहरूले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रबाट आर्थिक चमत्कार गरेका छन् । चीनको जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जसले रोजगारी र निर्यात बढाएको छ । नेपालमा पनि, जलविद्युत उत्पादनलाई बढाएर ऊर्जा निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालमा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत सम्भावना छ, तर उत्पादन मात्र २ हजार मेगावाट छ । यसलाई बढाउन नेकपा एमालेले नीतिगत खाका तयार पार्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण आवश्यक छ । जैविक खेती, सिँचाइ पूर्वाधार र बजार व्यवस्था गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । नेपालको कृषि जिडिपीमा योगदान घट्दो छ, तर यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ । उद्योग क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसका लागि, कर छुट, ऋण सुविधा र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमहरू चाहिन्छ ।
श्रम, रोजगार र सीप विकासका लागि ठोस कार्यक्रमहरू ः
–श्रम, रोजगार र सीप विकास नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार हो । नेपालमा १८–४० वर्षका युवाहरूको संख्या ठूलो छ, तर उनीहरूको सीप अभावले बेरोजगारी बढाएको छ । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनमा यसका लागि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय सीप विकास कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिने, व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र रोजगारी ग्यारेन्टी योजना लागू गर्ने ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि, औद्योगिक पार्कहरू स्थापना गर्नुपर्छ । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । नेकपा एमालेले यसलाई मजबुत बनाउन विधानमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । श्रम कानुनलाई सुधारेर श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
सीप विकासका लागि, शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । नेपालको शिक्षा बजेट जिडिपीको ४ प्रतिशत छ, जसलाई बढाएर ६ प्रतिशत बनाउन सकिन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै युवाहरूलाई उद्यमशीलता सिकाउनुपर्छ । यसले स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्न मद्दत गर्छ ।
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको भूमिका र समृद्धिको खाका ः
–नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले मुलुकको समृद्धिलाई सही दिशाबोध गर्न विधानमै समृद्धिको खाका कोर्नुपर्छ । विधान पार्टीको मार्गदर्शक दस्तावेज हो, जसले नीति र कार्यक्रम निर्धारण गर्छ । यस महाधिवेशनमा, आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र परनिर्भरता अन्त्यका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धताहरू समावेश गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, विधानमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई ठोस रूप दिन सकिन्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो नारा दिएका हुन, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न विधानमा कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्नुपर्छ । मुलुकको परनिर्भरतालाई निष्तेज पार्न, वैदेशिक सहायता घटाउँदै आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा ठूलो छ, जसलाई निर्यात बढाएर कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि, हस्तकला, जडीबुटी र पर्यटन उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
महाधिवेशनले प्रभावकारी निर्णयहरू लिनुपर्छ, जस्तै – आर्थिक समिति गठन, नीति अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहमा आर्थिक विकास कार्यक्रम, सबै वडाहरुलाई उत्पादनमा लाग्नैपर्ने नियम अनि कार्यक्रम निर्माण । यस्तो गर्न सकियो भने यसले सिंगो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ ।
नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक रणनीतिहरूको विस्तृत विश्लेषण
नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ । पहिलो, पूर्वाधार विकास। नेपालमा सडक, रेल, विमानस्थल र ऊर्जा पूर्वाधारको अभाव छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चीनसँग सहकार्य गरेर पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । दोस्रो, लगानी आकर्षण। विदेशी प्रत्यक्ष लगानी बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
तेस्रो, डिजिटल अर्थतन्त्र । प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरेर ई–कमर्स, फिनटेक र आईटी आउटसोर्सिङ विकास गर्न सकिन्छ । चौथो, पर्यावरणीय दिगोपन । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बच्न हरित अर्थतन्त्र अपनाउनुपर्छ । नेपालको वन क्षेत्रलाई उपयोग गर्दै कार्बन क्रेडिटबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
पाँचौं, सामाजिक सुरक्षा । गरिबी निवारणका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालमा १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनि छ, जसलाई घटाउन रोजगारी र शिक्षा आवश्यक छ । नेकपा एमालेले यसलाई विधानमा समावेश गर्दै ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरू ः
–नेपालको आर्थिक समृद्धिका चुनौतीहरू धेरै छन् । राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख हो, जसले नीति कार्यान्वयनलाई रोक्छ । समाधानका लागि, नेकपा एमालेले स्थिर सरकार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार अर्को चुनौती हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अनुसार, नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक कमजोर छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।
जनसंख्या वृद्धि र शहरीकरणले संसाधनमा दबाब बढाएको छ । समाधानका लागि, ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । लैंगिक असमानता पनि समस्या हो । महिलाहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापमा समावेश गर्दै लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र नेपालको सिकाइ ः
–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रबाट सफलता पाएका छन् । सिंगापुरले शिक्षा र प्रविधिमा लगानी गरेर प्रतिव्यक्ति आय ६० हजार डलर पु¥याएको छ । नेपालले पनि यसबाट सिक्न सक्छ । भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान जस्तो कार्यक्रम नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।
नेकपा एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । सार्क, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रियता बढाउनुपर्छ ।
निष्कर्ष ः
–नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो । यो महाधिवेशनले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, श्रम–रोजगार–सीप विकास र परनिर्भरता अन्त्यका लागि ठोस खाका तयार पार्नुपर्छ । नेकपा एमाले नेपालको बलियो पार्टी हो, जसले राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्व गरेको छ, अब आर्थिक परिवर्तनमा पनि नेतृत्व गर्न सक्छ । यसले नेपाललाई विकासित मुलुक बनाउने यात्रालाई तीव्रता दिनेछ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ, तर नेकपा एमालेको भूमिका निर्णायक हुनेछ ।
नेकपा एमालेको ऐतिहासिक भूमिका, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, समृद्धिका लागि आवश्यक रणनीतिहरू र विधान महाधिवेशनको भूमिकालाई गहन विश्लेषण गर्न यहाँ खोजिएको छ । यो लेखको मुख्य उद्देश्य हो–नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले कसरी दिशाबोध गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नु ।
नेकपा एमालेको ऐतिहासिक भूमिका र नेपालको राजनीतिक परिवर्तन ः
–नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक प्रमुख हिस्सा हो, जसले २००७ सालको प्रजातन्त्र आन्दोलनदेखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्म महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । विशेष गरी, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू जस्तै माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली लगायतले राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । यो पार्टीले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको जग बसाल्न मद्दत गरेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त भइसकेका छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक अधिकारहरू जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ । नेकपा एमालेले यो संविधान निर्माणमा पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको थियो । पार्टीका नेताहरूले संविधानसभामा सक्रिय सहभागिता जनाएर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन योगदान दिए । यसले नेपाललाई राजनीतिक स्थिरताको दिशामा अगाडि बढाएको छ । तर, राजनीतिक परिवर्तन मात्रै पर्याप्त छैन । नेपाल अझै पनि आर्थिक रूपमा कमजोर छ । विश्व बैंकको वर्गीकरण अनुसार, नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा छ, जसबाट बाहिर निस्कनका लागि २०२६ सम्मको लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, पर्यटन र रेमिट्यान्सको मुख्य योगदान छ, तर औद्योगिक उत्पादन न्यून छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १३०० अमेरिकी डलर छ, जुन दक्षिण एसियाकै न्यून मध्ये एक हो । राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए पनि, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र गरिबी अझै पनि प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । नेकपा एमाले जस्तो बलियो पार्टीले यो अवस्थालाई बदल्न सक्छ, र यसका लागि विधान महाधिवेशन एक सुनौलो अवसर हो ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र समृद्धिका चुनौतीहरू ः
–नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासित मुलुक बन्ने बाटोमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको लक्ष्य अनुसार, नेपाल २०२६ सम्म गरिबीबाट ग्रेजुएट हुने तयारीमा छ । यसका लागि आर्थिक वृद्धिदर, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक कमजोरी सूचकांकमा सुधार आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विगतका वर्षहरूमा ४–७ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ, तर कोभिड–१९ महामारी र प्राकृतिक प्रकोपहरूले यसलाई प्रभावित पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसार, नेपालको १५औं योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) ले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको थियो, तर यो पूर्ण रूपमा हासिल भएको छैन ।
तर, मुलुकलाई विकसित बनाउन परम्परागत सोच र शैलीले पुग्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा आधारित छ, जसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या संलग्न छ, तर यसको जिडिपीमा योगदान मात्र २५ प्रतिशत छ । औद्योगिक क्षेत्र कमजोर छ, र सेवा क्षेत्रमा पर्यटन र रेमिट्यान्स प्रमुख छन् । रेमिट्यान्सले नेपालको जिडिपीको २५ प्रतिशत योगदान दिन्छ, जसले मुलुकलाई परनिर्भर बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या बढ्दो छ, तर यसले दिगो विकासलाई रोकेको छ । बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ, र युवा बेरोजगारी अझ उच्च छ ।
आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहुनुका प्रमुख कारणहरू हुन् – राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नीतिगत असंगति र पूर्वाधारको अभाव। नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ, तर लगानीको अभाव र नीतिगत स्पष्टताको कमीले यसलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । विश्व आर्थिक फोरमको अनुसार, नेपालको प्रतिस्पर्धी सूचकांकमा कमजोर स्थान छ । यस अवस्थामा, नेकपा एमाले जस्तो पार्टीले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास ः अनिवार्य शर्त ः
–अब नेपाललाई समृद्ध बनाउन उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास अनिवार्य छ । उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र भनेको हो – औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, प्रविधि आधारित उद्योग र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि, सरकारी नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, चीन र भियतनाम जस्ता देशहरूले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रबाट आर्थिक चमत्कार गरेका छन् । चीनको जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जसले रोजगारी र निर्यात बढाएको छ । नेपालमा पनि, जलविद्युत उत्पादनलाई बढाएर ऊर्जा निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालमा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत सम्भावना छ, तर उत्पादन मात्र २ हजार मेगावाट छ । यसलाई बढाउन नेकपा एमालेले नीतिगत खाका तयार पार्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण आवश्यक छ । जैविक खेती, सिँचाइ पूर्वाधार र बजार व्यवस्था गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । नेपालको कृषि जिडिपीमा योगदान घट्दो छ, तर यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ । उद्योग क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसका लागि, कर छुट, ऋण सुविधा र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमहरू चाहिन्छ ।
श्रम, रोजगार र सीप विकासका लागि ठोस कार्यक्रमहरू ः
–श्रम, रोजगार र सीप विकास नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार हो । नेपालमा १८–४० वर्षका युवाहरूको संख्या ठूलो छ, तर उनीहरूको सीप अभावले बेरोजगारी बढाएको छ । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनमा यसका लागि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय सीप विकास कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिने, व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र रोजगारी ग्यारेन्टी योजना लागू गर्ने ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि, औद्योगिक पार्कहरू स्थापना गर्नुपर्छ । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । नेकपा एमालेले यसलाई मजबुत बनाउन विधानमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । श्रम कानुनलाई सुधारेर श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
सीप विकासका लागि, शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । नेपालको शिक्षा बजेट जिडिपीको ४ प्रतिशत छ, जसलाई बढाएर ६ प्रतिशत बनाउन सकिन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै युवाहरूलाई उद्यमशीलता सिकाउनुपर्छ । यसले स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्न मद्दत गर्छ ।
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको भूमिका र समृद्धिको खाका ः
–नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले मुलुकको समृद्धिलाई सही दिशाबोध गर्न विधानमै समृद्धिको खाका कोर्नुपर्छ । विधान पार्टीको मार्गदर्शक दस्तावेज हो, जसले नीति र कार्यक्रम निर्धारण गर्छ । यस महाधिवेशनमा, आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र परनिर्भरता अन्त्यका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धताहरू समावेश गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, विधानमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई ठोस रूप दिन सकिन्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो नारा दिएका हुन, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न विधानमा कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्नुपर्छ । मुलुकको परनिर्भरतालाई निष्तेज पार्न, वैदेशिक सहायता घटाउँदै आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा ठूलो छ, जसलाई निर्यात बढाएर कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि, हस्तकला, जडीबुटी र पर्यटन उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
महाधिवेशनले प्रभावकारी निर्णयहरू लिनुपर्छ, जस्तै – आर्थिक समिति गठन, नीति अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहमा आर्थिक विकास कार्यक्रम, सबै वडाहरुलाई उत्पादनमा लाग्नैपर्ने नियम अनि कार्यक्रम निर्माण । यस्तो गर्न सकियो भने यसले सिंगो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ ।
नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक रणनीतिहरूको विस्तृत विश्लेषण
नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ । पहिलो, पूर्वाधार विकास। नेपालमा सडक, रेल, विमानस्थल र ऊर्जा पूर्वाधारको अभाव छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चीनसँग सहकार्य गरेर पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । दोस्रो, लगानी आकर्षण। विदेशी प्रत्यक्ष लगानी बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
तेस्रो, डिजिटल अर्थतन्त्र । प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरेर ई–कमर्स, फिनटेक र आईटी आउटसोर्सिङ विकास गर्न सकिन्छ । चौथो, पर्यावरणीय दिगोपन । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बच्न हरित अर्थतन्त्र अपनाउनुपर्छ । नेपालको वन क्षेत्रलाई उपयोग गर्दै कार्बन क्रेडिटबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
पाँचौं, सामाजिक सुरक्षा । गरिबी निवारणका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालमा १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनि छ, जसलाई घटाउन रोजगारी र शिक्षा आवश्यक छ । नेकपा एमालेले यसलाई विधानमा समावेश गर्दै ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरू ः
–नेपालको आर्थिक समृद्धिका चुनौतीहरू धेरै छन् । राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख हो, जसले नीति कार्यान्वयनलाई रोक्छ । समाधानका लागि, नेकपा एमालेले स्थिर सरकार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार अर्को चुनौती हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अनुसार, नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक कमजोर छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।
जनसंख्या वृद्धि र शहरीकरणले संसाधनमा दबाब बढाएको छ । समाधानका लागि, ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । लैंगिक असमानता पनि समस्या हो । महिलाहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापमा समावेश गर्दै लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र नेपालको सिकाइ ः
–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रबाट सफलता पाएका छन् । सिंगापुरले शिक्षा र प्रविधिमा लगानी गरेर प्रतिव्यक्ति आय ६० हजार डलर पु¥याएको छ । नेपालले पनि यसबाट सिक्न सक्छ । भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान जस्तो कार्यक्रम नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।
नेकपा एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । सार्क, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रियता बढाउनुपर्छ ।
निष्कर्ष ः
–नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो । यो महाधिवेशनले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, श्रम–रोजगार–सीप विकास र परनिर्भरता अन्त्यका लागि ठोस खाका तयार पार्नुपर्छ । नेकपा एमाले नेपालको बलियो पार्टी हो, जसले राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्व गरेको छ, अब आर्थिक परिवर्तनमा पनि नेतृत्व गर्न सक्छ । यसले नेपाललाई विकासित मुलुक बनाउने यात्रालाई तीव्रता दिनेछ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ, तर नेकपा एमालेको भूमिका निर्णायक हुनेछ ।
