विश्वराज आचार्य
सेना र हतियारले नै दुनिया कन्ट्रोल गरिन्छ भन्ने अमेरिकी हंकारलाइ ११ सेप्टेम्बर २००१ मा टुइन्स टावरमा आफैले पालेको आतंककारीको आक्रमणले तोडिदियो ।
शक्तिले मात्र हुदोरहेन छ भनेर तेस्रो मुलुकको भावनासँग खेल्न आर्थिक सहायताको नयाँ अस्त्रको रुपमा एमसीसी परियोजना तयार गरियको हो । तर्क जे सुकै गरिए पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउने नै यसको एकमात्र उद्घेश्य हो ।
२००४ मा तयार भएको परियोजना २०१९ बाट मात्र नेपालमा पेचिलो भएर आउनुमा आइपिएससँग प्रत्यक्ष संबन्ध छ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। सबै एमसीसी परियाेजना लागुभएका देशमा प्रत्यक्ष सैन्य योजना नगएका उदाहरण दिदै आपिएससँग एमसीसीको सम्बन्ध छैन भन्ने केही बुद्धिजीवी हरु भेटिए ।
एउटै भुगोलमा एउटै उदेश्यले संचालन गरिएको एउटै देशको योजनाको संलग्नता हुन्छ भनेर स्वयम् अमेरिकाले भनेको बेलामा यहाँ केही बुद्धिजीवी भनाउदाहरुले संलग्न छैन भनेर भनिरहदा उहाँहरुको बुदझ कति जिवीको हो ? भनेर प्रश्न गर्न मन लाग्यो ।
आजसम्मको प्रकृयाबाट पछाडि हट्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको विश्वसनीयता हराउदछ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । झ्वाट्ट सुन्दा हो क्या हो जस्तो पनि लाग्छ ।
एमसीसी आफू बलियो भएर नेपाल पस्न चाहने कुरा स्वभाविक हो । दुई देशको सरकारको समझदारी सम्झौता भएर प्रारम्भिक कार्यमा ३०० करोड बढी पैसा खर्च भइसकेको छ ।
सरकारको सम्झौतालाई सदनमा लगेर पास गर्नु पर्ने बाध्यताबाट नै नेपाली जनताको एमसीसी र नेपाली नेताहरुप्रति अविश्वास र आशंका पैदा भएको हो । कार्य सुचारु भइसकेकाे योजनालाई सदनमा पुर्याउने कदम भित्र आपिएसको संलग्नता प्रत्यक्ष जोडियो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
हामीलाई विकास चाहिएको हो सैन्य रणनीति हाेइन । अमेरिकाले सैन्य रणनीतिसँग एमसीसीको सम्बन्ध छ भन्दा उसकाे विश्वसनीयतामा प्रश्न नगर्ने नेपाली जनता र त्यसको प्रतिनिधि पार्टीले कुनै देशकाे सैन्य रणनीति नेपाललाई स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले आवश्यक परिमार्जन गरौ भन्दा विश्वसनीयता गुम्ने ? हाम्रा केही बुद्धिजीवीहरूकाे तर्क किन यसरी गलत ढंगले आइरहेकाे छ
जुन सहयोगले देश मजबुत हुन्छ, राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्छ, सिङ्गो देशको मनाेविज्ञान केन्द्रित हुन्छ त्यो सहयोग मात्र सहयोग हो । एमसीसीमा समग्र नेपाली मनोबिज्ञान विकेन्द्रित भयो । राष्ट्रिय सहमति कायम भएन ।
यसलाई सदनमा भोटिङको आवस्था नगारओैं । संशोधन नहुने भए अहिलेलाई स्थगित गरौ भन्न पनि नपाइने भन्ने अर्का थरी बुद्धिजीवी पनि भेटिए । सरकारमा बसेकाे छ एमसीसीको बिरोध गरेको छ भन्ने बुझक्कडहरुलाई सरकार को दायित्व नबे राष्ट्रिय सहमति, जनभावना को कदर, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने हो भन्ने पनि थाहा रहेन छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थितिकाे संवेदनशीलताकाे फाइदा उठाउदै केही खानदानी देशद्रोही र राष्ट्रघाती नेताको आडमा एमसीसीसँगै आइपिएस नेपाल आउदै छ । त्यसका बिरुद्ध सरकार, सदन र सडकबाट प्रतिरोध अनिबार्य छ । देश स्वाभिमानी यात्राको सुरुवात हुने अवस्थामा छ।
संघर्षले नै परिवर्तन ल्याउने हो । अर्काको आश गर्ने संकारका विरुद्धको निर्णायक संघर्षको रुपमा यो आन्दोलन स्थापित हुनेछ । साथै आत्मनिर्भर भन्ने रराष्ट्रिय अभियानको सुरुवात पनि।
आफ्नो देश आफै बनाउने अभिलासा जनताका नेतामा जागोस, स्वार्थ बोकेर षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले आएको / ल्याइएको एमसीसी खारेज गरौ ।
