दाङ–लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच उच्चस्तरीय समन्वय अझ सुदृढ गर्ने बारेमा गृहकार्य सुरुभएको छ ।
दुई मन्त्रालयबीचको साझा कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने तयारीका लागि कृषि तथा सिँचाइका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि–२०८१ अनुसार गठित मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी, दुवै मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख, जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा जलस्रोत–सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरू सहभागी थिए । साथै संघीय सरकारका सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (दाङ) का प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति पनि रहेका थिए ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दुवै मन्त्रीले सिँचाइ र कृषिलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा व्याख्या गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकीकृत समन्वयलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनिहरुले आगामी दिनमा दुई मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बाँझो र असिँचित क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार, गत वर्षका कार्यक्रमको समीक्षा, संयुक्त अनुगमनको अवस्था र स्थानीय तहसँगको सहकार्यबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ । बैठकले विभिन्न निर्णयहरु पनि गरेको छ ।
चालु वर्षकालासग विनियोजन भएका एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला कार्यालयहरूबीच तत्काल आवश्यक समन्वय सुनिश्चित गर्ने, मन्त्रालय र जिल्ला तहको संयुक्त अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै जिल्लाको सिँचाइ प्रोफाइल तयार गर्ने र कृषि–सिँचाइ सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी एकरूपता कायम गर्ने, निर्माणाधीन संघीय सिँचाइ आयोजनाहरूमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै कृषि तथा सिँचाइ योजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई अझ परिणाममुखी बनाउने, एक जिल्ला–एक नमुना परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने, जिल्ला तहमा नियमित बस्ने कृषि–सिँचाइ समन्वय समितिको बैठकलाई सक्रिय बनाउँदै आवश्यकताअनुसार संघीय आयोजनाका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउने निर्णय गरिएको हो ।
