सविन प्रियासन
मुलुकको अर्थतन्त्रको मोडल उदार अर्थतन्त्रमा आधारित छ । विशेष गरी २०४६ सालपछि यसलाई राज्यले नीतिगतरुपमा अख्तियार गरेको हो । पञ्चायत कालमा राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था थियो । क्रमशः पञ्चायत कालमा पनि २०४० पछि मिश्रित अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिएको थियो । प्रजातन्त्र आएपछि मुलुकमा उदारबादमा आधारित अर्थतन्त्रको मोडालिटीलाई सिरोधार्य गरियो । जुन अहिलेसम्म जारी छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेक्रममा मुलुकलाई समाजबादतर्फ उन्मूख बनाउने, यसका लागि आधारतयार गर्ने कुराहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उल्लेख गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको यतिका वर्षसम्म पनि औपचारिकरुपमा राज्य उदारबादमा आधारित अर्थतन्त्रलाई लत्याएर समाजबादको आधार तयार गर्ने किसिमको अर्थतन्त्रको मोडेलमा पनि जान सकेको छैन । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन परनिर्भरता र संकटग्रस्त अवस्थाको दलदलमा भासिदै गएको छ । यदि अब पनि मुलुकलाई समाजबादी अर्थतन्त्रको मोडलमा आधारित रहेर अगाडी बढाउने जमर्कोसहित सरकार अगाडी बढेन भने अहिलेकै मोडलबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै पनि हालतमा सकिने वाला छैन ।
नेपालमा आर्थिक विकासको थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् । यसका बाबजुद पनि यहाँको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको मुख्य दोष उदारबादी अर्थतन्त्रनै हो । यो यस्तो अर्थतन्त्र सम्पन्नशालि मुलुकका लागि लाभदायक हुन सक्छ, भै पनि रहेको छ, तर नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा उदारबादी अर्थतन्त्रले परनिर्भरतालाई नै प्रोत्साहन गर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्नुका पछाडी धेरै कुराले काम गरेको छ । यस मध्य यहाँ केही कुराहरु समावेश गर्न खोजिएका छन् ।
नेपालको आर्थिक प्रणाली उद्धारबादी अर्थतन्त्रको सञ्जालभित्र कैद छ । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि भित्राइएका ठूला लगानीहरुले नेपाल र नेपालीलाई धमिराकारुपमा खाइरहेका छन् । मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रलाई सिमित घरानाहरुको वरिपरि घुम्ने किसिमले अगाडी बढाइएको छ । तसर्थ अब राज्यले औपचारिकरुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको बाघडोर राज्यको नियन्त्रण अनि सबै नेपालीको पहुँचमा राख्ने योजना बनाउनुपर्छ । तत्कालै एकदुई वर्षमा यो कार्यले मूर्तरुप नपाउला, तर पाँच वर्षभित्रमा राज्यले ठोस योजना र कार्यक्रमसहित आफ्नो अर्थतन्त्रको मोडालिटी थोरै भएपनि बदल्ने जमर्को ग¥यो भने अर्थतन्त्रको बाघडोर राज्यको नियन्त्रण र नेतृत्वमा पुग्नेछ । नेपाली जनता सबै मालिक सरह आफूलाई उभ्याउन पाउनेछन् । यसको लागि राज्यले अब लगानी सम्मेलन गरेर ठोस योजना बनाउनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशीलाई भन्दा पनि सबै नेपालीलाई उद्यमी र रोजगारसँग जोड्ने योजना बनाउनुपर्छ ।
आत्मनिर्भरताको लागि सबै लगानी अनि श्रम
सरकारले आउँदो वैशाख महिनामा लगानी सम्मेलन गर्न लागि रहेको छ । सरकारको अहिलेको लगानी सम्मेलन ठूला लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरेर नेपालमा सबै जसो क्षेत्रमा लगानी लगाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । यसलाई पनि सकारात्मकरुपमा लिन जरुरी छ । तर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो बिदेशी ठूला लगानीले मात्र सम्भव छ भन्ने सोँच नै मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने मन्दविष हो । लगानी सम्मेलन अब नयाँ ढंगबाट सबै नेपालीलाई कुनै न कुनै पेशाव्यवसाय अनि उद्योग सञ्चालककारुपमा अनिवार्य जोड्ने योजना बनाउने किसिमले आयोजना गरिनुपर्छ ।
उदारबादी अर्थतन्त्रलाई अख्तियार गरिएपछि नेपालमा भैरहेको आर्थिक गतिविधिको परम्परागत बाटो पनि बिदेशी अनि बाहिरिमुलुकबाट नेपालमा आएर बसोबास गरिरहेकाहरुलाई (जसले ठूलो लगानी लगाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजि रहेको छ) प्रोत्साहन दिने किसिमले अख्तियार गरिएको छ । यदि यही बाटोबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुने थियो भने उदारबादी अर्थतन्त्रलाई अख्तियार गरिएको करिब ३५ वर्षको यति लामो अबधिमा पनि किन मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन सकेन ? किन दिनप्रतिदिन आर्थिक संकटको महाभुमरीमा नेपालको सिंगो अर्थतन्त्र पिल्सन खोजि रहेको छ ? तसर्थ अब पनि अहिलेकै जस्तो उद्धारबादी अर्थतन्त्रको मोडेलबाट मुलुकको बजेट अनि कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइने चेष्टा सरकारले अब पनि गर्छ भने यो देश र जनताप्रतिको गद्धारी नै हो । संविधानमा नै समाजबाद उन्मूख भनेर व्याख्या गरिसकिएको समयमा पुरानै ढर्रा, सोँच र चिन्तनले राज्य सञ्चालकहरु ग्रस्त बन्नु मुलुकलाई संकटको गहिरो खाल्डोमा धकेल्नु हो । नवउद्धारबादी अर्थतन्त्रको चंगुलमा मुलुकलाई कैद बनाउ खोज्नेहरुले विभिन्न समस्याहरुलाई बढाएर मुलुकको बैदेशिक ऋण थप्ने नै हो । उद्धारबादी अर्थतन्त्रले मुलुकलाई उपभोक्ता बाहेक अरु केही बनाउन सक्दैन । राज्य वैदेशिक ऋणमा थिचिन्छ, अधिकांश जनता चरम समस्या र गरिबीको रेखा भन्दा माथि आउन सक्दैनन् । मुलुकमा उद्धारबादी अर्थतन्त्र लाद्नेहरुको सुदुर योजना सिंगो देशलाई असफल, संकट ग्रस्त बनाउने, त्यसपछि मुलुक चलाउनका लागि राज्यले बाध्यकारीरुपमा बाहिरि मुलुकलाई हारगुहार गरेपछि बैदेशिक हस्तक्षप हुने माहोल सिर्जना गरेर देशलाई कव्जा गर्ने नै हो । उदारबादी अर्थतन्त्रको मोडेलले मुलुकलाई यही दिशाबाट अगाडी बढाई रहेको छ । यस माथि नेपालमा जारी राजनीतिक अस्थिरता अनि वर्षैपिच्छ भैरहेको सरकार परिवर्तन, दलहरुबीच भैरहेको गठवन्धन परिवर्तनको खेलले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने कार्य गरिरहेको छ । दलहरुबीच देखा परेको तिक्तताले जनतामा समेत निराशा उत्पन्न भएको छ । मुलुकभित्र अब केही हुन सक्दन भन्ने मान्यतालाई जबरजस्तरुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
समस्या र निकास ः
हरेक समस्या पछि समाधानको उपाए निस्कन्छ, निस्कनु पनि पर्छ । यस हिसाबले भन्नु पर्दा आर्थिक समस्याबाट थिलोथिलो भैरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अब उकास्ने काम भनेको समाजबाद उन्मूख अर्थव्यवस्थाले नै गर्न सक्छ । यसलाई कम्तिमा पनि प्रभावकारी बनाउनका लागि राज्यले जसरी लगानी सम्मेलनका नाममा बाह्य ठूला लगानीलाई आकर्षित गरिरहेको छ, त्यसैगरी अब राज्य स्वयले कृषि, पशुपालन, जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरु सबै पालिकामा खोल्ने नीतिगत योजना बनाउनुपर्छ । साथसाथै सर्वसाधारणले आफ्नो पालिकाभित्र त्यहीका बासिन्दाहरुले सामूहिक लगानीमा बराबर लगानी लगाएर खोल्न सकिने उद्योगहरुको पहिचान गरी ठोस योजना बनाएर स्वदेश अनि बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई नै लगानीको लागि आकर्षित गर्दै आव्हान गर्नुपर्छ ।
यसैगरी व्यक्तिगतरुपमा कसैले उद्योग खोल्न चाहन्छ भने स्वदेश अनि विदेशमा जहाँ बसि रहेको भएपनि त्यस्तो नेपालीलाई कुनै पनि झण्झट बिना उद्योग, कलकारखाना खोल्न विशेष प्रोत्साहनको नीति राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा यति मात्र गर्न सक्ने हो भने नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनेछ, कृषिमा व्यापक सुधार अनि सहभागिता बढ्नेछ । पहिलो चरणमा कृषि तर्फ खाद्यान्नमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्नेछ, केही समयमा नै कृषिमा आधारित उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्नेछ । प्रशस्त रोजगारको व्यवस्था हुनेछ । ५ वर्षभित्रमा यी कार्यहरुले उचाई हासिल गरेपछि मुलुकलाई औपचारिकरुपमा प्रविधीजन्य उद्योगहरु सञ्चालन, निर्माणमा जोड्ने हो भने १० वर्षभित्रमा मुलुकको काया पलट हुनेछ । नेपाल सबै कुरामा आत्मनिर्भर बन्नेछ, नेपालले सबै ठाउँमा सबै उत्पादनहरु निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यस्तो भयो भने नेपालले १० वर्षभित्रमा नै विदेशी ऋण सबै तिरेर पनि राज्य बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्नेछ ।
मुलुकलाई खाद्य अनि बस्तु उत्पादनमा नीतिगतरुपमा योजनाबद्धरुपमा जोड्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, विकाससँग सम्बन्धित संरचनाहरु (बाटो, पुल, सिचाई, पिउनेपानी, पर्यटन, कलासंस्कृति, सञ्चार) अभूतपूर्व रुपमा निर्माण हुँदै जानेछन् ।
अर्थतन्त्र बलियो बनाउन शिक्षालाई पनि जोड्नुपर्छ
अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ अनि आवश्यक योजनाहरु बनाइ रहँदा अब राज्यले शिक्षामा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको समृद्धिसँग जोड्न सक्ने शिक्षा प्रणालीलाई विशेष महत्व दिनुपर्छ । जीवनउपयोगी, सिपमुलुक, व्यवहारिक, व्यवसायीक अनि विषयगत शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । सैद्धान्तिक शिक्षाको जालोलाई अब सरकारले पाखा लगाउनैपर्छ । औद्योगिक क्रान्तिको योजना बनाइ रहँदा सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि त्यसमा सहकार्य गर्ने योजना र कार्यक्रमहरु बनाइनुपर्छ । जस्तोकि अब ८ कक्षाबाट नेपालका सबै विद्यार्थीहरुले अनिवार्यरुपमा विषयगत शिक्षामा जोडिनै पर्ने, हरेक विद्यार्थीहरुले वर्षको दुईमहिना प्राकिटकल अर्थात हप्तामा एक दिन भएपनि आफूले पढेको विषयमा श्रम, सिप अनि आविष्कार जस्ता कार्यहरु गर्नैपर्ने, यसबाट उत्पादन हुने कुनै काम रहेछ भने त्यसबापत परीक्षामा अंक र केही टोकन अफ लभकारुपमा पैसाको व्यवस्था पनि विद्यार्थीहरुका लागि गरिदने किसिमको शैक्षिक गतिविधि अगाडी बढाउन सकियो भने नेपालका ८ कक्षादेखि माथिल्लो कक्षासम्म अध्ययन गर्ने करीब ३० लाख विद्यार्थीहरु पनि पढ्दापढ्दै उत्पादन, श्रम अनि आयसँग जोडिनेछन् । यस प्रकारको कार्ययोजना बनाइयो भने पढि सकेपछि पनि लाखौ जनशक्ति श्रम, सिप र आयसँग जोडिने किसिमले हरेक वर्ष तयार हुनेछ । क्रमशः नेपालीहरु रोजगारका लागि विदेशजानेक्रम घट्नेछ । गएपनि ऊ सिपसहित जानेछ । ताकि उसले विदेशमा श्रम बजारमा राम्रो मूल्य प्राप्त गर्नेछ ।
