दाङ विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको तर पूर्वाधार र जलस्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले निरन्तर ध्यान आवश्यक पर्ने जिल्ला हो । यही जिल्लालाई केन्द्रमा राख्दै निवर्तमान लुम्बिनी प्रदेश ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी ले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर पनि उल्लेखनीय बजेट सुनिश्चित गर्दै दाङप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः प्रमाणित गरेकी छन् । पार्टीको निर्णयअनुसार बजेट वक्तव्यको पूर्वसन्ध्यामा उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि अन्तिम क्षणसम्म पनि विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिन् ।
उनी मन्त्री पदबाट विदा हुँदै गर्दा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया चलिरहेको थियो । तर त्यसैबीच पनि उनले दाङका योजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिन् । लुम्बिनी प्रदेश ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भित्र उनले सचिव तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै स्रोत सुनिश्चिततामा विशेष ध्यान दिइन् । नीति निरन्तरता, योजनाको स्थायित्व र स्थानीय आवश्यकता समेट्ने विषयमा उनको सक्रियता अन्तिम समयसम्म कायम रह्यो ।
नवनियुक्त मन्त्रीसँग समेत उनले दाङका योजनाहरू नरोकिने सुनिश्चितताका लागि घनिभूत संवाद गरिन् । मन्त्रालय छोड्ने तयारीबीच पनि विकास योजनाको निरन्तरता रोकिँदैन भन्ने सन्देश दिन उनले गरेको प्रयासलाई प्रशासनिक तहमा समेत सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
यस वर्ष पनि दाङका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि उल्लेखनीय बजेट सुनिश्चित भएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार भुमिगत जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँच विस्तार, सिँचाइ सुविधा वृद्धि र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी सिँचाइ मर्मत तथा नदी नियन्त्रणका लागि ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दाङका विभिन्न स्थानमा बाढी, कटान र नदी व्यवस्थापनका समस्या दीर्घकालदेखि देखिँदै आएका छन् । उक्त बजेटले ती समस्या न्यूनीकरण गर्दै कृषि योग्य जमिनको संरक्षणमा र सिँचाई क्षेत्र विस्तारमा सहयोग गर्नेछ ।
बहुवर्षीय योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने क्रममा यस वर्षका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम पनि उनको पहलमा सम्पन्न भएको छ । यसले योजनाहरू बीचमै रोकिँदा देखिने समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन विकासलाई स्थायित्व दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेष पहलमार्फत संघीय सरकारबाट समेत अतिरिक्त अनुदान सुनिश्चित गरिएको छ । निवर्तमान मन्त्री सीता शर्मा चौधरी कै सक्रियतामा टिकालहलौरा जजरा सिँचाइ योजनाका लागि २ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो योजना स्थानीय कृषकहरूको सिँचाइ समस्यामा प्रत्यक्ष राहत पुर्याउने महत्वपूर्ण परियोजना मानिएको छ ।
बहुवर्षीय योजनाहरू अन्तर्गत अम्परी सिँचाइ योजना, झिङनी सिँचाइ योजना, वस्तिखोला सिंचाइ योजना तथा बंगलाचुली–घारीचौर सिँचाइ योजना समेत बजेट सुनिश्चित भएका प्रमुख आयोजना हुन् । यी योजनाहरूले दाङको कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र मात्र नभई उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमार्फत पनि दाङका लागि उल्लेखनीय बजेट व्यवस्थापन गरेकी छन् । सडक पूर्वाधार, खानेपानी आपूर्ति, विद्यालय सुधार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा समेत करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गराउन सफल भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । यसले दाङको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार, सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति तथा शैक्षिक पूर्वाधार सुधारजस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले स्थानीय समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ । विशेषगरी दुर्गम बस्तीहरूमा पूर्वाधारको पहुँच विस्तार हुने भएकाले सामाजिक असमानता घटाउन समेत सहयोग पुग्नेछ ।
मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा विदा लिने तयारीबीच पनि उनले दाङका योजनाहरू नरोकिने सुनिश्चितता गर्न निरन्तर प्रयास गरिन् । नवनियुक्त मन्त्रीसँगको छलफलमा समेत उनले योजनाको निरन्तरता र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।
दाङमा विगतदेखि नै बजेट सुनिश्चिततामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी सीता शर्मा चौधरी ले यस पटक पनि आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर उल्लेखनीय विकास एजेन्डा छोडेकी छन् । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म समन्वय गरेर उनले दाङलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरेकी देखिन्छ ।
उनको विदाइ केवल प्रशासनिक परिवर्तन मात्र नभई दाङ केन्द्रित विकास प्रयासको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । आगामी वर्षहरूमा यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा गएसँगै दाङको कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
