दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरीले भदौ २३ र २४ गते ‘जेन–जी’ समूहको आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, तुल्सीपुर दाङको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ ।
मन्त्री चौधरी र मन्त्रालयका सचिव आइतबार बिहानै कार्यालय पुग्नुभएको थियो । उहाँहरूले क्षतिको अवस्था प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दै तत्कालीन अवस्थाबारे कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिनुभयो ।
अनुगमनपछि मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो — “आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडलाई राज्यले कुनै हालतमा सहन सक्दैन । यस घटनामा संलग्न जो–कोही पनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ । तर कार्यालयका कामकाज र जनतामाथि पर्ने सेवामा अवरोध आउन दिनु हुँदैन । त्यसैले अब तत्कालै क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । चोरी भएका सामान फिर्ता ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ । अहिले जे जति सामग्री उपलब्ध छन्, त्यसैको भरमा कार्यालय सञ्चालन गरेर जनताको सेवामा कुनै कमी आउन दिनु हुँदैन । स्वीकृत बजेटअनुसारका काम ढिलाइ नगरी सुरु गर्नुपर्छ र अन्य आवश्यकता परेमा मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।”
कार्यालय प्रमुखका अनुसार आन्दोलनको क्रममा मोटरसाइकल, भवन, कार्यालयका कागजात लगायतका अन्य सामग्रीहरू जलेर नष्ट भएका छन् । त्यस्तै कार्यालयका गाडी तोडफोड भएका छन्, कार्यालयका कक्षहरू जलाइएका छन्, साथै अन्य विभिन्न सामग्री पनि तोडफोड गरिएका छन् । केही कम्प्युटर र प्रिन्टर चोरी भएका छन् भने अरू सामान पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । उहाँका अनुसार यस कार्यालयबाट भएको क्षतिको मुचुल्का मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ र विस्तृत विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । तर पनि जनताको सेवामा कार्यालय निरन्तर तयार रहेको कार्यालय प्रमुखले जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिवका अनुसार आन्दोलन प्रभावित सबै डिभिजन कार्यालयहरूको अनुगमन भइरहेको छ । उहाँले सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्नो क्षतिको विवरण पठाइरहेका बताउँदै अहिले उपलब्ध स्रोत साधनकै भरमा कार्यालय सञ्चालन र जनताको सेवामा निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दाङस्थित कार्यालयमा पुगेको क्षति ठूलो भए पनि सेवामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।