नेपालको संघियता आइ एन जी ओको डिजाइनमा

गणेश आचार्य 

नेपाली जनताको माग र आवस्यकता  बेगर नेपालको अन्तरिम संविधान लाई संसोधन  गरेर नेपाल लाई संघीयतामा लैजाने काम भएको थियो । लामो समय सम्म यसको पक्ष र बिपक्षमा आवाज उठिनै रहयो ।

अहिले संविधान को कार्यन्वयनमा जाने बेला  यसको विषय  बढी चर्चामा छ । राजनैतिक आस्थाका हिसाबले आफ्नो पार्टीले भनेको कुरा ठिकै त होला भनेर बसेका केही बुद्धिजीवीहरु पनि यदा कदा यसको बिसयमा बोल्न थालेका छ्न । पछिल्लो समय प्रदेशको राजधानी तोक्ने कुराले अलि बढी नै चर्चा पायको छ । यसैको सेरोफेरोमा यो साने आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

संघीयता का विषयमा  पनि संघीयता हुनुपर्छ भन्नेहरुका बिचमा समेत एक मत देखिदैन । कसैले बहुराष्ट्रवाद को परिभाषा गरेर संघीयताको कुरा गरेका छ्न । कसैले दुई राष्ट्रबाद्को कुरा गरेर संघीयता को कुरा गरेका छ्न ।

संघीयतामा गएका मुलुकको अध्ययन गर्दा नेपालको त्यो प्रकार अवस्था  छैन । त्यो भन्दा ठिक उल्टो तरिकाबाट नेपाललाई  संघीयतामा लैजाने कुरा छ । त्यसैले नेपालको संघीयता सफल हुने र यसले देशलाइ समृद्ध र समुन्नत गराउने आधार देखिदैन ।

सरकार ले संघीयता कार्यन्वयनको लागि आर्थिक समस्य भएको कुरा गरिसकेको छ, र दातृराष्ट्रहरु संग अनुदान को अपिल गर्दैछ । लगानीकर्ता संग  प्रतिफल को आसा हुनु अन्यथा हो जस्तो लाग्दैन । लगानीकर्ताले आफ्नो अनुकुलको हुनेभयो भने मात्र लगानी लगाउने हुन ।

अहिले सम्म शिक्षा मा विश्व बैंक को लगानी होस वा विभिन्न एन जि ओ , आइ एन जि ओ मार्फत गरेका लगानी किन नहोस ।
नेपालको बामपंथी जनमत लाइ कमजोर बनाउन को लागि पश्चिमाहरु लागिरहेका छ्न । सामप्रदायिक कुरा उठायर मुलुक मा सामप्रदायिक्ता को मौका छोपी आफ्ना अभिस्ट पूरा गर्ने, त्यस्को माध्यमको रुपमा नेपालमा कुनै हिसाबले सफल हुन नसक्ने संघीयता लाइ लिन खोजेको बुझिन्छ ।

त्यसैले हामी पनि त्यही हावामा  बहने हो भने देशको अस्तित्व रहन्छ कि रहदैन भन्ने प्रश्न जन्मिदैछ । राजनीति पार्टीको वैचारिक  सचेतता नहुदा मुलुकले सान्ती ,समृद्धि र स्थाइत्व पाउन सकेको छैन ।

जतिबेला नेपाल लाइ संघियतामा लैजाने कुरा गरियो त्यो बेलानै यसको दिर्घकालिन प्रभावको विषयमा गम्भीर नबन्दा समस्या पैदा भएको छ । राजनीति लाई मुलुक र जनताको मुक्ती , विकाश , समृद्धि र न्याय स्थापित गर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्दी गर्ने माध्यम  बनाउदा मुलुकले दुख पाइरहेको छ ।

अहिले प्रदेशको राजधानी तय गर्नेबेला आवस्यकता  र उपयुक्तताका आधरमा नभएर पहुँच , बहुमत र शक्तिका आधारमा गर्दा राजनितिको भद्ध रुप देखिदैछ ।

यस्ता महत्त्वका बिसयहरु अल्पकालीन राजनीति स्वार्थका आधारमा गर्ने कुरा होइनन । यसको दीर्घकालीन प्रभाव हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा राजनिती पहुँच होइन कि बिज्ञता को आधारमा हेरेर मात्र निर्णय गर्नु पर्द्छ ।

प्रदेशको राजधानी बनाउने बेला पनि विज्ञ आयोग बनायर उसलाई जिम्मा दिएको भए उसको उपयुुक्त र अवासय्कता  ठाउँ तय गर्ने थिए । त्यसैले अहिले पनि केही बिग्रेको छैन त्यही आधारमा सरकारले गर्यो भने जनतालाइ पनी जित्त बुझ्ने छ र सरकार लाई पनि सजिलो हुनेछ ।

नेपालको आर्थिक , सामाजिक, सास्कृतीक र राष्ट्रियताको अवस्थालेनै संघीयता नेपालमा ठिक छैन भन्ने कुरा प्रमाणीत छ । त्यो कुरा नै नबुझेर अर्काको मुद्धा बोकेर संघीयता मा लैजानेहरु मुलुक लाइ थप १०/१५ वर्ष पछाडी धकेल्ने कुरा निश्चित  छ । त्यसैले सबैभन्दा बुद्धिमानी त संघीयता बाट फिर्ता हुनु नै हुनेछ ।

स्थानिय तह लाई अधिकार सम्पन्न गराउने र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण आधारित एकात्मक राज्य नै अहिलेको नेपाल को लागि उपयुक्त प्रणाली हुनेछ । (लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका सचिव हुन्)