पाण्डव शर्मा
चरम अपेक्षाले अन्ततोगत्वा चरम निराशा र अराजकता निम्त्याउँछ । अहिले नेपाली समाजमा त्यही निराशा र अराजकता चरमरुपमा प्रकट भएकाे छ ।
२००७ सालदेखि नेपाली समाज मुलतः अधिकार प्राप्तिको आन्दाेलनमा केन्द्रित भयाे । २०६२/०६३ काे आन्दाेलन पश्चात् करीब एक दशक मुलुकको प्रमुख कार्यभार संविधान निर्माण गर्नु रह्यो । संविधान निर्माणपछि आम जनताले रातारात आफ्नाे जीवनस्तर परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका थिए ।
खासगरी छिटोछिटाे सरकार परिवर्तनबाट आजित भएका नेपाली जनतालाई तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीबिचकाे एकताले स्थायी सरकार बनेर मुलुक समृद्धिकाे पथमा जान्छ भन्ने पूर्ण विश्वास पैदा भएकाे थियाे ।
तर, कुनै बेैचारिक विमतिले भन्दापनि नेताहरूकाे व्यक्तित्वको लडाइ र महत्वाकांक्षाले नेकपाकाे एकता लामाे समयसम्म टिक्न सकेन । त्यहि दिनबाट नेपाली समाजमा चरम निराशाकाे यात्रा प्रारम्भ भएकाे पाइन्छ ।
खासगरी कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले पूर्णरूपमा बहुमत ल्याउन नसक्ने र गठबन्धनको सरकार बनाउन जस्ताे सुकै हर्कत गर्न पनि तयार हुने राजनीतिक दलहरूकाे प्रवृत्तिले आम मान्छेमा नेता र राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास बढिरहेको छ ।
यही परिस्थितिकाबिच विशेषगरि दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सलबलाउन थालेका छन् । समाज अहिले बिचार शुन्यताकाे अवस्थामा पुगेकाे छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति मान्छेहरूकाे विश्वास क्रमशः घटिरहेको छ । काङ्ग्रेस परम्परागत शक्ति र उसकाे नेतृत्व पटकपटक परिक्षण भएकाे र असफल भइसकेकाे स्थिति छ ।
आफूलाई राजावादी हुँ भन्नेहरूले जतिसुकै तर्क र कुतर्क गरेपनि साढे दुईसय वर्षसम्म रहेकाे नेपालकाे राजतन्त्रले केही काम गर्न नसकेकाे नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । नयाँ हुँ भन्ने दल र व्यक्तिहरू पनि कुनै बैचारिक दर्शन देखिदैन । पुराना दल र नेताहरुप्रतिकाे वितृष्णाकाे मत प्राप्त गरेर हाैसिय पनि उनीहरू केही गरिहाल्छन् भन्ने विश्वास देखिदैन ।
अहिले धेरै व्यक्तिहरुमा नयाँ नयाँ नारा दिएर रातारात नेता बन्न सकिन्छ भन्ने महत्वाकांक्षा देखिएकाे छ । २०८४ काे निर्वाचनसम्म त्यस्ता व्यक्ति र राजनीतिक शक्तिहरू थप उदाउने छन् । तर, उनीहरूले यही परिस्थितिमा नयाँ काम गरिहाल्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
खासगरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता याे व्यवस्था ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक शक्तिहरूले निर्मम समीक्षा गरे नसच्चिने हाे भने मुलुक जातीय र धार्मिक द्वन्द फस्ने खतरा छ । अहिले त्यस्ता गतिविधिहरू देखिन थालेका छन् । यही परिस्थितिमा जनताकाे आक्राेशलाई दुरुपयोग गरेर मुलुक प्रतिगमतर्फ जाने खतरा देखिन्छ ।
अहिले भइरहेकाे समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म कुनै पनि दलकाे पूर्ण बहुमत आउन सक्दैन । यसाे हुँदा सरकार परिवर्तनको अपवित्र खेला निरन्तर भइरहन्छ । अब निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
