गिरबहादुर महरा
कुनै पनि देशको, समाजको र स्वयं व्यक्तिको भविष्य शिक्षामा नै अडेको हुन्छ । जुन देशको शिक्षा व्यवस्था राम्रो र शुलभ छ त्यस देशमा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास हुन्छ । तर जुन देशको शिक्षा प्रणाली कमजोर छ अर्थात विना अर्थको शिक्षा व्यवस्था छ भने त्यस देशको विकास हुन सक्दैन तसर्थ देश विकासका लागि शैक्षिक व्यवस्था राम्रो हुन जरुरी छ ।
हाल नेपालको शिक्षा प्रणालीमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । ठूला-ठूला क्याम्पस गाउ’- गाउ’मा र विश्वविद्यालय ठाउ—ठाउ’मा खुलिरहेका छन । वर्षेनि हजारौं विद्यार्थी उत्तीर्ण भएर शैक्षिक बेरोजगार बढिरहेको छ । कक्षा ९, १० मा पढ्ने विद्यार्थीले दुना नजान्नु अहिलेका विद्यार्थीको विशेषता बनेको छ त्यसैगरी १२ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले नेपाली पाठ पढ्न निकै कठिन हुनु पनि अचम्मको अवस्था आइसकेको छ । अंग्रेजी शिक्षाको प्रभावले होला नेपाली, सामाजिक, नैतिकताको महत्व कम भएको जस्तो छ । ट्यूसन पढ्ने फेसन भएको छ अर्थात एक वर्ष पढेर जेको कुरा एक महिना ट्यूसन पढेर कुनै पनि हालतमा जान्न सकिदैन ।
नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त अवश्थामा पुगेको छ सामुदायीक विद्यालयहरु एक आपसमा गाभिने कम बढेको छ अझ भनौ भने सामुदायीक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण घट्नुको साथै विद्यार्थी सङ्ख्या पनि ह्वात्तै घट्दो क्रममा छ ।
हाल निजी शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्ने लहर वढेको छ । दुर्गम गाउमा जहाँ २-३ घण्टा हिडेर विद्यालय पुग्न सकिन्छ, त्यस्ता ठाउहरुमा सामुदायीक विद्यालयहरु विद्यार्थी सङ्ख्या कम भयो भन्ने वाहानामा आपसमा गाभिने क्रममा छन भने सहरहरुमा निजी विद्यालयहरु खुल्ने क्रम जारी छ जहाँ विद्यार्थी अटाउन सक्ने क्षमताका भौतिक संरचनाहरु छैन । सरकारी तहवाट सञ्चालीत शिक्षण संस्थाहरु प्रति जनताको पहुँच र आकर्षण घटिरहेको छ जसलाइ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । देशका लागी आवश्यक पर्ने दक्ष भनिने जनशक्ति तयार गरी विकास गर्नमा वर्तमान अवश्थामा निजी विद्यालयहरुले अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ तर निजी विद्यालयहरु पनि सामुदायीक विद्यालय भन्दा कम समस्याको जडमा गाडिएका छैनन भन्ने अवश्था भने पक्कै छैन ।
विशेष गरि हाल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई तपशिल बमोजिम बुदाँगत रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ ।
१. भौतिक समस्या :
विद्यालय एवम शिक्षण संस्था संचालनको लागी भौतिक अवश्था मजबुद हुन आवश्यक छ ।अहिलेको अवश्थामा प्राय सामुदायीक एवम निजी विद्यालयहरु भौतिक संरचनाहरु आवश्यकता अनुसार वनाउन नसक्ने अवश्थावाट ग्रसीत छन । तर पनि शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीयता मापन अर्न्तगत भौतिक सुधार हुन पनि नितान्त आवश्यक छ । साथै भौतिक संरचना अर्न्तगत विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसारको कक्षा कोठा प्रयोगात्मक कक्षा, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, मल्टीमिडीया कक्षा, लाइब्रेरीको व्यवस्था, प्रसाशनिक कक्षा, प्रयाप्त शिक्षण सामग्रीको व्यवश्था एवम शान्त तथा रमणीय वातावरणको व्यवस्था हुन आवश्यक छ यी र यस्ता सर्तहरु निजी विद्यालयले पुरा गर्नु गर्न सक्नु पर्छ भने तलव भत्ता वढाउनु पर्छ भनेर आन्दोलनमा होमीने सामुदायीक विद्यालयले सम्वन्धित निकायलाई यसको व्यवस्थान गर्नका लागी दवाव दिन सक्नु पर्छ । भौतिक समस्याको चर्चा गरीरहदा हालको अवश्थामा सामुदायीक विद्यालयहरु वडो सोचनीय एवम वहषको विषयको रुपमा समस्या उब्जीन थालेको छ । जहा विद्यालय भौतिक रुपले सम्पन्न छ तर त्यहा वस्ने विद्यार्थीको अभाव हुन थालेको छ । कक्षा कोठा किसानका लागी गाइ वस्तु चराउने गजवको चरण वन्न थालेको छ अर्को तर्फ निजी विद्यालयको अवश्था हेर्ने हो भने स्कुल घर भाडामा चलेका छन । त्यसैमा विद्यार्थीको कक्षा कोठा वनेको छ जुन शैक्षिक हिसावले विद्यार्थीका लागी खुला वातावरण एवम शान्त छैन । भाडामा लिएका घरमा न त खेलकुद मैदान छ न त विद्यार्थी अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाएका छन । निजी विद्यालयले गुणस्तरका नाममा चर्को शुल्क उठाए पनि वाचा अनुसारको भौतिक सुविधा दिन सकेको छैन । खोइ त यसप्रति राज्यको निती एवम सम्वन्धीत निकायको अनुगमन ? के अव गाइ वान्ने गोठमा पनि विद्यालय सञ्चालन हुने हुन त ?
राज्यवाट शिक्षण संस्था खोल्न अनुमती दिदाँ त्यसका लागी आवश्यक शर्तहरु वनाउन आवश्यक छ। शर्तहरु वारे मैले अगाडी नै चर्चा गरिसकेको छु । त्यसैगरी अहिलेको अवश्थामा च्याउ जस्तै उम्रिने निजी विद्यालयहरुलाई अनुमती दिदाँ शिक्षण संस्था संचालन भएको कम्तीमा तिन – चार वर्ष भित्र उपयुक्त स्थानमा जग्गा लिनु पर्ने तथा त्यसको केहि वर्ष पछि भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरि सक्नु पर्ने बाध्यात्मक शर्तहरु तेर्साउनु पर्छ अन्यथा अनुमती नै खारेज गर्ने सम्मको निती राज्यले वनाउनु पर्छ । जसले गर्दा निजी विद्यालयका सञ्चालक वर्गले शिक्षण संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने थिए अनि मात्र निजी विद्यालयहरुले शिक्षा विकासमा राज्यलाई दिएको सहयोग महत्वपूर्ण मान्न सकिने थियो जसले गर्दा संस्था पनि स्थायी रुपमा सञ्चालन हुने थियो र सञ्चालकहरुले पनि गुणस्तरमा सुधार ल्याउदै जाने थिए
२. गुणस्तरमा समस्या :
सामुदायीक विद्यालयले शिक्षामा गुणस्तर दिन सकेन,शिक्षकहरु योग्य भएपनि गुणस्तरीय
शिक्षा दिने तर्फ भन्दा राजनिती गर्नर्मा व्यस्त भए भन्ने आरोप सामुदायीक विद्यालयहरुलाई आएको छ । स्वयम हामी पनि यस विषयमा वहष गरिरहेका हुन्छौ । अव सामुदायीक विद्यालयले किन गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेन, निजी विद्यालयले दिएको भनिएको गुणस्तरीय शिक्षा कस्तो खालको हो भन्ने विषयमा सम्वन्धीत निकाय एवम हामी विद्यार्थी संगठनले गम्भिर समिक्षा गर्नु पर्ने अवश्था आएको छ । के राम्रो अङ्क एवम ए प्लस वा ए ग्रेड आउदैमा र निजी विद्यालयले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दैमा त्यो नै गुणस्तरीयता हो भन्न सकिन्छ त ? हामी गलत मानसिकता वाट ग्रसित भएका । धेरै अङ्क प्राप्त गर्दैमा विद्यार्थीलाइ ट्यालेन्टको दर्जा दिन्छौ र त्यो नै गुणस्तर शिक्षा दिएको ठान्छौ र उसलाई मेधावी विद्यार्थी भन्छौ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा केहि टप भनिने निजी विद्यालयहरुले हाम्रो विद्यालयले शतप्रतिशत उर्तीण गरायो अथवा हाम्रो विद्यार्थीले यती प्रतिशत ल्याए भनेर लगाउने चिया गफ र फुर्तीलाई लिन सकिन्छ । विशेषगरी निजी विद्यालयका महासय, तपाइहरुको विद्याथीलाइ कितावी किरो वन्न वाहेक अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सहभागी गराउनुहोस । कितमवी किरो बनाएर वाहिरी वातावरणमा घुलमिल नगराइ घोकन्ते विद्या दिदैमा त्यसलाइ गुणस्तरयिता मान्न सकिदैन त्यो त केवल देखावटी एवम शिक्षामा व्यापारीकरण गर्ने उपाय मात्र हो गलत मानसिकता हामी वाट नहटे सम्म शिक्षामा गुणस्तरियता आउन सक्दैन। यस्ता शैक्षिक गुणस्तरमा देखीएको समस्याको समाधानका गर्ने मुख्य भुमिका विषयगत शिक्षकहरुको हातमा छ । त्यसका लागी तहगत, विषयगत एवम कक्षागत पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउनु पर्छ पाठ्यपुस्तक सामग्रीको प्रयोग, अतिरीक्त कियाकलापको आयोजना एवम विषयगत शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्न तर्फ अहिले शिक्षकहरु केन्द्रित हुन आवश्यक छ । जसवाट विद्यार्थीहरुमा व्यवहारीक शिक्षाको विकास हुन सक्ने थियो विशेष गरी सानो कक्षामा पढाउने शिक्षकहरुको उमेर वयस्क हुनु पर्छ । जसका लागी शिक्षकलाई आवश्यक तालिमको व्यवश्था विद्यालयले गर्नु पर्छ । शिक्षकहरुका लागी न्युनतम पारीश्रमीक तलव नहुलाले जीवन चलाउने वलियो आधार वन्न सकेको छैन यसको पर्खाइमा शिक्षकहरु रहेका छन आवश्यकता अनुसारको पारीश्रमीक पाएमा शिक्षकहरुमा पनि सिक्ने तथा सिकाउने प्रेरणा जाग्छ । हाल आएर सम्पूर्ण अभिभावकहरु शिक्षा क्षेत्र एवम आफ्नो सन्तानको भविष्यलाइ लिएर चिन्तीत हुन थालेका छन ठुलो धन राशी खर्चेर पनि निजी विद्यालयमा पठाएका आफ्नो सन्तानमा ज्ञानको विकास र वानी व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । कितावी किरो भएको छ । उता सामुदायीक विद्यालयमा पठायो भने १० वजे विद्यालय गाको सन्तान ११ बजे घर फर्किन्छ । यसवाट आम अभिभावकमा मानसिक तनाव वढिरहेको देख्न सकिन्छ । यस तर्फ अव सम्वन्धीत निकायले ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
३. विद्यार्थी संगठनको भुमिका : दाङको परिवेशमा विशेष गरी निजी शैक्षिक क्षेत्रमा मौलाउदै गएको व्यापारीकरण एवम सामुदायीक विद्यालयमा गुणस्तरीयता खस्कदै गएको छ । यस तर्फ स्वयम हामी विद्यार्थी संगठनमा वसिरहदा हामीले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौ अझ भनौ भने दाङका सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरु एकजुट भएर शैक्षिक क्षेत्रमा निभाउनु पर्ने भुमिका निभाउन सकेका छैनौ जसले गर्दा खोको आश्वासनमा विभिन्न वाहानामा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण मौलाउदै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने जिम्मा हामी विद्यार्थी संगठनहरुको काधमा आएको छ । आवश्यक रुपमा राज्यलाई स्पष्ट निती वनाउन दवाव दिदैँ शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि हामी विद्यार्थी संगठनहहरुमा छ राजनितीक पार्टीहरुले पनि शैक्षिक मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो विद्यार्थी भातृ संगठनलाई अनावश्यक विद्यार्थीको हक विपरीत एवम आम जनतालाई मार पर्ने गरी वन्द हड्ताल गर्न तर्फ उत्प्रेरित गर्नु भन्दा शिक्षा प्रणालीको सुधार गर्न तर्फ परिचालन गर्नु पर्छ । जसले गर्दा राजनितीक पार्टीको विद्यार्थीको तर्फवाट पनि राजनितीक भविष्य सुरक्षित हुन सकोस ।
शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिश्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्ध ऎन २०७५ को कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऎन बमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक अन्तर्गत सञ्चालन गरेका सो विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि बाह कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण अनिवार्य गर्नु पर्नेछ । उक्त ब्यबस्था अनुसार पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत , पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत, आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत आरक्षको व्यबस्था गर्नु पर्छ । धेरै निजि शैक्षिक संस्थाले उक्त ऎनमा भएको व्यबस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन । राज्यले नै प्रत्याभुती गरेको अधिकार निजि शैक्षिक संस्थाहरुले दिनु पर्छ । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको राज्य पक्षले तत्काल अनुगमन गरि कार्यान्वयन गराउनका लागि ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्छ । अन्यथा हामी विद्यार्थी संगठनले राज्यलाई घचघच्याउदै अनुगमन गर्नु आबश्यक छ ।
अन्त्यमा शिक्षा क्षेत्रमा जे जस्ता समस्या देखिए पनि अव हामी विद्यार्थी संगठनहरुले सम्वन्धीत निकायलाई सुधारका लागी दवाव दिन आवश्यक छ । दाङको परिवेशमा पनि दुइ प्रकारको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको छ । यस प्रति विद्यार्थी संगठनहरुले पनि ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । जसको लागी आमुल परिवर्तनको सुरुवात अव हामीले दाङवाट गर्न आवश्यक छ त्यसका लागी विद्यार्थी संगठनहरु विच तार्किक वहष र सहकार्य हुन जरुरी छ । र त्यसका लागी अखिल कान्तिकारी नेतृत्वदायी एवम पहलकदमी भुमिका निर्वाह गर्न सक्षम एवम तत्पर छ । (महरा अखिल क्रान्तिकारी दाङका संयाेजक हुन्)
