यसरी बसाल्न सकिन्छ देउखुरीमा व्यवस्थित शहर

pandav sharma

पाण्डव शर्मा

प्रदेश सभाबाट दुई तिहाई मतले दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएसँगै नयाँ बहस शुरु भएको छ ।

कतिपयले स्कुले जीवनमा विद्यार्थीले डेरा सारे जस्तै आजभोली नै प्रदेशका सबै काम बुटवलबाट तत्काल देउखुरी सार्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । कतिपय भने राजधानी घोषणा मात्रै हो भन्दै यो लामो समयसम्म आउन नसक्ने तर्क गर्न थालेका छन् । तर , यथार्थ भने त्यो होइन । न राजधानी अहिले नै तत्काल देउखुरी आउँछ । न लामो समयसम्म आउन सक्दैन ।

यसका लागि हामीलाई कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने निश्चित जस्तो भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत राजधानी सार्ने नभएर नयाँ बनाइने भएकाले त्यसरी बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ शहरको परिकल्पना समेत गर्नुभएको छ । त्यसै अनुरुप प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरिएका क्षेत्रमा जग्गा किनबेचमा रोक समेत लगाएको छ । साथै मुख्यमन्त्री पोखेलले त्यस क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामा हुन सक्ने सम्भावित अतिक्रमण रोक्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

जे भए पनि यसवर्ष राजधानीमा बस्ने नयाँ सहरको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार हुने निश्चित छ । नेपालमा पनि पूर्वाधार निर्माणका नयाँ प्रविधिहरु आइसकेकाले राजधानीका लागि आश्वयक पर्ने आधारभूत संरचनाहरु एक / डेढ वर्षभित्र निर्माण गर्न सकिन्छ । तर , व्यवस्थितरुपमा पूर्ण शहर निर्माणका लागि अझै एक दशक लाग्ने देखिन्छ ।

शहर निर्माण भनेको रातारात हुने चिज होइन । यसका लागि धेरै चरणहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । अब बहस शुरु हुन्छ प्रदेश सरकारले कसरी नयाँ शहर बसाल्ला त ?

शहर निर्माणका आधारहरु तीन ओटा हुन्छ । पहिलो आधार भनेको बस्ति विकास हुँदै जाँदा पूर्वाधार निर्माण गरेर शहर निर्माण गर्ने । नेपालको संघीय राजधानी काठमाण्डौं लगायत अधिकांश शहर यसरी निर्माण भएका छन् । यो विधि निकै परम्परागत र अवैज्ञानिक विधि हो । यो विधिले शहर व्यवस्थित हुन सक्दैन ।

भविष्यमा व्यवस्थित शहर निर्माण गर्दा पनि धेरै लगानी गर्नु पर्छ । यो विधिबाट शहर बसाल्ने पक्षमा प्रदेश सरकार देखिएको छैन । किनकी यसरी नै शहर निर्माण गर्न खोजेको भए प्रदेश सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने थिएन । त्यसो नगर्दा जथाभावी शहर निर्माण हुन सक्थ्यो ।

अर्को विधि भनेको जग्गा अधिग्रहण विधि । यो एउटा व्यवस्थित शहर निर्माणको विधि हो । यो विधिमा सरकारले सो क्षेत्रका सबै जग्गा खरिद गर्छ । त्यसपछि योजनाबद्ध ढंगले पूर्वाधार निर्माण गर्छ ।

सरकारी पूर्वाधार र आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेर बाँकी जग्गा फेरी नागरिकलाई बिक्री गर्छ । संसारका धेरै शहरहरु यसरी निर्माण भएका छन् । तर , यो विधि निकै खर्चिलो छ । सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणभन्दा कैयौं गुणा बढी बजेट जग्गा अधिग्रहणका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि अहिले सबैभन्दा बढी प्रचलनमा आएको र संसारमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिएको विधि हो एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम ( ल्याण्डपुलिङ ) विधि । यो निकै प्रभावकारी र जनताकै सहभागिता र जनताको लगानीमा शहर निर्माण गर्ने विधि हो । यसमा राज्यले आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी त गर्नुपर्छ । तर , जग्गा अधिग्रहण जस्तो धेरै खर्च गर्नुपर्दैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले शहर निर्माण गर्ने क्षेत्रका सबै जनताको सहमति आवश्यक यसरी आम जग्गा धनिको सहमतिमा सबै जग्गाका कित्तालाई जोडेर एउटै कित्ता बनाइन्छ । अथवा सम्पूर्ण क्षेत्र एउटै कित्ता बन्छ ।

त्यसपछि सरकारले सडक , खानेपानी , ढल , सरकारी संरचना , खुला क्षेत्र , खेल मेदान , स्वास्थ्य संस्था , विद्यालय लगायत आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संरचनाका लागि जग्गा छुट्याउँछ । त्यसपछि बचेको जग्गा आम नागरिककालाई उनीहरुको जग्गाको प्रतिशतको आधारमा फिर्ता गर्छ । यसरी गर्दा जनतालाई पनि निकै फाइदा हुन्छ । किनकी पहिलेको तुलनामा शहरीकरण भइसकेपछि जग्गाको मूल्य तीन चार गुणसम्म बढ्छ । आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत जग्गा खर्च हुन सक्छ । बाँकी ६० देखि ६५ प्रतिशत जग्गा नागरिकले आफूले लगानी गरेको जग्गा अनुसार हिसाब गरेर फिर्ता पाउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको हकमा जनताको त्यति जग्गा पनि खर्च नहुने देखिन्छ । किनकी त्यहाँ हजारौं विगाह क्षेत्रफल सरकारी स्वामित्वको जग्गा भएकाले आम नागरिकको जग्गा कम खर्च हुने देखिन्छ । यदी प्रदेश सरकारले कम लगानीमा व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने हो भने ल्याण्डपुलिङ विधि नै सबैभन्दा कम खर्चिलो र व्यवस्थित विधि हो ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १८ स्थित अम्बापुर जग्गा विकास आयोजना ल्याण्डपुलिङ विधिबाट निर्माण भएको शहर हो । यो विधिले त्यहाँका स्थानीय खुसी हुनुका साथै पूर्वाधार निर्माणमा निकै सहयोग भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले राप्ती नदीको आसपासमा पर्ने नदीको मैदानी भागमा राजधानी बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले राप्ती नदीमा करीब दुई तीन सय मिटरको बीचमा ठूला ठूला पुल निर्माण गर्न सक्छ । यसरी पुल निर्माण गर्दा अर्घाखाँची र दाङ क्षेत्रमा बस्ने शहर एउटै बन्ने छ ।

हामीले प्रदेश राजधानीलाई नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको शहर बनाउन सक्छौं । त्यसका लागि सरकारले ढल निकास र नदीको सरसफाइमा शुरु देखि नै विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

हामीले शहरको बीचमा डुंगा चलाएर पर्यटकहरुलाई मनोरञ्ज प्रदान गर्ने छौं । यसबाट राजधानी क्षेत्रबाटै पर्यटन प्रदवर्द्धन गरेर हामीले आर्थिक विकासमा योगदा पुऱ्याउन सक्छाैं ।

 

के हो ल्याण्डपुलिङ ?

एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको छोटकरी नाम ल्याण्डपुलिङ हो । यो विधिअनुसार कुनै ठाउँको जग्गालाई सबैभन्दा पहिले एकीकरण गर्ने काम गरिन्छ । एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको सहमतिमा सबै जग्गाको एउटै कित्ता बनाउने गरिन्छ ।

यस विधिअनुसार सबैभन्दा पहिले स्थानीय उपभोक्ता मिलेर एउटा समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिले उपभोक्ताको सहमतिमा सबैको लालपुर्जा एकीकृत गर्छ । सोहीअनुसार इञ्जिनीयरहरुको सहयोगमा सम्बन्धित जग्गाको गुरुयोजना तयार गरिन्छ ।

गुरुयोजनाअनुसार आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु सडक , ढल , खेल मैदान , खुला क्षेत्र , पार्किङ स्थल , विद्यालय , स्वास्थ्य संस्था , मनोरञ्जन स्थल र खेलमैदान निर्माण गरिन्छ । सामूहिक प्रयोजनका त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेपछि बाँकी रहेको जग्गा भने स्थानीयलाई नै फिर्ता गरिन्छ । यसमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म जग्गा सामूहिक हितमा प्रयोग हुने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

बाँकी जग्गा उपभोक्ताहरुले आफ्नो हिस्साअनुसार फिर्ता पाउँछन् । ल्याण्डपुलिङको विधिबाट व्यवस्थित गरिएका शहर सयौं वर्षसम्म काम लाग्ने हुन्छन् । यो विधिअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारलाई समेत सजिलो पर्छ ।

भर्खरै प्रकाशित

रसायनिक मल कारखाना खोल्न नेपालमै सम्भव छ

३० असोज, काठमाडौं । नेपालमा रसायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले नेपालमै रसायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।…

सिभिल इञ्जिनियरिङको पहिलो बर्षमा रझेनाका विद्यार्थीले गरे नेपाल टप

दाङको माध्यमामिक विद्यालय रझेना घोराहीको प्राबिधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत कमल केसीले डिप्लोमा इन सिभिल इञ्जिनियरिङ कार्यक्रमको प्रथम वर्ष दोस्रो खण्डको परीक्षामा नेपाल टप गर्नुभएको छ ।…

चलचित्रकर्मी पीडित छायांकनस्थल अध्ययन समितिमा नियुक्त

चेतना अनलाइन , काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका पूर्व अध्यक्ष एवं चलचित्र निर्देशक केएल पीडितलाई चलचित्र विकास बोर्डले लुम्बिनी प्रदेशमा चलचित्र छायांकनस्थल निर्माणको संभाव्यता…

दाङमा जिल्ला प्रशासनसहितका सरकारी कार्यालय बन्द

२६ असोज, दाङ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दाङमा जिल्ला जिल्ला प्रशासनसहितका चार सरकारी कार्यालयहरु बन्द गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालत…

यसरी बसाल्न सकिन्छ देउखुरीमा व्यवस्थित शहर

पाण्डव शर्मा प्रदेश सभाबाट दुई तिहाई मतले दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएसँगै नयाँ बहस शुरु भएको छ । कतिपयले…