सार्वजनिक सेवामा असमानता र विकृतिका चाङहरु

सार्वजनिक सेवाको अर्थ देश, समाज, जनता र आफ्नो वैयक्तिक नागरिक जिम्मेवारीप्रतिको साझा प्रतिवद्धता पालना पनि हो । वैयक्तिक स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर सामूहिक स्वार्थ र हितलाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक काममा लाग्नु नै सार्वजनिक सेवा हो । यो काम गरेवापत् राज्यले जनताको कर पसिनाबाट तिरेको राज्यको कोषबाट पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवाको मूल आधार निजामती सेवा हो ।

सार्वजनिक सेवाको स्वरुप: नेपालमा निजामती सेवालाई सार्वजनिक क्षेत्रका काम गर्ने गरी १२ ओटा सेवामा विभाजन गरिएको छ । नयाँ संविधानमा संघ र प्रदेश तहमा दुई किसिमका निजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा रह्ने कल्पना गरिएको छ । तर संघीय निजामती सेवा ऐन नबनिसकेकोले संघ तथा प्रदेश निजामती र स्थानीय तहका सेवाहरुकाबारेमा के कस्तो व्यवस्था हुने ? अझ स्पष्ट भइसकेको छैन । तापनि संघमा ५० हजार,२२ हजार सात प्रदेशमा र स्थानीय तहमा ६९ हजार हाराहारीमा गरी जम्मा एकलाख चालिस हजारभन्दा धेरै कर्मचारी दरबन्दी तोकिएको अवस्था छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सरकारी, सहकारी, सामुदायिक र निजी संस्थान, प्रतिष्ठान र कम्पनीहरु पनि निजामती सेवाको नियमन र नियन्त्रण र जवाफदेहितामा राज्यका विभिन्न तह र क्षेत्रमा क्रियाशीलता रहन्छ ।

सार्वजनिक सेवामा वृत्ति विकास: निजामती कर्मचारीहरुको संगठनको आकार ढाँचा पिरामिड आकारको बनाइएको हुन्छ । नेपालको अभ्यासमा निजामती सेवा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट चलाइएको थियो । सिंहदरबारको पहुँचमा हुनेहरु लाभमा र देशका दुर्गम स्थानमा सेवा गर्नेहरु नोक्सानमा हुने अभ्यासले दुर्गम र जिल्लामा सेवा गर्न कसैको रुची हुँदैनथियो र सबै सुविधा र सुगमका लागि उच्च नेतृत्वको वरिपरि घुम्न बाध्य पारिन्थ्यो । यसर्थ मुलुकको संघीयताका साथै प्रशासनिक संरचनामा पनि संघीय निजामती सेवा ऐनले बाटो खोल्ने आशा आम कर्मचारीले राखेका छन् । विद्यमान अवस्थामा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा नबनेको अवस्थाले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पठाउन आवश्यक ठानियो ।

प्रशासनिक नेतृत्व दूरदृष्टिमा चुकेकोले तीन तहका जनशक्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ल्याउन सकिएन र समायोजन ऐन ल्याइयो । संसदबाट निर्माण भएको समायोजन ऐनका आधारमा समायोजन नगरेर छुट्टै अध्यादेशबाट उक्त ऐनलाई खारेज गरी निरंकूशतापूर्वक कुनै सेवालाई मालिक र कुनै सेवालाई सेवक बनाएर तथा समायोजनको नाटक मन्चन गरियो । अचम्भको न्याय ? समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरु चाहिँ दास र समायोजन नहुने संघमा दरबन्दी हुनेहरु मालिक बनाइए । यसरी सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको वृत्ति विकास नहुने गरी सार्वजनिक सेवालाई अगाडि बढाएको हुँदा समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म प्रशासनिक व्यवस्थापनमा मरेको, मारिएको अनुभव हुन्छ ।

विभेदको राजनीति र प्रशासनिक विफलता: संघीय सेवाको कर्मचारी काजमा भएझैँ स्थानीय तह र प्रदेशका प्रमुख पदमा काम गर्न जान पाउने र जुनसुकै परिबन्धमा परेर होस् अपराधी दस्तावेज जस्तो कानुनलाई स्वीकारेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई दासका रुपमा काम गराउने व्यवस्थाले विभेदको राजनीति र प्रशासनिक विफलतातर्फ मुलुक डोरिएको अनुभव हुन्छ । मेरो दृष्टिकोणमा अपराधी किसिमको कर्मचारी समायोजन गरियो र यसले दुर्घटना निम्तिने देखिन्छ ।

प्रशासन सेवाको सञ्जाल र दादागिरी: नेपालमा स्थापित १२ निजामती सेवामध्ये चलनचल्ती र ठालू सेवा सामान्य प्रशासनलाई बनाइएको छ । समग्र निजामतीको अभिभावकत्व गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जुनसुकै नाममा भएपनि स्थापना कालदेखि नै सामान्य प्रशासनको मात्र हितमा काम गर्ने र प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सेवालाई वृत्ति विकासामान्य प्रशासन सेवाले सरकारका सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, निकाय, समिति जहाँ सुकै अड्डा जमाएको पाइन्छ । कार्यालयका सहयोगीदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्म यो सेवाको जालो फिजाइएको छ । कार्यालयका सबै जनशक्ति तथा हरेक सेवा सुविधामा बाधा गर्ने र नेतृत्वमा अरु सेवालाई अगाडि पर्नै र बढ्नै नदिने व्यवस्था मिलाउन लागि परेको पाइन्छ । यो सेवाको नियन्त्रणमा भएको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्वले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा जुन अमानवीय व्यवहार गर्‍यो, त्यो अपराधको इतिहासले संघीयतालाई नै विवादित र राजनैतिक असमझदारी बढाउने तथा दादागिरीको काम गरेको अनुभव हुन्छ ।

सुशासनका लागि जनशक्ति वा सुराकी संरचना: सार्वजनिक सेवाका सबै क्षेत्रमा चल अचल सम्पत्ति, भण्डार शाखा, उच्चपदस्थ पदाधिकारीका पिए वा कार्यालय सहायक सामान्य प्रशासन सेवा समूहकै नासु तथा अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाएर कार्यालयलाई पूरापूर कब्जामा राखिएको देखिन्छ । यसरी कार्यालयको सबै मानवीय, आर्थिक र भौतिक साधनस्रोतमा कब्जा गरेर निजामतीका अन्य सेवामाथि शासन गर्ने सामन्ती सेवा प्रशासन बनेको पाइन्छ ।

लेखा समूह तर्फ खरिदारदेखि उपसचिवसम्म लेखा समूहमा राखी सहसचिवको पदमा प्रशासन सेवामा समावेश गरी वृत्ति विकासको अवसर दिइएकोले प्रशासनले सार्वजनिक सेवामा लेखासमूहको विश्वास जिती एकाधिकार कायम गर्न सकेको देखिन्छ । लेखा समूह पनि सामान्य प्रशासन कै अंग हुनाले यी दुवैको चोचोमोचो मिलेमा प्राविधिक, व्यावसायिक र विषयगत सेवाले आफै केही गर्न नसक्ने गरी सबै मन्त्रालय, विभाग, निकाय, कार्यालयहरु चल्ने गरेकोले भ्रष्टाचार बढिरहेको अनुमान गरिन्छ ।

सेवा गठन उद्देश्य र कार्य नतिजामा अन्तर: नेपालको निजामती सेवामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आकर्षित सेवा सुविधा भएको दोस्रो सेवाका रुपमा राजस्वलाई लिने गरिन्छ । राज्यमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न, राज्य कुनै पनि अर्थमा नठगियोस् र नेपाली कथनमा मह काढ्नेले हात चाट्छ भन्ने लोभलालचबाट कर्मचारीलाई बचाएर नैतिकशील बनाएर राख्न सकियोस् भनी उत्प्रेरणाका लागि तलबभत्तामा शतप्रतिशत तथा दुईसय प्रतिशतसम्म सुविधा उपलब्ध गराएको पाइन्छ । तापनि आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसकेको, कर्मचारीहरुका बीचमा हैसियत फरक देखाउने सुकिला मुकिला वर्गको सेवाका रुपमा परिचित यो सेवामा भाग्यशाली र अभागीहरुको खाडल देखिन थाल्यो । भाग्यशाली सेवाभित्र पनि विभेद र कुशासनले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी र पारदर्शी नभएकोले भ्रष्टाचार, अनियमितता र आर्थिक अपचलनका दृष्टान्त धेरै छन् । यसरी यो सेवाले पनि विशिष्टिकरणको औचित्य सावित गर्न सकेको देखिँदैन ।

प्राविधिक सेवामा पनि प्रशासनको दवदवा: नेपालमा प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सेवाहरु पनि छन् । तीमध्ये स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि तथा पशु, वनविज्ञान जस्ता मुख्य हुन् । यी मन्त्रालयहरु पनि प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सम्बन्धित कामहरु बाहेक प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय विकास प्रशासनका कामहरु गर्न प्राविधिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार नबाएर सामान्य प्रशासन सेवाको भूमिकालाई बढी जोड दिइएको पाइन्छ । प्राविधिक र व्यावसायिक कार्यहरु सम्बन्धित सेवाका प्राविधिकहरुले सम्पादन गरेपनि चल अचल सम्पत्ति, भण्डार, लेखा प्रणाली र ठेक्कापट्टा वा सेवा खरिद आदिमा प्रशासन सेवाकै एकाधिकार हुने गर्दछ ।

कतिपय सेवामा आन्तरिक मुद्दा चलाउने र अर्धन्यायिक फैसला गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । तर त्यसको नेतृत्व प्रशासन सेवाले नै गर्ने र प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सेवाका कर्मचारीलाई उक्त अधिकार हुँदैन । वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने कार्यालयमा हुने सबै निर्णय र कार्यसम्पादनमा प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीको अहम् भूमिका रह्ने गर्दछ । यसले प्राविधिकहरुले पेसागत आत्मसम्मानमा चोट पुगेको ठान्दछन् । फलत: प्राविधिकले गर्ने काममा पनि जवाफदेही नहुने, अर्कोलाई देखाएर पन्छिने र सानो खर्चमा सम्पादन गर्न सकिने आयोजनामा पनि लागत बढाएर ठूलो खर्चमा कार्यसम्पादन गरी राज्यलाई दोहन गर्न लागि परेका पाइन्छन् । किनभने सिधैँ आफू जवाफदेही नहुने र बदमासी प्रशासनिक जन्जालमा फस्ने हुँदा प्राविधिक सेवा कार्यलाई अति महङ्गो बनाइएको देखिन्छ । यसरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक सेवाले देश र जनतालाई जसरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको अनुभव हुन्छ ।

न हाँस, न कुखुराको चालमा उपेक्षा गरिएको सेवा र निराशा: नेपालमा प्रशासनिक र प्राविधिक दुवै विशेषतायुक्त सेवाका रुपमा विकास गरिएको तर न हाँस न कुखुराको चालमा उपेक्षा गरिएको सेवा शिक्षा सेवा हो । यो सेवा राज्य तथा नेतृत्वको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । प्रासदेखि सहसचिवसम्मको पद संरचना र कार्यविवरणमा स्पष्टता हुन सकेन । जिल्ला तह, निरीक्षण क्षेत्र र स्रोतकेन्द्र तहमा प्राविधिक काम तथा पेसागत सहयोग र विद्यालय तह र कक्षाकोठामा पुग्नुपर्ने कामको मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ बनाएर लैजान शिक्षा नेतृत्वले सकेन । शिक्षा सेवाको मुख्य आधार प्राविधिक सिप र दक्षता हुनुपर्ने विद्यालय निरीक्षक उपेक्षित गरिए । कानुनको चोरबाटोबाट शिक्षाका अधिकृतलाई शाखा अधिकृत पद सिर्जना गरेर कार्यालयमा राख्न थालियो । फिल्डमा खट्ने विद्यालय निरीक्षकलाई हेप्ने र कार्यालयमा बस्ने शाखा अधिकृतलाई काखी च्याप्ने र सेवासुविधा, शक्ति र पहुँचमा धेरै फरक पार्ने अभ्यासहरु हुन थाल्यो । शिक्षा सेवामा शिक्षा प्रशासनको दवदवा हुने र शिक्षा सेवाभित्रकै विविध समूह, उपसमूहका बीच सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको अभाव हुन थाल्यो । शिक्षा सेवा सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरुले शिक्षा प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा धेरै अपराध शैलीको काम गर्न थाले । मनमौजी प्रशासन चलाएर शिक्षा पद्धतिलाई नै ध्वस्त पारे । शिक्षा प्रशासनको कुप्रभावले प्राविधिक र प्रशासनिक कार्य सामाजिक तह, विद्यालय तह, कक्षा तहमा पुग्दै पुगेन र शिक्षा सेवाको जागीर खानेहरुले राज्यमाथि ठूलो अपराध गरे । जागीर खाने र स्वार्थमा काम गर्ने वा पदको लोगो बेच्ने जमात मात्र तयार भयो र शिक्षा सेवाले सुशासन दिन सकेन र यो सेवा प्राण नभएको मृत समान हुन पुग्यो । यसरी परम्परागत ढाँचामा शिक्षा प्रशासन चलाइएकोले शिक्षा सेवाले छुट्टै सेवासमूह हुनुको कुनै औचित्य सावित गर्न नसकेको र बलियो प्रतिस्पर्धी प्रशासन सेवाले शिक्षा सेवालाई कर्मचारी समायोजनका नाममा अपमानजनक तरिकाले ठेगान लगाएको देखिन्छ ।

शिक्षा नेतृत्व नै दोषी: शिक्षा मन्त्रालय आफैँ प्रशासनिक, प्राविधिक र व्यवसायिक नेतृत्वमा नराम्ररी चुकेकोले विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षाका विश्वविद्यालय, कलेजहरु कुनै पनि नियमित र व्यवस्थित हुन सकेनन् । निजी शिक्षा धारले विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा अझ अन्यौलता र विवाद सिर्जना गरेको छ । विद्यालय शिक्षाका सबै क्षेत्र पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक व्यवस्थापन, योग्यता, दण्ड पुरस्कार विद्यालय सञ्चालन ( सामुदायिक र संस्थागत निजी) दुवैको वैज्ञानिक नक्सांकन हुन सकेको छैन । सेवाक्षेत्र निर्धारण नहुँदा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढेको र निजी क्षेत्रले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्राय: मृत अवस्थामा पुराइएका छन् ।

शिक्षा सेवाका बारेमा अनेकौं बहस : जनताको दृष्टिकोणमा विद्यालय तहमा आधारभूत सेवासुविधामा पहुँच र छात्रवृत्ति आदि व्यवस्थापनमा शिक्षा मन्त्रालय पूर्ण असफल देखिएकाले शिक्षा सेवा छुट्टै किन चाहियो ? आम रुपमा प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ । उच्च शिक्षा हेर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद आफैँ पूर्ण स्वायत्त निकाय भएकाले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहमा समावेश भएकोले संघीय निजामती सेवामा छुट्टै शिक्षा सेवा किन चाहियो ? सतहमा बहस उठेको छ । पूर्ण प्राविधिक नभएको र प्रकृतिगत रुपमा प्रशासनसित मिल्दो भएकोले शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवाको एउटा समूहमा आबद्ध गरी शिक्षा सेवा खारेज गर्दा संघीय निजामती सेवामा सेवाका धारहरु घटाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि बहसमा ल्याइएको पाइन्छ तर कतैबाट उचित निकास निकालिएको छैन । आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, विविध सेवाको छुट्टै अस्तित्व २१ औँ शताब्दीमा आवश्यक छैन र प्रशासन सेवाका समूह, उपसमूहमा राखिनु र प्रशासन सेवाको दायरा एकातिर र अर्कोतिर प्राविधिक धारको दायरा स्पष्ट पारिनु उचित हुने बहस पनि चलाइएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको आमूल परिर्वतन: कतिपय विज्ञहरुको धारणा छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक निकायका लागि छुट्टा छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा प्राविधिक, व्यवसायिक तथा विषयगत सेवाहरुको व्यवस्था भएमा प्रशासकीय सुशासनमा जोड पुग्ने भनाइ पाइन्छ । न्याय कानुन, फरक प्रकृतिको विशेष विषयगत सेवा भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, कार्यालय, सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म, महान्याधिवत्तादेखि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसम्म न्याय, कानुन, वकिल समूहको पहुँच छ । तर नेपाल सरकारका सबै सेवासमूह उपसमूहभित्र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय असन्तुलित छ र न्यायिक बनाउन सकिएको छैन ।

विद्यमान अवस्थामा संसद सेवाको विशिष्टीकृत कार्यक्षेत्र केन्द्रीकृत रुपमा सिमति छ । यी सबै सेवाका कर्मचारीमध्ये परराष्ट सेवाको छुट्टै महिमा र आकर्षण छ, यद्यपि यो सेवाले देश तथा विदेशमा छुट्टै अस्तित्व सावित गर्न सकेको वा नसकेको विषयमा बहस हुन सक्ला । परराष्ट सेवाको विदेशमा राजदूतावासमा एकाधिकार देखेर छटपटाएको प्रशासन सेवाले श्रम विभाग र बाणिज्य विभागबाट श्रमसहचारी र बाणिज्य दूतका पदमा प्रशासन सेवाका पठाउने व्यवस्था मिलाएको भएपनि कुल एक दुई सयमात्र विदेशमा निजामती कर्मचारीको पहुँच रहन्छ । न्यायोचित सरुवा, पदस्थापना र जिम्मेवारी वितरण प्रणाली अपनाइएन भने, कोही डलरमा सुविधा लिने र विदेशमा बसी रह्ने तर उसै सेवाका केही कर्मचारी नेपालको मुद्राको तलब सुविधामा खुम्चिनुपर्ने भयो भने सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय हुँदैन । कर्मचारीको मनोबल उठ्दैन र उत्प्रेरणा नभएकोले मानिसले जागीर खान्छ, कुनै सिर्जनात्मक काम गर्दैन । अनि देश कसरी अगाडि बढ्छ । निजामती सेवाका प्रशासनिक सबलता, देखिएका विकृति, विसंगति र विफलता एवम् भावी दिनका आशा र व्यवस्थापकीय चुनौतीका पक्षमा व्यापक बहसको खाँचो छ ।

भर्खरै प्रकाशित

मूल्यको कसीमा माया

विन्दु केसी सुन्दैछु तिमीले मायाको हिसाब गर्दै छौ रे मायामा गरेको लगानी डुब्यो भन्दै छौ रे । कहाँ निर जोड्ने कहाँ घटाउने कति नाफा अनी…

बिधता

अस्मिता एमसि बिधता , साच्चै कस्तो हुन्छ होला ? बिधता लेख्ने कलम कस्तो रङ्ग को हुन्छ होला? बिधता लेख्ने मसि म संग पनि भैदिए बिधता…

जेहेनदार विद्यार्थीलाई एभरेष्ट बैंकको छात्रवृत्ति

रुकुम पश्चिम, २० साउन । एभरेष्ट बैंक रुकुम पश्चिमले पाँच विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम मुसीकोटमा रहेको मुसीकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यनरत…

पर्यटन क्षेत्रकाे विकासका लागि पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक : महरा

पाण्डव शर्मा घाेराही, २० साउन। पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले पर्यटन क्षेत्रकाे विकासका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । घाेराही उपमहानगरपालिका वडा नं १३ स्थित ज्यामिरे…

सहिद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राबिधिक शिक्षालयमा तीन वटा कार्यक्रम थप

सहिद कृष्णसेन इच्छुक नमूना बहुप्राबिधिक शिक्षालयमा तीन वटा कार्यक्रम थपिएका छन् । प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को १८०औं बैठकद्वारा तीन कार्यक्रम थपिएका हुन्…