सी भ्रमणका सात प्रभाव

विष्णु रिजाल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाली भूमिमा २१ घण्टा बिताएर स्वदेश फर्किएका छन्। विश्वको सबभन्दा बढी जनसंख्याको नेतृत्व गर्ने, सबभन्दा धेरै सैनिक कमान्ड गर्ने, सबभन्दा उदीयमान अर्थतन्त्र सम्हाल्ने र विश्वमा सबभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्ने मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व भएका कारण सी जहाँ पुग्छन्, यसै पनि संसारको ध्यान त्यहीँ केन्द्रित रहन्छ। छिमेकमा समस्यारहित, हार्दिक र लामो सम्बन्ध रहेको मुलुक नेपालमा उनी आउँदा यसका बहुआयामिक प्रभावहरु स्वतः पर्दछन्। दुई दिने भ्रमण सकिए पनि यसका दीर्घकालीन प्रभावहरुका बारेमा अब चर्चा–परिचर्चा मात्र हुने छैन, व्यवहारमै पनि तिनलाई देख्न सकिनेछ।

१. मित्रतामा नयाँ उचाई
२३ बर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट भ्रमण भएकाले यसै पनि यसको महत्व छ। हुन त यसबीचमा नेपाल–चीनबीच भ्रमणहरु आदान–प्रदान नभएका होइनन्। हाम्रातर्फबाट राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरु (एकाध देशभित्रै प्रभावहीन सरकार प्रमुखबाहेक) का भ्रमण भएका थिए सन् १९९६ मा चीनबाट राष्ट्रपति जियाङ जमिन आएयता सन् २००१ मा प्रधानमन्त्री झु रोङ्जी र सन् २०१२ मा वेन चियापाओले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। तर, राष्ट्रपतिकै तहबाट करिब साढे दुई दशकपछि नेपाल भ्रमण भएकाले आफैँमा यसको ऐतिहासिक महत्व छ।

नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका बीचमा सन् १९५५ अगस्ट १ तारिखमा औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएयता समस्यारहित सम्बन्ध छ। उदाहरणका रुपमा सन् १९६१ मा राजा महेन्द्र र राष्ट्रपति ल्यु साओचीका बीचमा भएको सीमा सम्झौतालाई लिन सकिन्छ। एकपटक समस्या समाधान भएपछि नेपाल र चीनका बीचमा त्यही विषयमा समस्या बल्झिँदैन भन्ने उदाहरणका रुपमा यो सम्झौता उभिएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सधैँभरि प्रतिबद्ध र उच्च सम्मानकर्ता मुलुकका रुपमा चीनले नेपालीहरुका मनमा सधैँ सकारात्मक स्थान बनाएको छ भने नेपालले पनि यहाँ जुनसुकै व्यवस्था र सरकार हुँदा पनि एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि गर्न दिएको छैन। सम्भवतः यही जगमा उभिएको कसिलो मित्रतालाई राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नयाँ उचाई दिएको छ। भ्रमणपूर्वको आलेख र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आयोजित रात्रिभोजका अवसरमा राष्ट्रपति सीले व्यक्त गरेका धारणाहरु पनि यसै वरिपरि केन्द्रित छन्।

२. चीन जागेको चिनो
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएयताको सय बर्षलाई मोटामोटी दुईवटा कोशेढुंगाका रुपमा विभाजन गरेर हेरिन्थ्योः पहिलो– सन् १९२१ मा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि सन् १९७८ सम्म र दोस्रो– सन् १९७८ मा देङ स्याओ पिङले उदार तथा खुल्लापनको नीति अघि सारेपछिको समय। सी चिनफिङले सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चीनको नेतृत्व लिएपछि त्यसमा तेस्रो आयाम थप्न खोजेका छन् र चीन जागेको छ। चीन अहिले विश्वको सबभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्ने मुलुक बनेको छ र राष्ट्रपति सीले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभले यसलाई तीब्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुको संख्या ६८ पुगेको छ र यो संख्या बढ्ने चीनको अपेक्षा छ। सुतेको ड्र्यागनका रुपमा चिनिने चीन अब जागेको रुपमा विश्वव्यापी रुपमा विश्लेषण भइहरेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन छिट्टै पहिलोमा पुग्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरिरहेका छन्। उदाउँदो चीनको प्रभाव छिमेकी नेपालमा पनि नदेखिने कुरा भएन। यही कारणले पनि राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बारेमा निरन्तर चर्चा भइरहनेछ।

३. विकासको उत्तरी ढोकाको बहस
जसरी नेपाल भौगोलिक रुपमा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ फर्किएको छ, नेपालको विकासको संरचना पनि दक्षिणतर्फ नै फर्किएको छ। उत्तरतिर अग्ला र दुरुह हिमालहरुले छेकेका कारण उत्पन्न हुने भौगोलिक प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा परिणत नगरेसम्म हामीले जतिसुकै सुन्दर शब्दमा ब्याख्या गरे पनि हाम्रो सम्बन्ध व्यावहारिक रुपमा सन्तुलित हुन मुश्किल छ। त्यही भएर हामीले चीनसँगका सीमा नाकाहरुलाई व्यवस्थित, बाह्रै महिना चल्ने, सहज र निरन्तर बनाउन आवश्यक छ। राष्ट्रपति सीले आफ्नो भाषणमा पनि यस कुरालाई उल्लेख गरेका कारण स्वाभाविक रुपमा यो बहस सुरु भएको छ।

सन् २०१५ मा भूकम्पले भत्काएयता चीनसँगको तातोपानी नाका बन्द छ। चिनियाँ भूमितिर व्यवस्थित बनिसके पनि नेपालतर्फ अझै भवनहरु व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। साथमा केही रणनीतिक कारणहरुले गर्दा चीनले त्यस नाकाभन्दा रसुवागढीको नाकालाई महत्व दिन चाहेको छ र यस अवधिमा चीनसँगको व्यापारका लागि रसुवागढी नाका नै प्रयोगमा छ। काठमाडौँको टोखाबाट सुरुङ मार्गसमेत गरी रसुवागढीसम्म पुग्ने आधुनिक सडक बनेमा त्यसले पक्कै पनि चीनसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउनेछ। साथै, अरु पनि नाकाहरु खोल्ने, तिनलाई व्यवस्थित गर्ने र सुचारु गर्ने काममा जोड दिन सक्दा मात्रै हाम्रो उत्तरी सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ। रेल दीर्घकालीन योजना त छँदैछ, तत्कालीन विषयहरुमा ध्यान केन्द्रित गरी परिणाम देखाउनुपर्छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणले हाम्रो विकासको उत्तरी ढोका खोल्ने विषयमा पक्कै सार्थक बहस सुरु हुनेछ।

४. ऋण–पासोको भ्रमपूर्ण बहस
अहिलेको विश्वमा सबभन्दा बढी डलर सञ्चिति भएको मुलुक चीन हो। सन् २००८ तिर विश्वमै आर्थिक संकटमा पर्दा पनि चीनले आफूलाई त्यसबाट बचाउन सकेका कारण अहिले चीनको अर्थतन्त्र निरन्तर बृद्धिमा छ र त्यही कारणले उसले अफ्रिका, युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिकासम्ममा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। यसबाट आत्तिएका र चीनको प्रभाव विस्तार नहोस् भन्ने चाहना राख्नेहरुका लागि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। र, नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखा परेको छ।

सबैलाई थाहा छ, बीआरआई ऋणमा आधारित परियोजना हो। हामीले सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्दा नै यो ऋण परियोजना हो र यसबाट ऋण लिने हो भन्ने जाने–बुझेरै हस्ताक्षर गरेका हौँ। अहिले कतिपय मानिसहरु अब कार्यान्वयन हुने चरणमा आइपुग्दा नेपालले ऋण लिनुहुन्न, ऋण पासोमा परिन्छ भनेर तर्साउन सक्रिय छन्। त्यस्ता मानिसहरु मूलतः नेपालमा पश्चिम र दक्षिण प्रभावका पक्षधर देखिन्छन्। चीनबाट हामीले ठग्नका लागि, नतिर्नका लागि, विकास नगर्नका लागि, प्रतिफल ननिकाल्नका लागि ऋण लिन खोजेको होइन। यदि ऋण लिएर उपयोग नगर्ने नियत हो भने त भन्नु केही छैन। नत्र भने हामीले ठूलो मात्रामा विदेशी पुँजी नभित्र्याएसम्म आन्तरिक परिचालनले सानातिना विकास निर्माणबाहेक हाम्रो भाग्य बदल्ने खालका ठूलो परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। यही भएर पनि ऋण लिन आवश्यक छ। फेरि नेपालले चाहेको चीनकै मात्र ऋण होइन अर्थात् हामीले युआन मात्र चाहेका होइनौँ। सस्तोमा पाइन्छ भने डलर, रुबल, युरो, वा येन जे भए पनि हुन्छ। मानौँ, चीनले हामीलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदैछ र अरु कसैले आधा प्रतिशतको अफर गर्छ भने हामी चीनकै ऋण चाहिन्छ भनेर बस्दैनौँ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणले कथित ऋण पासोको त्रास फैलाएर नेपाललाई थप विकास हुन नदिने प्रयासहरुलाई पनि विफल पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

५. रेल आउँछ–आउँछ !
राष्ट्रपति सी चिङफिङको भ्रमणपछि नेपाल र चीनमा सहमति भएर जारी भएको वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदामध्ये रेलमा धेरैको चासो छ। नेपाल र चीनका बीचमा रेल मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएको छ। नेपाल र चीनबीचको भूगोल जटिल छ, दुरी टाढा छ, खर्च धेरै हुन्छ, नेपाललाई बढी भार पर्दछ भन्ने जस्ता तर्क जतिसुकै गरे पनि रेल नबनाएर हाम्रो भविष्य बदलिँदैन। चिनियाँ राष्ट्रपतिकै भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि अब ढुक्क भए हुन्छ– नेपालमा रेल आउँछ, आउँछ। खाली समय कति लाग्छ भन्ने मात्र हो। समय त लाग्छ– सिगात्सेसम्म आइपुगेको चिनियाँ रेल उसैको सीमा केरुङसम्म आइपुग्न नै कम्तीमा छ बर्ष लाग्ने चिनियाँहरुकै अध्ययन छ। सन् २०२५ मा केरुङसम्म रेल आइपुगेमा त्यसपछि नेपाल आउन अर्को ८–१० बर्ष लाग्न सक्छ। तर, आज पनि हामीले केही कदम चालेनौँ भने आजको पुस्ताले त दुःखैमा जीवन बिताउनुपरेको छ नै, भोलिको पुस्ताले पनि हामीलाई धिक्कारिरहनेछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलका बारेमा निरन्तर कुरा उठाइरहेका छन्। तर, यो केबल उनको सपनासँग मात्र सीमित छैन, नेपाली जनताको साझा चासो भइसकेको छ। चिनियाँ रेलमा अलिकति प्रगति हुनासाथ भारतीय रेल त्यसभन्दा अगाडि नै काठमाडौँ आइपुग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला भारतसँग पनि रेल ल्याउन सहमति भएर अध्ययन भइरहेको छ। यसकारण सही अर्थमा दुबै मुलुकसँग सन्तुलन कायम गर्नका लागि रेल एउटा महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपाललाई दिने एउटा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन विषय रेल नै हो। नेपालीले केही समयअघिसम्म सुन्दै नसुनेको रेलको विषय आज बहसको केन्द्रमा आएको छ। यस भ्रमणले रेललाई औपचारिक रुपमा दुई देशबीचको विषय बनाएको छ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको झलक
राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपालमा देखा परेको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो– राष्ट्रिय सहमति। विदेश नीतिका बारेमा यसै पनि दुई मत नहुनुपर्नेमा चीनका बारेमा देखिने गरी एकमत प्रकट भएको छ। राष्ट्रपति सीले चिनियाँ परम्परासँग त्यति मेल नखाने गरी आउनासाथ प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुले पनि चीनले अघि बढाएको दूरदृष्टियुक्त कुटनीतिको झलक दिन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत, सत्कार गर्ने र चीनसँग सम्झौता गर्ने कुुरामा प्रमुख दलहरुबीच विमति देखा परेन। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका प्रमुख नेताहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर आफ्नो सरोकारहरु बाँड्नुले पनि भ्रमणलाई सहज बनाउन मद्दत गरेको छ। भेटघाटदेखि रात्रिभोजसम्ममा पनि नेपालको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेको देखिएको छ। छिमेक सम्बन्ध यसै पनि महत्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा अहिलेको भ्रमणलाई राष्ट्रिय सहमतिको यस वातावरणले थप सहज बनाएको छ। अरु मुलुकका सन्दर्भमा पनि नेपालले यस असल परम्परालाई अघि बढाउनुपर्छ।

७. शक्ति राष्ट्रको चासो
स्वाभाविक रुपमा हरेक राष्ट्रका आ–आफ्ना सरोकारहरु हुन्छन्। चीन शक्तिशाली र समृद्ध बन्दै गएपछि ऊसँग परम्परागत शक्ति राष्ट्रहरुको त्रास पनि बढेको छ। अमेरिका र चीनका बीचमा अहिले चलिरहेको व्यापार युद्धलाई त्यसैको एक उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालमा भ्रमण गरेपछि स्वाभाविक रुपमा अरु मुलुकहरुको पनि चासो बढ्नेछ अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपाल सानो शक्ति राष्ट्र हो, जुन दुई ठूलो र उदीयमान मुलुकहरुका बीचमा छ। यसैले नेपालमा हुने कुनै पनि क्रियाकलापले अरु मुलुकहरुको पनि ध्यानाकृष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी कत्ति पनि नआत्तिएर नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्दै चल्नुपर्छ। अमेरिकाले नेपालमा ५० अर्बभन्दा बढी रकमको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आयोजना सञ्चालन गर्दैछ। त्यसका लागि हामीले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्मा अनुमोदनका लागि पर्खिरहेको छौं। कुनै एउटा मुलुकसँग सम्बन्ध विकास गर्दा अर्को मुलुक तर्सिनुपर्ने अवस्था नै छैन। किनभने, नेपाललाई आफ्ना सबलताका साथै सीमाहरु पनि राम्रोसँग थाहा छन्। त्यसैले हामीले कुनै ठूला राष्ट्रहरुका बीचमा कार्ड खेल्छौँ भन्ने सपना नै नदेख्नु राम्रो हुन्छ। हिजो जजसले यस्तो अस्वाभाविक सपना देखे, आज तिनीहरु स्वयम् इतिहास भइसकेको उदाहरण हामीसँग छ। हामीले त सबैसँग मित्रता, सद्भाव, हार्दिकता र सहकार्यको नीति अपनाउनुपर्छ। यसो गर्दा कुनै पनि मुलुक हामीसँग सशंकित हुनुपर्दैन।

सारमा, राष्ट्रपति सी चिङफिङको भ्रमण ऐतिहासिक रुपमा सफल भएको छ। नेपालको कनेक्टिभिटीदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटन जस्ता विविधि विषयहरुलाई समेटेर भ्रमणपछि जारी गरिएको १४ बुँदे संयुक्त बक्तव्यले हाम्रा दुई देशबीचको भविष्यको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति सीले रात्रिभोजका क्रममा भने जस्तै योजना बनाएर र त्यसरी बनाएको योजना कार्यान्वयन गरिहाल्ने चिनियाँ अभ्यासलाई लागू गर्न सक्दा नेपालको मुहार फेर्ने एउटा सुवर्ण अवसरका रुपमा यस भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। दुबै देशले भने जस्तै व्यवहारमै साँच्चै नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अनुभूति गर्न जनता आतुर छन्।