चिनियाँ लगानी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित

चेतना अनलाइन 

२० फागुन ०७३ मा सरकारले काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । अरु सबै लगानीकर्तालाई उछिनेर चिनियाँ पक्षबाट आठ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आयो । सम्मेलन सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि उक्त रकम भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

उक्त सम्मेलनमा १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो, जसमा चिनियाँ पक्षको हिस्सा ६१ प्रतिशत थियो । सडक, खानी र जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, उत्तरी छिमेकका लगानीकर्ताले ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका कुनै पनि कम्पनीले रकम भित्र्याउने प्रक्रिया थालेका छ्रैनन् । उनले भने, ‘केही लगानीकर्ताले नेपालको कानुनबारे सोधपुछ गरेका छन्, जो अहिले अध्ययनकै चरणमा छन् ।’

नयाँ संविधान लागु भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको आशामा देखिन्छन्, चिनियाँहरु । लगानीका ठूला प्रतिबद्धता आउनुको कारण पनि त्यही थियो ।

तर, अझै चिनियाँ लगानीकर्ताहरुमा नेपालमा लगानी गर्ने हिचकिचाहट देखिएको छ ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुका अनुसार लगानी सम्मेलनअघि नै थुप्रै पटक चिनियाँ उद्योगीहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी करिब १८ वटा कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका थिए ।

त्यसको आधाभन्दा कमले मात्र काठमाडौंमा आएर लगानीको प्रतिबद्धता जनाए ।

तर, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । ३० साउनमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल आउने भएपछि राजदूत लीलामणि पौडेलले लगानीकर्ताहरुलाई पत्र नै पठाएर आफू नेपाल जान लागेकाले केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर सोधेका थिए ।

राजदूत पौडेल भन्छन्, ‘अहिले पनि लगातार फलोअप गरिरहेको छु ।’ तर, चिनियाँ लगानीकर्तामध्ये केहीले प्रस्ताव अगाडि बढाएको बताएका छन् भने अधिकांश कम्पनी लगानी गर्ने निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

अधिकारीहरुका अनुसार उनीहरु हिचकिचाउनुको मुख्य कारण नेपालमा सरकारी निकायहरुबीच देखिएको समन्वय अभाव हो । लगानी लिएर आएको व्यक्ति/कम्पनीले मन्त्रालय र विभागहरुको फेरो मार्नुपर्ने झण्झट अझै हटेको छैन ।

जग्गा हदबन्दी फुकुवा हुन नसकेका कारण यसअघिकै धेरै आयोजना अलपत्र छन् ।

चिनियाँ लगानी होङ्सी शिवम् सिमेन्टले मात्र भित्र्याएको छ । तर, यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्नुपरेको छ । होङ्सीसँगै प्रक्रिया थालेका अन्य कम्पनीको भने अहिलेसम्म लगानी भित्रिन सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनी हुवाजिनकोे १४ करोड रुपैयाँ सरकारले सहजीकरण गर्न नसकेकै कारण रोकिएको छ ।

१० अर्बभन्दा माथिका लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमार्फत् आउनुपर्छ । यस्तै, दुई अर्बसम्मका लगानी उद्योग विभागले स्वीकृत गर्छ, १० अर्बसम्मका लागि औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले स्वीकृति दिन्छ ।

तर, उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड दुवैमा चिनियाँ लगानीकर्ता प्रक्रियामै छैनन् । विभागका सूचना अधिकृत दुर्गाप्रसाद भुसालका अनुसार सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका चिनियाँ लगानीकर्ता चासो राख्नसमेत आएका छैनन् ।

अनलाइन खबरको सहयोगमा