घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता भरत अर्याल भन्छन्–कानुन अभावमा काम गर्न गाह्रो भयो

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता भरत अर्याल कानुनको अभावमा आफूहरुले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको वताउछन् ।

अनुभवको अभावमा एक वर्ष देखिने गरी धेरै काम हुन नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षभित्र जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी उपमहानगरले कार्ययोजना अघि ल्याउने उनको भनाई छ ।

उपमहानगरपालिका वडा नं १८ का अध्यक्ष समेत रहेका अर्यालसँग उपमहानगरका समग्र विकास निर्माण, आगामी कार्ययोजना लगायतका बिषयमा केन्द्रित रहेर चेतना अनलाइनका सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

तपाईहरु निर्वाचित भएर आएको एक बर्ष पूरा भइसकेको छ । समग्रमा तपाईहरुले वर्षभरिको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ?

 

हामी निर्वाचित भएर आएको एक आर्थिक बर्ष पूरा भइसकेको छ । पोहर साल असारको १४ गते हामी निर्वाति भएर आएका हौं । अहिले मुलुकमा नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार देश अघि बढेको छ ।

संविधान बनेपनि हामीलाई काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु बनिसकेका छैनन् । संघ र प्रदेशले कानुन बनाइसकेपछि त्यसको परिधिभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो ।

स्थानीय तहका २२ वटा कानुन बनेका छैनन् । कानुनको अभावमा हामीलाई काम गर्नका लागि केही झन्झटहरु पनि उत्पन्न भए । जनताका अपेक्षाहरु छन् ।

विकास निर्माणमा जनताको धेरै चासो देखिएको छ । हामीले विकास निर्माणको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर योजना अघि सारेका छौं ।

निर्वाचनमा सिंहदरवार गाउँ, गाउँमा भन्ने नारानै थियो । जनताहरु सबै काम स्थानीय तहबाटनै पूरा होस् भने चाहन्छन् । जनताको भावनालाई उचित संवोधन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । समग्रमा हामीले संविधानको भावना र मर्म अनुसार काम गरेका छौं ।

 

लामो समयसम्म स्थानीय तहहरु कर्मचारीकै भरमा चले । जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि आम उपमहानगरपालिकावासीले त्यस्तो के सहजताको अनुभूति गर्न पाए ?

 

पूर्वाधार निर्माणको काम पहिलेदेखि निरन्तर हुँदै आएको थियो । सडक बनाउन छर्री राख्ने जस्ता काम यसअघि पनि नभएका होइनन् । हामीले घोराही बजारको ट्राफिक व्यवस्थापन र शहरी व्यवस्थापनमा केही ध्यान पु¥याउन सकेका छैनौं । यसको कमजोरी हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

हामीले घोराहीको उत्तरी भागमा कृत्रिम जलाशय संरक्षण गरेर कम्तिमा पनि किसानलाई आर्कषित हुने काम गरेका छौं । किसानलाई हामीले व्यवसायीक खेतीतर्फ उत्प्रेरित गरेका छौं । सिचाईको सुविधा नभएको ठाउँमा सिँचार्इं सुविधा हुँदा जनतामा केही रातह भएको छ ।

कृत्रिम जलाशय निर्माण गर्ने कुरामा घोराही उपमहानगरपालिकाले विशेष ध्यान दिएको छ । भूगोलले साथ दिने वडाहरुमा कृत्रिम जलाशयको काम भइरहेको छ र यसलाई निरन्तरता दिने काम पनि भइरहेको छ । अरु कुरा प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाएर पठाएमा हामीले स्थानीय तहको कानुन बनाएर देखिने गरी काम गर्ने छौं ।

लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा हामी आउँदा जनतामा नयाँ खालेको उत्साहन पनि थियो । तर,त्यो उत्साहलाई निराशामा परिणत हुन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

कानुन नबनेकै अवस्थामा हामी अहिलेनै धेरै मिडियावाजी गर्ने र चर्चामा आउने काम गरेका छैनौं । तर,आन्तरिक रुपमा धेरै सुधारका कामहरु भइरहेकाछन् । हामी निरन्तर रुपमा जनतासँग बाँचा गरे अनुसारको काम यहि आर्थिक वर्ष भित्रै देखिने गरी गर्नेर्छौं ।

 

जलाशय निर्माणको काम त तपाईहरु निर्वाचित भएर आउनु भन्दा पहिलेनै शुरु भइसकेको थियो । तर,तपाईहरु निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले यो–यो नयाँ काम गरे भनेर केही देखिदैन त ?

 

विकास निर्माणका नियमित कामहरु भइरहेका छन् । अहिले हामीलाई शिक्षा,कृषि,पशु लगायतका हरेक कार्यालयहरु नगरपालिकाले सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।

हामी त्यसमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आयो । हामीलाई शुरुमा अनुभवको कमिले गर्दा पनि कानुनी रुपमा काम कसरी गर्ने भनेर अलमलमा प¥यौं । यो आर्थिक वर्षमा जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरी हाम्रा कामहरु अघि बढ्ने छन् ।

 

घोराहीमा पछिल्लो समय तीव्र रुपमा जग्गाको खण्डिकरण भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरु आएपछि भूमि सम्वन्धि नयाँ व्यवस्था आउँछ कि भनेर आम सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेका थिए । तर,तपाईहरुले त्यसलाई रोक्न सक्नुभएन नि ?

 

राज्यले कित्ताकाट रोक्यो । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई बन्द गरेको छ । तर, जिल्ला मालपोत कार्यालय र यहाँका जग्गा व्यवसायीले कुनै न कुनै रुपमा जग्गाको कित्ताकाट गरेर बेच्ने काम भएको छ ।

अशंवण्डा गरेर पनि कित्ता गर्ने हुन्छ । अब यसलाई रोक्नका लागि घोराही उपमहानगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम ल्याउने छ । अहिले उपमहानगरपालिकाको १८ नं. वडा । जो म अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएको वडा हो । त्यहाँ पानीको प्रशस्त सुविधा रहेको छ ।

यो आर्थिक बर्षको शुरुको मिटिङदेखि खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ रोक लगाएका छौं । जहाँ सिचाई सुविधा उपलब्ध हुन्छ र सम्भावना छ । त्यस्तो ठाउँमा पूर्ण रुपमा जग्गालाई प्लटिङ गर्न रोकेका छौं । राज्यबाट सञ्चालन भएको ९० विगाह क्षेत्रफलमा रहेको अम्बापुर जग्गा विकास आयोजना छ ।

त्यो आयोजना पहिले नै भइसकेकाले त्यसमा रोक लगाउने भन्ने हुँदैन् । त्यो भन्दा बाहेकका खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न नदिने नीति बनाएका छौं ।

विशेष गरेर १८ नं वडामा लागू भइसकेको छ । अन्य वडामा पनि त्यसलाई रोक्नका लागि अन्य वडाका साथीहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ । कमसेकम सिँचाई सुविधा भएका ठाउँमा जग्गा प्लटिङ रोक्न सकेमा पनि खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

 

तपाई कार्यपालिका सदस्य तथा उपमहानगरपालिकाको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ । मुलुकका अन्य केही स्थानीय तहहरु आफ्नो क्षेत्रको दिर्घकालिन गुरुयोजना बनाउँदासम्म निश्चित समयका लागि जग्गा किनबेच पूर्ण रुपमा बन्द गरेकाछन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न किन ढिलाई गरेको हो ?

हामीले पनि अवश्य यो कदम चाँडै चाल्छौं । दाङ जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका हो । कित्ताकाँट रोक्ने काम संघीय सरकारबाट भएको छ ।

हामीले पनि त्यसलाई मसिनो गरिहेरेका छौं । कुनै न कुनै कोणबाट जिल्ला मालपोतका कर्मचारी र जग्गा व्यवसायीहरु लागेर कित्ताकाँट गरि बिक्री, वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले विस्तृत रुपमा ठोस नीति बनाएर अब रोक्छौं । भूमि ऐन स्थानीय तहबाटनै बनाउने अधिकार हामीलाई दिएको छ ।

प्रदेशले कानुन बनाइसकेपछि स्पष्ट योजना आउँला । अहिले पनि प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, स्थानीय स्रोत,साधनको प्रयोग तथा परिचालन कसले गर्ने भनेर अन्योलता रहेको छ ।

जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार संविधानले हामीलाई दिएको छ । तर,कानुनको अभावमा हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौं । अब हामी कार्यपालिकाको निर्णयबाट विस्तृत दिर्घकालिन गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको छ ।

 

घोराही उपमहानगरपालिकामा भवन संहिता कार्यान्वयनको अवस्था के छ त ?

भवन संहिता कार्यान्वयनको अबस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । अव्यवस्थित तरिकाले भवन बन्ने क्रम अझै पूर्ण रुपमा रोकिएको छैन ।

भूकम्प आइसकेपछि राज्यले यसलाई अलि कडाई पनि ग¥यो । अहिले कानुन कै जटिलता छ । पहिले बनिसकेका भवनहरुलाई कसरी व्यस्थित गर्ने भन्ने हाम्रो प्रमुख समस्या रहेको छ । केन्द्रमा यो बिषयमा परामर्श रेट्रोफिटिङ विधि अपनाउन सुझाब आएको छ ।

एक तलाको भवनलाई त रेट्रोफिटिङको विधि अपनाउन सकिएला । तर, ३ तलाको घरलाई पनि रेट्रोफिटिङ गर भन्नु त्यति उपयुक्त नहोला । काठमाडौं उपत्यकाको भूगोललाई हेरेर नीति बनाउने कुरा अलि अव्यवहारीकनै छ । दाङको माटो र यहाँको परिस्थित हेरेर काम गर्नुपर्छ ।

अब बन्ने घरहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कुरामा हामी सचेततापूर्वक लाग्छौं । हिजो राज्यले रोकेको समयमा जनताले आवश्यकता अनुसार घर बनाएका छन् । उनीहरुले त्यतिवेला चाहेर पनि घरनक्सा पास गर्न पाएनन् । हामीले यसलाई गुरुयोजना बनाएर अघि बढाउँछौं ।

नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीको संयोजकत्वमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर एउटा समिति पनि गठन भएको छ । प्रदेशको कानुन बनेर आइसक्यो भने हामी भवन संहिताको व्यवहारीक कार्यान्वयन तर्फ लाग्छौं ।

 

घोराही उपमहानगरपालिकाले सम्पूर्ण राजश्व सङ्कलनको काम वडा तह बाटै गर्ने भनेको छ । त्यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुन्छ ?

 

अहिले व्यवस्थित गर्नका लागि कर्मचारीहरुलाई तालिम दिइरहेका छौं । अनलाइन सिष्टमबाट काम हुन्छ । १९ नं वडामा विजुलीको समस्या छ ।

त्यहाँ बाहेक सबै वडामा अब वडा कार्यालयबाटै अनलाइन सिस्टमबाट व्यक्तिगत घटना विवरण र राजश्व सङ्कनको काम गर्ने छौं । एकीकृत सम्पत्ति कर देखि व्यवसाय कर पनि वडास्तरबाटै सङ्कलन हुने छ ।

 

तपाइले धेरै कामहरु कानूनकै अभावमा गर्न सकेका छैनौं त भन्नुभयो । तपाईहरुलाई संविधानलेनै स्थानीय सरकारको मान्यता दिएको छ । त्यो कानून बनाउन किन ढिला गर्नुभएको ?

हामीले कानुन बनाउन ढिला गरेको होइन । संविधानले स्थानीय तहलाई सर्वशक्तिमान भनेको छ । जनतालाई सिंहदरवार भनेको यहि हो भन्ने त भयो ।

तर,संघले पनि त्यहि अनुसारका कानून,नियम, विनियम बनाई नसकेको अवस्था छ । अहिल ेपनि केही ऐनहरु संसद्मा पेश भएका छन् । केही विचाराधीन छन । त्यस पछि प्रदेशले कानुन बनाउला ।

प्रदेशले के–के काम गर्ने ? भनेर आउला । प्रदेशले बनाएको कानुनको परिधिभित्र रहेर हामीले कानुन बनाउने हो । प्रदेशमा पनि केही कानुनहरु सदनमा पेश भएकाछन् ।

ती कानून आइसकेपछि हामीले स्थानीय तहबाट कानून बनाउने छौं । यो आर्थिक वर्षभित्रै सबै कानून निर्माणको काम सम्पन भइसक्छ ।