कुलमानको पक्षमा उच्च अदालतको फैसला, उद्योगीले तीन वर्षकै महशुल तिर्नुपर्ने

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। नियम विपरित प्राधिकरणले महशुल तोकेको भन्दै उद्योगीहरू उच्च अदालत पाटनमा पुगेका थिए।

यस अघि उच्च अदालतले गत चैत २८ गते अन्तिम फैसला नआएसम्म महशुल तिर्न नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बुधवार फैसला गर्दै अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरेको छ।

पाटन अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र किरण पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। नियम विपरित महशुल तोकेको भन्दै विशाल सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रालि र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

एक दिन अघि उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणले तोकेको महशुल नतिर्ने घोषणा गरेका थिए। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर लिदै नलिएको ट्रकलाइन र डेडिकेटेट महशुल नतिर्ने बताएका थिए।

प्राधिकरणले तीन वर्ष यताको विल दुई सय ४० भन्दा बढी उद्योगिलाई पठाएको छ। यता व्यवसायीले भने ट्रंक लाइननै नलिएका उद्योगीलाई समेत बिल पठाएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुग्ने बताउँदै आएका छन्।

यता विद्युत प्राधिकरणले अदालतको आदेशसंगै महशुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने तयारी सुरु गरेको छ।

नेपालमा चरम लोडसेडिङबाट आजित भएका व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल संकलन नियमावली २०७३ जारी गर्दै डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त लाइनमार्फत विद्युत लिन चाहने उद्योगी वा व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने र आवेदन दिएपछि संचालक समितिको निर्णयबाट उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था गरियो। जसको नियगमन केन्द्रले गर्ने व्यवस्था समेत गरियो।

विद्युत महशुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औधोगीक व्यापारिक, पर्यटकीय होटल व्यवसायले लाइन लिएका थिए। जसबाट २० घन्टासम्म विद्युत निरन्तर आउने व्यवस्था गरिएको थियो।

सो लाइन लिएका उद्योगीहरुले साविकको दरभन्दा ६८ प्रतिशत बढी महशुल तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अनुसार महशुल तिर्न व्यवसायी पनि राजी भएका थिए। त्यसरी झन्डै तीन सय हाराहारी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुले लाइन समेत लिएका थिए।

अहिले प्राधिरकणले सोही अनुसार, बिल पठाएपछि व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए। अदालतले प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला गरेको हो।