उत्पादन बिनाको सडक पूर्वाधार

पाण्डव शर्मा
सडक सञ्जाल विकासको प्रमुख मेरुदण्ड हो । विकासका विभिन्न सूचकहरु मध्ये सडक निर्माण पनि एउटा प्रमुख आधार हो । हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठिट मुलुकमा यातायातको प्रमुख साधन भनेकै सडक यातायात हो । हवाई सेवामा सबै वर्गका नागरिकहरुको सहजै पँहुच नहुने भएकाले सडकलाई यातायातको प्रमुख माध्यम मानिएको छ ।

पछिल्लो एक दशक नेपालमा सडक निर्माणको क्षेत्रमा तीब्र विकास भएको छ । कतिपयले पछिल्लो दशक नेपालमा भएको सडक निर्माणलाई ‘सडक क्रान्ति’ नै भन्ने गरेका छन् । केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालका केही जिल्लाहरुका सदरमुकाम जोड्ने सडक सञ्जाल समेत निर्माण हुन सकेको थिएन । तर, अहिले ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रका गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल बिस्तार भएको छ ।

नेपालमा सडकको अवस्था


भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्म कुल ९१ हजार ५ सय ५५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । हालसम्म निर्माण भएको कुल सडकमध्ये ५७ प्रतिशत धुले र कच्ची सडक रहेको छ ।

कुल सडकमध्ये कच्ची सडक ५२ हजार ४ सय ७६ किलोमिटर रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म देशभर स्थानीय तहमार्फत कुल ६० हजार १ सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण भएका छन् । गत आवसम्म नेपालको पहाडी क्षेत्रमा मात्रै ३२ हजार ९ सय किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा सडक सञ्जालको तीब्र विकास भएको छ ।


सडक पुग्नु भनेको स्थानीय जनताको पँहुच बजारसम्म पुग्नु हो । त्यस्तै बजारको पँहुच ग्रामीण क्षेत्रका जनतासम्म पुग्नु हो । हामीले गरेको भौतिक विकासलाई मात्र आधार मान्ने हो भन्ने सडक सञ्जाल बिस्तारलाई ठूलै उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

सडक सञ्जालले जनतालाई सहज तुल्याएको छ । यसले आम नागरिकहरु आँफूले चाहेको बस्तु खरिद तथा सेवा प्राप्तीका लागि सहजै शहरसँग जोडिन पुगेका छन् । गाउँगाउँमा एम्वुलेन्सहरु जान सक्छन् । यसले जनतालाई सहज बनाएको छ । हामीले सहजतालाई मात्र विकास मान्न सक्दैनौं ।

भौतिक विकासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अवष्य सहयोग पुग्नुपर्छ । त्यस्ते जनताको जीवनस्तरलाई पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, अहिलेको हाम्रो मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सडक सञ्जाल विस्तारले हाम्रो जीवनस्तर सुधार गर्नु भन्दा हाम्रो जीवनलाई परनिर्भर बनाएको देखिन्छ । राज्यले कृषि उत्पादनमा उचित नीति अवलम्वन गर्न नसक्दा आम जनतालाई अँझ परनिर्भर बनाउने खतर बढिरहेको छ ।

जनता कसरी परनिर्भर हुँदै छन् ?


केही महिना पहिले मात्रै म रोल्पा जिल्लाको माडि गाउँपालिका स्थित साविकको भाबाङ गाविस घुम्न गएको थिए । १५ वर्ष पहिले सम्म हामी त्यहाँ पुग्नको लागि सल्यानको कपुरकोटसम्म मात्रै गाडि जान्थ्यो । कपुरकोटबाट झरेर रोल्पाको जुँगार हुँदै भावाङ पैदल यात्रा जानुपर्दथ्यो । त्यसैगरी शहीद मार्ग अन्र्गत रोल्पाको होलेरी सम्म मात्र गाडी जान्थ्यो । त्यहाँबाट दुई दिन हिडेर भाबाङ पुगिन्थ्यो । तर, पछिल्लो पटक स्कुटर चढेर भावाङसम्म पुगियो । त्यहाँ सम्म जाँदा बीचमा धेरै सडक सञ्जालहरु देख्ने अवसर प्राप्त भयो ।

गाउँगाउँ जोड्ने सडकहरुमा डोजर लागेका छन् । यसरी ग्रामीण जोड्ने कम लगानीका सडक निर्माणमा मेसिनरि सामान प्रयोग गर्ने कि नगर्ने अथवा सडक सञ्जाल विस्तार गर्दा प्राकृतिक र वातावरणीय तथा अन्य पक्षवारे कसरी सजग हुने भन्ने विषयमा अर्को प्रशंगमा कुरा गरौंला । तर, यहाँ के जोड्न खोजिएको छ भने । सडक सञ्जाल गाउँमा पुग्दा जनतामा खुशियाली त छाएको छ नै । तर, जनतामा त्यस्तै प्रकारको परनिर्भरता देखिएको छ ।

केही वर्ष पहिलेसम्म विद्यालय जाँदा बालबालिकाहरुले खाजाका लागि घरबाट भुटेको मकै र रोटी लग्ने गर्दथ्ये । तर, अहिले धेरैका अभिभावकहरु विहानै आफ्ना बालबालिकाका लागि त्यति दुःख गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरु आफ्ना बालबालिकालाई चाउचाउ, विस्कुट खानका लागि पैसा दिएर विद्यालय पठाउँछन् । त्यति मात्रै होइन । एक दशक पहिले सबैको घरमा आँफैले उत्पादन गरेको अन्न पकाएर दिउसोको खाजा खाने गरिन्थ्यो तर, अहिले सबै जना नजिकैको होटलमा मःम, चाउमिन खान जाने गर्दछन् ।


अहिले भारतमा उत्पादन भएको प्याज, टमाटर, खुर्सानी, गोभी, आलु लगायतका तरकारीहरु गाउँगाउँमा बिक्री भइरहेका छन् । धेरैका बारीहरु बाँझै देखिन्छन् । सिजनमा पाइने तरकारीहरु पनि उत्पादन हुन छाडेका छन् । रोल्पाको उच्च भाग भएकाले त्यहाँ स्याउ फल्छ । तर, त्यहाँ अहिले भारतीय स्याउ बिक्री भइरहेको छ ।

गाउँगाउँमा बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुका मदिरा बिक्री भइरहेका छन् । रोल्पाको भावाङ त एउटा प्रतिनिधिमुलक गाउँ मात्रै हो । मुलुकका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था यही छ ।

कमजोरी कहाँ भयो ?


यसरी छोटो समयमा यति धेरै सडक सञ्जाल विस्तार हुनु सकरात्मक कुरा नै हो । अब राज्यले निर्माण भएका सडकहरुलाई १२ महिना सञ्चान हुने बनाउनुपर्छ । सडकहरुको गुणस्तर बढाउँदै कालोपत्रे गर्नुपर्छ । त्यसको साथसाथै हामीले उत्पादनका लागि जनतालाई प्रेरित गर्नैपर्छ । अहिले पनि गाउँमा बालबालिका र बृद्धहरु मात्रै छन् ।

अधिकाशं युवाहरु रोजगारीको खोजिमा विदेश पलायन भएका छन् । गाउँमा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले युवाहरुलाई तालिम, अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कृषि उत्पादनको बजारिकरणमा राज्यले सहयोग गर्नैपर्छ । स्थानीय बजारमा उत्पादन भएको थोरै बस्तु मात्र बिक्री गर्न सकिन्छ । धेरै उत्पादन भएको बस्तु बिक्रीका लागि किसानलाई समस्या परिरहेको छ ।

कृषिमा राम्रो सम्भावना देखेर त्यसतर्फ आर्कषित भएका किसानहरु पनि बस्तुको बजारिकणमा समस्या भए पछि निराश हुँदै पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सृजना भइरहेको हुन्छ । खुला सिमा भएका कारण पनि हाम्रा कृषकहरुलाई बजारमा प्रतिस्प्रधान गर्न निकै गाह्रो भइरहेको हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा किसानलाई अनुदानमा मल, विउ तथा कृषि उत्पादक सामाग्रीहरु प्रदान गरिरहेको हुन्छ ।

राज्यको अनुदान पाएका कारण नेपाली किसानको तुलनामा भारतीय किसानहरुलाई उत्पादन लागत निकै कम पर्छ । स्वभाविक रुपमा उत्पादन लागत कम भइसकेपछि भारतीय कृषि उत्पादकहरुले नेपाली किसानको तुलनामा सस्तो मूल्यमा तरकारी तथा खाद्यन्न बिक्री गरिरहेका छन् । नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको व्यवस्था अवलम्वन गरेकाले आयातलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन त सक्दैन तर, भारतीय उत्पादन आयाता गर्दा करको दर बढाउन सकिन्छ ।

नेपाली किसानहरुलाई पनि अनुदान तथा राहत मार्फत कृषि उत्पादक लागत घटाउन सकिन्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा कृषि उपजको मूल्य अवष्य कम हुन जान्छ । अहिले नेपालमा अधिकांश किसानहरुले निर्वाहमुखी कृषि पेशा अवलम्वन गरिरहेका छन् । अब उनीहरुलाई व्यवसायीक बनाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: December 25, 2019